काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद लामो समयदेखि कायम छ । उद्योगी व्यवसायी भन्छन्– ‘हामीले प्रयोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महसुल किन तिर्ने ?’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भन्छ– ‘बिजुली प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन ।’
प्राधिकरण उठाउन खोज्ने, व्यवसायी तिर्न नमान्ने अवस्था लामो समयदेखि कायम छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत्वापतको बक्यौता विवाद पुनः ब्युँतिएको छ । झन्डै ८ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय विवादित बनिरहेको छ ।
गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उक्त निर्देशन विद्युत प्राधिकरणकहाँ पुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीले नै लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रियो । आइतबारदेखि धमाधम लाइन काट्न थाल्यो ।
प्रधिकरणले अहिलेसम्म ९ वाटा ठूलो कम्पनीको लाइन काटिसकेको छ ।
लाइन काटेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरूले टिओडी (टाइम्स् अफ डे) मिटरको आधारमा बिल देखाउन माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले फर्जी बिल देखाएर आफ्नो उद्योगको लाइन काटेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेले प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको बिल देखाएको खण्डमा बिजुलीको बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले भने– ‘हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको डेटा प्राधिकरणले देखाओस् । विद्युत्को बक्यौता बापतको रकम तिर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटा नदेखाइकन कुन आधारमा हामीले पैसा तिर्ने ?’
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौताको विवादका विषयमा उद्योगीसँग समाधानको प्रयास नगरी उद्योगीको लाइन काटेर लगानीको वातावरण बिथोलेको बताए ।
उनले भने– ‘सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग विवाद सल्टाउनुको सट्टा बिजुलीको लाइन काटेर लगानीको वातावरण बिथोल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ, सरकारले काटिएका उद्योगको लाइन तुरुन्तै जोडेर विवाद टुंग्याउने प्रयास गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।’
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका शशिकान्त अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयको कारणले समग्र उद्योगधन्दा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको अपरिपक्व निर्णयको कारणले नेपालको समग्र उद्योग क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिको असर देखिने सम्भावना बढेको छ, अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर समाधानको उपाय पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
यस विवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचण्डले प्राधिकरणलाई साथ दिएका छन् । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने उद्योगीको पक्षमा उभिएका छन् । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको नाममा उद्योगको लाइन काट्न नहुने बताएका छन् ।
आइतबार एमालेको झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडे पनि त्यसअनुसार विद्युत नदिएको तर महसुल मात्र बढी लिएको भन्दै त्यो गलत भएको बताए ।
उनले भनेका छन्– ‘यो सरकारले बुझ्न के पर्यो भने डेडिकेटेड, ट्रंकलाइन जोडेर विद्युत आपूर्ति गरेको छ भने आपूर्ति गरेको जति महसुल लिनुस्, लाइन जोडेको छ विजुली दिएको छैन भने केको पैसा उठाउने ?’
अहिले उद्योगी व्यवसायी आर्थिक समस्याका कारण तड्पिरहेको भन्दै भन्दै अध्यक्ष ओलीले भने– ‘आफैं बन्द हुँदैछन्, झन् लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिदिने ?’
हुन त विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि २०७६ सालमा पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो । त्यसबेला पनि कुलमान घिसिङ नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । तर, त्यतिखेर कुलमानको उक्त निर्णय सरकारले नै उल्ट्याएर लाइन काटिएका उद्योगमा तत्कालै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो र कुलमानलाई बोलाएर उल्टै स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
के हो विवाद ?
नेपालमा लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घन्टादेखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।
विशेष गरी साउन ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । सो समयमा महँगो विद्युत् खरिद गर्नुपरेको कारण देखाउँदै सिमेन्ट उद्योगले त उत्पादनको मूल्य नै बढाएका थिए ।
३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, महसुल दर परिमार्जन गरेर तोक्ने कानुनी अधिकार प्राधिकरणलाई छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल दर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।
आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यो अनुमोदन गरेको थियो । तर, त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । त्यो अवस्थामा उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै यो लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् ।
यही विषयमा शिवम् सिमेन्टले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वोच्चले पनि त्यसमा शिवम्लाई २९ पुस ०७२ पछिको मात्रै डेडिकेटड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको महसुल लिन भनेको थियो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वोच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसले गर्दा यो विषय विवादमा छ ।
२९ पुसदेखि वैशाख ०७५ सम्म (लोडसेडिङ अवधि)को महसुल पनि विवादमा छ । किनकि, त्यसबीचमा कतिपय उद्योगहरूले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार बिल आएको बताएका छन् । लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज गर्न सकेन ।
साथै, त्यसवेला आयोग पनि खारेज गरेर विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्ने तयारी थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ सकिएपछि पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलदर अनुसार नै बिल पठायो । सरकारले ०७७ असारदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर ल्यायो । त्यसपछि भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार बिल पठाउन छाडेको छ । तर, वैशाख ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको अवधि पनि यसमा विवाद छ ।
