काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशन कैलालीको टीकापुरमा जारी छ । आज (बिहीबार)देखि सुरु भएको महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने बताइएको छ ।
महाधिवेशनमा ५२ जिल्लाबाट ८ हजार प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको सो पार्टीले जनाएको छ । ती प्रतिनिधिहरूले ३९ जना पदाधिकारी र २४१ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने छ । मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू समेत गरी केन्द्रीय समिति ५०१ सदस्यीय हुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएर डिल्लीबजार कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका बेला रेशमलाल चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसयता रञ्जिता पार्टी अध्यक्ष र उनका श्रीमान् रेशमलाल संरक्षकको भूमिकामा छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विधानमा एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था भएकाले अब रञ्जिताको सट्टा रेशम पार्टी अध्यक्ष बन्ने धेरैको अनुमान छ । तर, उनी नेतृत्वमा आउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बाधक बन्ने पनि देखिन्छ । रेशमले भने आफ्नो हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बाधक नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएपछि रेशम गत जेठ १५ गते जेलबाट छुटेका थिए । उनलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
रेशम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा देखाएपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ बाधक हुने कतिपय संविधानविद्को तर्क छ ।
उक्त दफाको उपदफा २ को (ख) मा राजनीतिक दलको सदस्य भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले रेशमलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न बाधा पुर्याउने देखिन्छ । कानुनविद्हरू नेपालमा नैतिक पतन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा फौजदारी कसूरदार ठहरिएकाहरू कसको नैतिक पतन हुने, कसको नैतिक पतन नहुने भनी निर्क्यौल गर्न कठिन रहेको बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मारेकामा सजाय भोगिसकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको एक विवादमा ‘कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न नसकिने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।
कानून पत्रिकामा प्रकाशित उक्त नजीरमा भनिएको छ, ‘कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन ।’
उक्त प्रावधान हेर्दा रेशमले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन सक्दैनन् । रेशमको कसुर नैतिक पतन हुने खालको हो कि होइन भन्ने विवाद परेमा अदालतबाटै निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
रेशम राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे अन्यौल भएपनि उनी जनताबाट निर्वाचित हुने पदमा जान नपाउने भने निश्चित छ ।
राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।’
राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
