काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयहरु ३२ वर्ष यता प्रहरीबाट निजामति कर्मचारीहरुले लिएपछि शुरु भएको टकरावले बेलाबखत मुलुकको प्रशासनिक र सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने गरेको छ ।
एकले अर्कालाई अपारदर्शीताको आरोप लगाउँदै बेलाबखत उत्पन्न हुने टकरावले सुरक्षा व्यवस्था र शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने गरेको हो । ‘यो लडाइँ अहिलेको होइन, ३० वर्ष अघि कै हो’, एक निजामति कर्मचारीले भने ।
प्रहरीले काम गरिरहेको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सपनि प्रहरीबाटै निजामतिले लिएको हो । अहिले त्यहाँ पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । अध्यागमन विभाग अन्र्तगतका कार्यालयहरूमा पनि यस्तै समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
खासगरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मातहत रहेका दुई निकायलाई समन्वय गर्न छाडेर एउटालाई साथ लिने र अर्कोलाई पेल्न थालेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी र विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीबीचको विवाद नयाँ होइन । विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीबीच ३० वर्षदेखि निरन्तर विवाद रहेको छ ।
‘जब अध्यागमन विभाग र कार्यालय निजामतिलाई दिने निर्णय भयो त्यसपछि सधैको टकराव हो’, गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार कहिले प्रहरीका गल्तीमा कर्मचारीले खुच्चिङ मच्चाउछन् कहिले कर्मचारीको गल्तीमा प्रहरीले दोष देखाउछन, यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
अध्यागमनका कर्मचारीलाई नक्कली र सक्कली भिषा छुट्याउने कर्मचारीको रुपमा पनि प्रहरीले आरोप लगाउँदै आएको छ । कर्मचारीकै कारण कतिपय नागरिकहरु विदेश गएको र उतै बसेको घट्नाले मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको प्रहरीको दावी छ ।
गत शुक्रबार सुरक्षा जाँच गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई चेकजाँचको नाममा बखेडा निकालेर कुटपीट गर्ने प्रहरीबीचको विवादमात्र होइन, यसअघि धेरै घट्नाक्रममा विवाद हुने गरेको छ । १२ वर्ष अघि अर्थात २०६८ सालमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख षडानन्द ढकाल निलम्बन हुनुमा प्रहरीकै हात रहेको भन्दै निजामति कर्मचारीले विरोध गरेका थिए ।
त्यतिबेला नक्कली ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ वाहकहरूलाई अध्यागमनका अधिकारीहरूले मोटो रकम लिएर पठाउने गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कुटनीतिक राहदानी प्रकरणमा विवाद चलेको थियो । जसमा तत्कालीन सहसचिव ढकाल निलम्बनमा परे तथा सो प्रकरणमा पछि विशेष अदालतबाट उनले सफाई पाए ।
उनले लामो समयसम्म प्रहरी र अख्तियारको कारणले आफू अन्यायमा परेको गुनासो गरिरहे । यो घट्ना त्यतिमा मात्र सीमित रहने, प्रहरीले आफ्नै एसएसपी रविराज श्रेष्ठमाथि पनि अनुसन्धान गर्दै विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा मुद्दा चलायो । अन्नतः उनले जागिरबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था आयो । सो प्रकरणमा धेरै प्रहरीहरु मुछिएका थिए ।
त्यसपछि २०७० सालमा अध्यागमनका २१ जना कर्मचारी एकै पटक निलम्बनमा परे । अध्यागमनका कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि कर्मचारीकै अभाव रह्यो । गृहमन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन खोज्दा कुनै पनि कर्मचारी जान नमानेपछि लोकसेवा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबामट गृहमा सरुवा गरेर अध्यागमन कार्यालयमा पठाइएको थियो । २०४६ सालअघि प्रहरीको जिम्मामा रहेको अध्यागमन कार्यालय मुलुकमा प्रजातन्त्र आएसँगै निजामति कर्मचारीको हातमा पुगेको थियो ।
हाल निजामती कर्मचारीले अध्यागमन सम्वन्धी कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । त्यसअघि अध्यागमन सम्बन्धी कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुने गरेको थियो । प्रहरीले अध्यागमनमा सुशासन कायम गर्न नसकेको, पारदर्शी नभएको र विमानस्थलमा शक्ति सन्तुलन नभएको भन्दै २०४६ सालको परिवर्तनपछिको सरकारले प्रहरीबाट अध्यागमनको जिम्मेवारी निजामतीलाई दिएको थियो ।
अध्यागमनमा निजामती प्रवेश गरेको विषयमा प्रहरी कहिल्यै सन्तुष्ट बन्न सकेन । एकातर्फ प्रहरीले पारदर्शिता कायम गर्न नसेकेको आरोपमा अध्यगमन छोड्नुपरेको तुष कायमै थियो भने, अर्कोतर्फ निजामतीले पनि बिचौलियासँग मिलेमतो गरी सेटिङमा मान्छे उडाउने गरेको प्रहरीको आरोप थियो ।
यो आरोप प्रत्यारोपमा २०६८ सालमा बढी नै छताछुल्ल भएको थियो । त्यसपछि बढेको विवादमा तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखहरुले मिलाएका थिए । तर विमानस्थलको काममा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरेको भन्दै २०७० चैत्र ८ गते विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले ‘अध्यामगन डेस्क’ नै खाली गरेर हिडेपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरीलाई व्यवस्थापन दिने कार्ययोजना बनाएका थिए । त्यस बेला अध्यगमनका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तर अध्यागमनको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिन नहुने अडान राखेपछि तत्काललाई रोकिएको थियो ।
सो घटनामा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले झण्डै २१ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेका थिए । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि अध्यागमन कार्यालयहरु प्रहरीलाई दिन विशेष आग्रह नै गरेका थिए ।
धेरै मुलुकमा अध्यागमन कार्यालयहरु प्रहरीले कन्ट्रोल गर्दा अपराधमा न्यूनीकरण आएको तर्क राखी विमानस्थलको मात्र होइन देशभरको अध्यागमन कार्यालयहरु प्रहरीलाई दिन आग्रह गरेका थिए । तर त्यसबेला गृह प्रशासन तयार नभएपछि रोकिएको थियो ।
जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा पनि अध्यागमन कार्यालयहरु प्रहरीलाई दिने गरी तयारी गरिएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अध्यागमन विभागका तत्कालीन प्रमुख गंगाराम गेलाललाई मन्त्रीकै अगाडी बोलाएर प्रहरीलाई दिन निर्देशन दिएका थिए ।
२०७४ साल साउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री शर्माले त्यस्तो तयारी गरेका थिए । तर त्यतिबेला तत्कालीन गृहसचिव रेग्मीले नै अन्य कर्मचारीलाई उकासेर त्यो प्रकृया अघि बढ्न दिएनन । पछि उनी मूख्य सचिव भएपछि त्यससम्बन्धमा कसैले पनि कुरा उठाएनन् ।
गत शुक्रबार दिउसोको घट्नाले भने अध्यागमन कार्यालयहरु निजामती कर्मचारीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीलाई दिने गरी छलफल शुरु भएपनि यसलाई टुंगोमा पुर्याउन कठिन छ । गृह मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले अध्यागमन विभाग र त्यस अन्र्तगतका कार्यलयहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अध्यागमन नाकाहरुबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अध्यामगन विभाग अन्र्तगतका अन्य १० वटै कार्यालयको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिने गरी छलफल सुरु भएको थियो तर कर्मचारीले यसलाई सुन्न चाहेका छैनन् ।
अध्यागमनले काँकडभिट्टा, वीरगन्ज, कोदारी, भैहरवा, नेपालगन्ज, घनगढी र गड्डाचौकीबाट पर्यटकहरूलाई आउने जाने अनुमति प्रदान गर्छ । कुनै समय मन्त्रालयको प्रभावशाली शाखा र महाशाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय गरेको थियो । तर अहिले विवाद नै विवादको अखडा बनेपछि गृहमन्त्रालयले भन्सारको सुरक्षा जाँचमा सशस्त्र खटायो भने अध्यागमन कार्यालयमा प्रहरी पठाउने गरी गृहकार्य थालेको स्रोतको दाबी छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई भन्सार सुरक्षा जाँचमा पठाएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै प्रहरीलाई अध्यागमन कार्यालयहरु सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल थालेका छन् । ‘शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने देखियो, भिजिट भिषामा कर्मचारीहरु संलग्न भएको र त्यहाँ अवरोध गरेको घट्नाहरु बाहिर आउन थाले एउटै निकायलाई दिँदा राम्रो हुने देखिएको छ’, गृहमन्त्री निकट स्रोतले दृष्टिलाई भन्यो ।
निजामती कर्मचारीले अध्यागमनको काम कारवाही गर्न र अध्यामगनबाट हुने अपराध रोक्न नसकेको आरोपमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई दिने गरी छलफल थालेको स्रोतको दावी छ ।
निजामती कर्मचारीले अध्यागमन चलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै त्यसको व्यवस्थापन लिन प्रहरी लामो समयदेखि प्रयासरत छ । विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका डिआइजी र एसएसपीहरु नै तस्करीमा संलग्न भएर निलम्बनमा परेको उदाहरण पेश गर्दैै उता निजामतिले अध्यागमन छाड्न मानेको छैन । विदेशी मुद्राको अवैध करोबार, सुन काण्ड, अन्य तस्करीमा समेत प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु मुछिदै आएका छन् ।
विमानस्थलको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिन कर्मचारी संगठनको माग
विमानस्थलमा प्रहरीको ज्यादती बढेको र कर्मचारीलाई कुटपीट गरेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका बेला विमानस्थलको सबै सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीलाई दिन आग्रह गरेका छन् ।
सुरक्षा जाँचमा कर्मचारीको गल्ती भयो होला तर कर्मचारीले हात नै नहाली प्रहरीले हात हालेको र उल्टै कर्मचारीले हात हालेपछि प्रहरीले प्रतिरक्षा गरेको भनेर गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै कर्मचारीले कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।
पछिल्लोपटक प्रहरीले भिजिट भिषामा अध्यागमनका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भन्दै अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरेको र अन्य केहीलाई पनि शंकास्पद ढंगले हेर्न थालेपनि विवाद बढदै गएको थियो ।
तर शुक्रबारको विवाद भने त्यहाँ कार्यरत प्रहरीले लाइनमा मान्छे बीचबाट छिराएको र लाइनमा मान्छे पठाउन भनेपछिख कर्मचारीसँग विवाद बढिरहँदा अधिकृत मोक्तानले थप विवाद गरेको त्यहाँ कार्यरत दावी कर्मचारीको छ ।
