काठमाडौं । लघुवित्तका ऋणीहरू १४ फागुनमा संघीय संसद् भवनमा प्रवेश गरेसँगै सुरक्षा निकायको ‘सूचना संकलन’ गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको भन्दै नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई विफ्रङ गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा रातोपिरो भए ।
काठमाडौँको सिफलमा बसिरहेका लघुवित्तका ऋणीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ‘इन्टेलिजेन्स’लाई छक्क्याउँदै संसद् भवनमा प्रवेश गरेपछि नेपाल प्रहरीले सूचना सङ्कलनमा विभागलाई दोष दिएर आफू उम्किन खोज्दा हुतराज थापालाई अप्ठेरो परेको थियो ।
मिटरब्याज प्रभावितहरू पनि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बसेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिहरेका छन् । यस्तै कैयन् सहकारीका निक्षपेकर्ताहरूको रकम पनि कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने टुंगो छैन । ठूला सहकारीका सञ्चालकहरू रकम हिनामिनाको आरोपमा धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । त्यही क्रममा उनीहरू संसद् भवन छिरेका थिए ।
संसद् भवनमा केही सांसदले नै छिराएका थिए भने केही चाहिँ प्रहरीको आँखा छलेर छिरेका थिए । ‘प्रहरीले पीडितहरूलाई माओवादीकै सांसदले छिराएको भनेर प्रचण्डलाई ब्रिफिङ समेत गरेको थियो । तर, प्रचण्ड त्यतिबेला मौन बसेका थिए’, संसद् भवनमा लघुवित्त पीडितहरू कसरी छिरे भन्ने बारेमा ब्रिफिङ गर्दा प्रहरी भन्यो‘, ‘सरकार पक्षका सांसदहरूले नै लैजानु भएको देखियो ।’
प्रहरीलाई अहिले सत्ता पक्षका सांसदहरूले हैरानी दिएका छन् । पीडितहरू उचालेर विभिन्न ठाउँमा पु¥याउने र प्रहरीलाई निकम्मा देखाएर राजनीतिक रुपमा स्वार्थ गराउने सत्ता पक्षका सांसदहरूले हैरानी दिएका हुन् ।
लघुवित्तका ऋणी र सहकारी पीडितबाहेक ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता नपाएपछि देशभरका दुग्ध किसान पनि यहीबेला सडकमा उत्रिएका छन् । भुक्तानी नपाए २१ फागुनदेखि काठमाडौँ आएर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने दुग्ध किसानहरूले तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले भदौदेखि बेचेको दूधको पैसा नउठेको भन्दै राजमार्गमा दूध पोखेर विरोध गरेको थियो ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र मुख्य सचिवसँग छलफल गरेका थिए । बिहीबारको सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत पक्षको मागको सन्दर्भमा चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले आन्दोलनरत पक्षलाई खुसी पार्न करिब ९ खर्ब २५ अर्ब रकम चाहिने हिसाब प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी एकजना उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार लघुवित्तका ऋणीहरू २३ लाख छन् । ऋणीहरूले ४ खर्ब ४१ अर्ब ऋण लिएको सरकारको तथ्याङ्क छ । ऋणीहरूले सो रकम मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सहकारीमा निक्षेपकर्ताको पनि ४ खर्ब ७८ अर्ब हिनामिना भएको छ । सो रकम सहकारी सञ्चालकहरूले फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै दूध किसानको ६ अर्ब बक्यौता उठेको छैन । मिटरब्याज बाहेक अरू तीन वटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न करिब ९ खर्ब २५ अर्ब आवश्यक रहेको हिसाब प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ भएको ती अधिकारीले बताए । सो रकम एक आर्थिक वर्षको करिब आधा बजेट बराबर हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रहरीले मिटरब्याज विरुद्ध परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, पीडितहरू ढुक्क भएका छैनन् । उनीहरू फेरि दबाबपूर्ण कार्यक्रम लिएर काठमाडौँमा भेला भएका हुन् । मिटरब्याजको मुद्दा अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)विरुद्ध २५ हजार ८ सय १२ उजुरी विचाराधीन छन् । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि सो आयोगमा २२ हजार ८१२ उजुरी परेका थिए । त्यसअघि गृह मन्त्रालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा परेका ३ हजार उजुरी पनि विचाराधीन रहेका छन् ।
सबै उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको छ । आयोगमा परेका उजुरी र गृह मन्त्रालयको कार्यदलमा आएका उजुरीहरू प्रहरीमा पठाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुन संशोधन भइसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता–०७४ को दफा–१४९ ‘क’ मा ‘अनुचित लेनदेन गर्न नहुने’ व्यवस्था राखिएको छ ।
