काठमाडौं । संसदीय समितिले प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाबाट नराख्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रदेशको सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
समितिले यसअघि सात वटै प्रदेशमा पुगेर अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसआधारमा तयार ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ मार्फत ‘प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेशको सचिव भएर सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने’ समितिले संघीय सरकारलाई सुझाएको छ ।
हालै सरकारले प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक पेश गरेको छ । उक्त विधेयकमा ऐन जारी भएपछि १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
