काठमाडौं । सुन तस्करीमा निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको सचिवालयदेखि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीसमेत मुछिएका छन् । जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि सुन तस्करी प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ ।
स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ल्याइएको नौ किलो सुन अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले केही व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष आयोगको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारले अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नेतृत्व हेरफेर गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पार्टी माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दोषी देखाएपछि उनी पक्राउ परेका छन् ।
माओवादीका उपाध्यक्ष भएकै कारण महराले यसअघि उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । यसअघि पनि महरालाई सिआईबीले सामान्य बयान लिएर छाडेको थियो । महराले अब सत्तारुढ दलको उपाध्यक्ष भएकै कारण उन्मुक्ति नपाउन ।
एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाल पनि सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि प्रहरीसहित केही व्यक्ति मात्रै निशानामा पर्छन् भन्ने आम चासो छ । प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही भयो भने अरू आपराधिक कार्य गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै धमिलिएको नेपालको छवि संग्लिन पुग्छ ।
हङकङबाट भित्र्याइएको ६१ किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलबाट गत साउन २ गते बरामद गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धानको जिम्मा पाएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा शंका गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।
उनीहरूकै माग सम्बोधन गर्दै सरकारले गत असोजमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सीआईबीले आयोग गठनअघि नै तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला आयोग गठनको माग गर्ने एमाले र रास्वपा हाल सरकारमा छन् । गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछाने छन् । सुन प्रकरण रविको अग्नि परीक्षा हो ।
सुन बरामद हुने, भरिया पक्राउ पर्ने तर, कारोबारीको तहसम्म अनुसन्धान नपुग्ने प्रवृत्ति लामो समयसम्म कायम रह्यो । सीआईबीले ६१ किलो सुनमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा तस्करको ठूलो सञ्जाल पहिल्याएको थियो ।
तस्कर र राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको सम्बन्ध पनि केलाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानमा पनि जाँचबुझ आयोगले त्रुटि भेट्याएको छ । गत असोज १४ मा गठित आयोगलाई विद्युतीय चुरोट (भेप) का नाममा तस्करी गरेको ९ किलो सुनका साथै यसअघिका अन्य छानबिन–अनुसन्धान पनि अध्ययन गरी नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यादेश थियो ।
अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रहरीले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको आयोगको ठहर छ ।
तस्करीमा संलग्न व्यापारी जीवन चलाउनेले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनालको नाम लिएपछि बयानको कागज च्यातिएको र सीआईबीको सहयोगमा चलाउने फरार भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आयोगले गल्ती औल्याएसँगै सिआईबीले अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को आधारमा सिआईबीले गरेको अनुसन्धानले नागरिकमा अविश्वास पैदा गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनमा प्रहरीको पक्षधरता अक्षम्य अपराध हो । कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय नै अपराधमा सम्लग्न हुन ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
सुन तस्करीमा जोडिएका पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश पनि पक्राउ परेका छन् । आयोगले उनलाई सुनको अनुसन्धान दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेरमा जस्तै आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि तत्काल कारबाही प्रक्रिाय अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरूमाथि अनुसन्धानले सुन तस्करीको थप रहस्य खुल्छ । प्रहरी अधिकारीमाथि नै ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप पनि लागेको छ । यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म सरकारले कार्यान्वयनमा पक्षपात गर्न सक्छ । तसर्थ, उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरी दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ
