काठमाडौं । गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसको अवसर पारेर कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अपराधीलाई राष्ट्रपतिले दिने गरेको माफी मिनाहाको विषयलाई सत्तापक्षले आफूअनुकूल संविधान र कानुनको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा राष्ट्रपति विवादमा पर्दै आएका छन् । अब भने राष्ट्रपतिबाट जथाभाबी आममाफी नहुने भएको छ । राष्ट्रपतिको हात बाँध्ने कानुन निर्माण भएको छ ।
गणतान्त्रिक कालमा सजाय माफीसँग सम्बन्धित सिफारिस तथा निर्णयहरूमा राजनीतिकरणको पराकाष्ठा नै भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको एक महिनासमेत नपुग्दै, फैसलाको पूर्ण पाठसमेत तयार नहुँदै हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट माफी दिने घिनलाग्दो प्रवृत्तिसमेत मौलाउँदै गएको छ ।
जसले गणतान्त्रिक उपलब्धिमाथि नै भद्दा मजाक गरेको छ । अब भने कम्तीमा ज्यान सम्बन्धी कसुरका दोषीलाई सजाय मिनाहा दिँदा पीडितको मन्जुरी अनिवार्य हुने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ । कानुनमा संशोधन सहितको सूचना अघिल्लो साताको सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कैद माफी मिनाहा दुरुपयोग भएको बताउँदै चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि सरकारले ज्यान मुद्दाका कसुरमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी मिनाहा दिँदा पीडित परिवारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो ।
नियमावलीको नियम ५ मा संशोधन भई कसुरदारले सजाय माफीका लागि सम्बन्धी कारागार प्रमुख समक्ष निवेदन दिँदा पीडित परिवारको मन्जुरी पनि पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसको अवसर पारेर कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अपराधीलाई राष्ट्रपतिले दिने गरेको माफी मिनाहाको विषयलाई सत्तापक्षले आफूअनुकूल संविधान र कानुनको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा राष्ट्रपति विवादमा पर्दै आएका छन् । अब भने राष्ट्रपतिबाट जथाभाबी आममाफी नहुने भएको छ ।
उक्त मन्जुरी पीडित आफैँ वा उसको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैसँग लिनुपर्ने भनिएको छ । कसुरदारले निवेदक साथ क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भए त्यो बुझाएको प्रमाण पनि सजायमाफीका लागि निवेदन दिँदा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
कैद छुट पाएपछि फेरि आपराधिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता वा स्वघोषणा समेत गर्नुपर्ने छ । तर, कतिपय गम्भीर अपराधमा भने कसुरदारले माफी मिनाहा पाउने छैनन् । जन्म कैदको सजाय पाएको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको कसुरमा सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिको माफी मिनाहामा कानुनतः बन्देज छ ।
यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, लागू औषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, यातना वा कुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई आममाफी दिन पाइने छैन ।
त्यसैगरी मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई पनि माफी मिनाहा हुँदैन । माफीको प्रयोगलाई सत्ता समीकरण मिलाउन सत्तासीन पार्टीहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै जाँदा पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत निस्तेज पार्न सक्ने चिन्ता थपेको बेला नियमावलीको व्यवस्थाले पीडितलाई केही राहत दिलाएको छ ।
