काठमाडौं । गत वैशाखदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालश्रम शोषणमा परेका बालबालिकाको उद्धार अभियान चलाउँदै आएको छ । यही क्रममा महानगरको टोलीले गणतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् जेठ १५ गते लुम्बिनीको प्रदेशसभा सांसदको घरमा बाल श्रमिकको रूपमा रहेकी एक बालिकाको उद्धार गर्याे ।
लट्ठी र पाइपले कुटपिट हुने गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा महानगरले प्रदेशसभा सांसद रेखाकुमारी शर्माको धुम्बाराहिस्थित घरबाट विशेष सूचनाको आधारमा १४ वर्षीय बालिकाको उद्धार गरेको थियो । सांसद शर्माले ती बालिकालाई काठमाडौँमा राखेर पढाइदिने भन्दै ल्याएकी थिइन् । कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालिका विगत ८ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा बाल श्रमिकको रूपमा बस्दै आएकी थिइन् । ती बालिकालाई काठमाडौँ महानगरले उद्धार गरी संरक्षण गृहको जिम्मा लगाएको थियो ।
नाबालिकाको उद्धारपछि उनका बाबुले आफूले छोरी लैजान खोजे पनि महानगरपालिकाले अनुमति दिएको थिएन । आफ्नो छोरी जिम्मा लिन पाउनुपर्ने भनी बालिकाको बाबुआमाले काठमाडौँ महानगरका मेयर र उपमेयरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बालिकालाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउन र उनलाई काठमाडौँमै बसेर पढ्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौँ महानगरलाई आदेश दियो । साथै बालिकालाई बाबुआमासँग भेट्न दिनुपर्ने भनी पूर्ण इजलासले बालिकाको इच्छाअनुसार नै काठमाडौँमा बसेर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
महानगरकै पहलमा संरक्षण गृहमा रहेकी किशोरीलाई अभिभावकले जिम्मा लिन खोजेका थिए । तर, किशोरीले अभिभावकसँग जान इन्कार गरेकी थिइन् । किशोरीले संरक्षण गृहमै बसेर पढ्ने, जागिर खाने अनि मात्रै घर फर्किने बताएकी थिइन् ।
काठमाडौँ महानगरले बालिकाको उद्धार गरेपछि एमाले सांसद शर्मालाई कारबाहीको लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरले बालिकाको उद्धारपछि सांसद शर्मामाथि कानुनी कारबाही लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा गत जेठ ३० गते जाहेरी दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सांसद शर्मामाथि सोधपुछ समेत भएको छैन ।
उजुरी दर्तापछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकोमा पक्राउ पर्ने भयले सांसद शर्माले सम्भावित पक्राउबाट जोगिन पर्सिपल्ट ३२ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेकी थिइन् । रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको भन्दै शर्मालाई धरपकड/पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चबाट मुद्दाको टुङ्गो लागेपनि एमाले सांसद शर्मामाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । दुई महिना बढी हुँदा समेत सांसद शर्मामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि मेयर बालेनले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले बाल शोषणको मुद्दा लागेकी एमालेकी सांसद शर्मालाई पक्राउ गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘सम्माननिय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली ज्यु, सुशासन भनेको अदालतले पनि समाऊ भनेको तपाईँको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ । सायद तपाईँको लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्यु पछि गोहिको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला । कहिले समाउने ? कि नसमाउने ?
नेपाल संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ (४)मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने, धारा ५१ राज्यका नीति अन्तर्गत झ (३)मा बालश्रम लगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले १८ वर्षमुनिका सबै व्यक्तिहरूलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ ।
बाल कामलाई ‘स्वभावतः नै शोषणयुक्त र बालबालिकाको विकास प्रक्रियामा घातक, बालबालिकाको दीर्घ जीवन, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकारको हनन’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु दण्डनीय हो । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ अनुसार १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई बाल श्रमिक बनाएमा ३ महिनासम्म कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै जोखिमपूर्ण काम लगाएमा एक वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । संविधानले नै यसरी अपराध ठानेको काम गर्ने एमाले सांसद शर्मामाथि अहिलेसम्म छानबिनमा कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारले नै उनको संरक्षण गरेका आशंका गरिएको छ । बालश्रम शोषणजस्तो अपराध गर्ने आफ्नै पार्टीको सांसदलाई सरकाले नै जोगाउनुले ओलीको सरकारको सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
