तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरुपमा चुनाव लड्दा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । नेपाली जनताले त्यही कुरालाई पत्याएर ती दललाई दुईतिहाइको हाराहारीमा मत दिए । त्यो मतको सदुपयोग नेकपाको सरकारले गर्न सकेन । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । यो साढे दुई वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य नेकपाका एकथरि नेताहरु आफ्नो घरमा लागेको आगो निभाउन छाडेर अर्काको घरमा आगो झोस्न पुग्दा आफैँ समस्यामा परेका छन् ।
नेकपाभित्रको विवादलाई नियाल्ने हो भने, दुईतिहाइ सरकारले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्दोरहेछ भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ । राजनीतिक स्थायित्वको नाममा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाँचै वर्ष सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । फेरि पनि संघीय समाजवादी पार्टी फोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले किन अध्यादेश ल्याउनुप¥यो भन्ने कुराको जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् ।
जुनसुकै दलले बहुमत ल्याए पनि ढुक्कसँग सरकार सञ्चालन गर्न सकोस् भनेरै संविधानमा दल विभाजन गर्ने कानूनलाई कडा बनाइएको हो । २०४८ सालपछि सबै प्रमुख राजनीतिक दल फुटेको तीतो अनुभव छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउने हिसाबले पार्टी फोड्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चालिस÷चालिस प्रतिशत मतको व्यवस्था गरिएको हो ।
विश्व कोरोना भाइरसको त्रासमा छ । नेपाल पनि लकडाउनमा छ । संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । सबै देशका सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान देशको नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित गरेको छ । यस्तो बेलामा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दल विभाजन गर्ने अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो भन्ने कुराको जवाफ नआइकन नेकपाभित्रको विवाद साम्य हुने देखिदैन ।
यस घटनाले नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गुमाइसकेका छन् । आफैँले पनि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने कुरा बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले पद त्याग गर्न आफू तयार भएको कुरा सचिवालय बैठकमा बताइसकेपछि पार्टीको विधि, विधानअनुरुप ओलीले पद त्याग गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । होइन, वामदेव गौतमलाई ‘उल्लु’ बनाउनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री छाड्छु भनेको हो भने यो शैली प्रधानमन्त्री ओलीले छाड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको पद भनेको ख्यालठट्टा हाँसीमजाक गर्ने पद होइन । यो त सिंगो देशलाई सही ठाउँमा हाँक्ने पद हो ।
पार्टी एकता गर्दा घोषणासभामा ओली स्वयंले हामी टेम्पु चालक होइनौं, ठूलो जहाजको पाइलट हौँ । टेम्पुमा एक जना चालक हुन्छ भने विमानमा दुई जना पाइलट हुन्छन् भनेका थिए । त्यति मात्र होइन, आलोपालो जहाज चलाउने सहमति पनि गरेका थिए । यो सहमति पनि अर्का पाइलट ‘प्रचण्ड’लाई ‘उल्लु’ बनाउनका लागि मात्रै गरिएको हो भने निश्चित छ जहाज दुर्घटना हुनेछ । त्यसपछि नेकपाको एकता, दुईतिहाइको सरकार सबै कुरा इतिहासमा थन्किने छ र सिंगो देश कालापानी, लिम्पियाधुराजस्तै विदेशी चेपुवामा पर्ने छ । कतै त्यस्तै कुराको सुरुवात गर्न अध्यादेशको नाटक मञ्चन गरिएको त होइन भन्ने आशंका यतिबेला जन्मिएको छ, जतिबेला देश उत्तर–दक्षिणको चेपुवामा परेको छ ।
