काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसालले ४० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका भ्रष्टाचारका घटनामा ठूला दलहरुबीच सहमति हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार अर्थशास्त्री हरि रोकाले लेखेको पुस्तक ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ विमोचन र विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलको कुनै न कुनै खालको संलग्नता हुने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘४०/५० करोडभन्दा ठूला कुनैपनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । त्यहाँ कांग्रेस पनि हुन्छ । माओवादी पनि हुन्छ । एमाले पनि हुन्छ । मेरै पार्टी पनि होला । त्यो नभइकन अगाडि बढ्दै बढ्दैन । ठूलाहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति गरेर तिनले पार्टी पनि सक्छन् । राजनीति पनि सक्छन् ।’
अहिले दलहरुले नै घुस खाने मान्छे उत्पादन गरिरहेको भन्दै भूसालले पार्टीहरुले त्यस्ता मान्छे उत्पादन नगरेसम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘कृषिमै पनि आत्मनिर्भर हुने हो भने त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ भित्रबाट भ्रष्टहरु जन्मिदैनन् । भ्रष्टहरु पालित, पोषित हुँदैनन् । तिनीहरु संरक्षित हुँदैनन्, नेता बन्दैनन् ।’
भुसालले राजनीतिक तहमा अहिलेको अर्थतन्त्रका व्यावहारिक समस्या के हुन् र त्यसको समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर निकै कम चिन्तन हुने गरेको बताए । उद्यम नगर्ने तर मुनाफा खोजीरहने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म समाजवाद हासिल नहुने उनले बताए ।
त्यस अवसरमा लेखक रोकाले राजनीतिक वृत्त, नीति निर्माता, बौद्धिक जगत् र समग्र समाजबीच नेपालको अर्थ–राजनीतिबारे वैकल्पिक बहस आवश्यक भएकाले पुस्तक तयार पारेको बताए । देशमा बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भभएपछि सबै क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने ठानिएकामा यथार्थमा त्यसो हुन नसकेको र राजनीतिक स्वतन्त्रता आए पनि आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता मुलुकले प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए ।
अर्थविद् प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रका विषयमा राजनीतिक दलहरुमा निकै कम विमर्श हुने गरेको बताउँदै अर्थतन्त्रबारे सुझबुझ भएका व्यक्तिलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताए ।
विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई अर्थतन्त्र जिम्मा लगाउँदा त्यसले नतिजा दिन नसकेको उनले बताए । देशमा पुँजीवाद, उदारवाद, समाजवाद अथवा साम्यवाद जे भनेपनि सबै राजनीतिक दलहरु स्वार्थकेन्द्रित र भष्ट्राचारमा केन्द्रित भएको आरोपसमेत उनले लगाए । रोकाको पुस्तकमा नवउदारवादलाई आलोचनात्मक ढङगले हेरिएको प्राध्यापक वाग्लले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता पौड्याल अधिकारीले नेपालको आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाए । केन्द्रमा बसेर नीति तथा कार्ययोजना बनाउने तर त्यसलाई तल्लो तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाले लक्षित नतिजा हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए ।
