काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतविरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित अदालतको अवेहेलना निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको समयमा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।
यसअघि उक्त निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कात्तिक १४ गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दरपिठ गरेको थियो । सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ गरेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले कात्तिक २१ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरेको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपिठ बदर गर्ने आदेश गरेकाले आजै अवहेलनाको निवेदन पेस गर्ने भएको छ ।
अवहेलनाको निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त मर्हजन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
