काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको यो पहिलो चीन भ्रमण हो । त्यसो त उनले आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट आरम्भ गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, भारतले भ्रमणका लागि निम्तो नदिएपछि ओली दलबलसहित चीन पुगेका छन् ।
यसपटक चीन भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री ओलीले निकै ‘पापड बेल्नु’ प¥यो । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा यो सरकारमा बलियो परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा देखिइन् । भारत भ्रमणमा पनि उनको भव्य स्वागत भयो । राणाको भारत भ्रमणलाई लिएर कांग्रेसजन निकै सुखी भए भने, एमालेलाई दुःखी बनायो ।
परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइन्, जुन निम्तो प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएका थिए । तर, भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्ता नदिँदा बालुवाटारमा खुबै छटपटी मच्चियो । ओलीका किचन क्याबिनेटका भारतनिकट व्यक्तिहरूले पनि ओलीको भारत भ्रमणका लागि अनौपचारिक प्रयास गरे तर, सफल हुन सकेनन् । यसैबिच, चीनले ओलीको आग्रह एकै शब्दमा स्वीकार गरेकोले ओली अहिले चीन भ्रमणमा छन् ।
२०७२ सालमा नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतमा ठूलो असन्तुष्टि थियो । त्यसैबिच संविधान जारी भयो र भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसविरुद्ध आवाज उठाएर राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुरै ‘चाइना कार्ड’ खेले । पेट्रोलदेखि सम्पूर्ण कुरा चीनबाट आयात गर्ने योजना बनाए । चीनसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने भाषण गरे । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म चिनियाँ रेल कुदाउने सपना बाँडे ।
चीनसँग व्यापार पारवहन सन्धि गरे । तर, चार–चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले बिआरआईलाई अगाडि बढाउने कुनै प्रयास गरेनन् ।
त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए, युवराज खतिवडा , खतिवडालाई भेट्न चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी कति धाए, धाए, तर खतिवडाले बिआरआईलाई एकातिर थन्काएर एमसिसीको फाइल अगाडि बढाए । सन् २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता गरेको एमसिसीलाई संसदबाट पास गराउन भूमिका खेले तर, सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको बिआरआई अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा खतिवडा नै दोषी देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र खतिवडा अहिले ओलीसँगै चीन भ्रमणमा छन् । संग्दिध चरित्रका खतिवडाले त्यतिबेला बिआरआई अगाडि बढाएको भए अहिले विवाद हुने थिएन ।
दुई तिहाईको सरकार भएर पनि बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ओली निरीह बनेका छन् । कांग्रेसले जे जे भन्छ, त्यो मान्न उनी बाध्य छन् । बिआरआईप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट धारणा बाहिर आउन सकेको छैन । त्यसैले बिआरआई विरोधीहरूलाई मलजल गरिरहेको छ ।
सत्तारुढ दुई पार्टीको बिआरआईप्रतिको धारणा अलग हुन सक्छ तर सरकारकै धारणा दुईथरी आउँदा अन्योल बढेको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले सुरुमै बिआरआई ऋण सम्झौता हुँदैन भनेर कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरिन् । त्यसमा ओलीले मौन समर्थन जनाउदा चीन भ्रमण अगाडिसम्म पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । जबकि, यस अगाडि चिनियाँ समकक्षी र विदेशमन्त्रीसामु ओलीले बिआरआईप्रति नेपाल प्रतिबद्ध भएको जनाएको हुनुपर्छ ।
बिआरआरई कार्यान्वयन नभएपछि एमसिसी पास नगर्न चिनियाँ पक्षले निकै दबाब दिए पनि नेपालकै कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू एमसिसीको पक्षमा उभिए । एमसिसी पास भयो, एसपिपी पाइप लाइनमा छ । नेपालमा अमेरिकी प्रभावलाई लिएर छिमेकी चीनले बेलाबेला चिन्ता व्यक्त गरे पनि त्यो संवेदनशीलतालाई नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले बुझ्न सकेनन् ।
कतिसम्म भने २०७४ सालमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काममा पनि चिनियाँहरूको अप्रत्यक्ष भूमिका रह्यो । तर, त्यसलाई ओलीले कुठाराघात गरिदिए । र, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका ओली यही कारण बिलखबन्दमा परे । यदि, नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार भैदिएको भए बिआरआई सजिलै कार्यान्वयन हुने तहमा पुग्थ्यो । तर, दुर्भाग्य नेतृत्व कम्युनिष्टको भए पन समर्थन कांग्रेसको भएकाले ओली संकटमा परेका छन् ।
यही कुरालाई विश्लेषण गरेर ओलीको चीन भ्रमणभन्दा अगाडि चिनियाँ पक्षले कांग्रेसको नाडी छाम्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई चीन भ्रमणको निम्तो दियो । चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले राणासँग बिआरआईबारे नेपालको धारणा बुझे, त्यही धारणा बमोजिम एजेण्डा बन्यो र त्यही एजेण्डा बोकेर प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा छन् । यस घटनाले प्रधानमन्त्री ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कमजोर जगमा उभिएका छन् र सत्ता जोगाउन कांग्रेसको एजेण्डामा सहमत भएका छन् ।
बीआरआइले रोकिएको संयुक्त विज्ञप्ति
२०८० असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको चीन भ्रमणमा समेत बीआरआईको विषय टुंगो लागेन । भ्रमणपछि जारी गरेको १३ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्कभित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन बीआरआई कार्यान्वयन योजना चाँडो टुंग्याउने सहमति भएको छ ।’
त्यसबेला बीआरआइकै विषयले दुवै देशको संयुक्त वक्तव्य जारी हुनबाट रोकिएको थियो । जतिबेला यो सम्झौता भयो, त्यो बेला कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत ।
त्यतिबेला चीनले विशेष गरी बीआरआई, पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल लगायत केही परियोजना र उर्जा व्यापारलगायत विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको थियो । आफूले प्रस्ताव गरेका विषयमा त्यतिबेला नेपाल सकारात्मक नदेखिएपछि चीनको प्राथमिकता बदलिएको थियो ।
अहिले झन् प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच बिआरआईबारे चर्को मतभेद भयो । अन्ततः सहमतिमा पुग्न मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पार्ने काम भयो । जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्यका दुई वटा प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
कांग्रेस–एमाले मिलेर तयार पारेको ‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भए एउटा वक्तव्य र नभए अर्को वक्तव्य निकाल्ने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । सत्तागठबन्धन नै टुट्नेसम्को चर्चाका बिच कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार पारेर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत् चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यसमा चीनले जवाफ दिइसकेको छैन ।
