कोरोना सार्ने थलो नबनुन् सामुदायिक क्वारेन्टाइनहरु

• लक्ष्मण देवकोटा

पाल्पा, २४ जेठ । सरकारले कोरोना रोकथामको निम्ति ढुकुटीबाट १० अरब खर्च गरेको जानकारी जनतालाई दिएसँगै गाउँगाउँमा बाहिरबाट आउने नेपालीहरुलाई राख्न सामुदायिक क्वारेन्टाइनहरु बनाउने, गाउँलेहरुकै अगुवाइमा बाहिरबाट आउनेहरुको खानपान, दैनिक नित्यकर्म सबैको बन्दोबस्त गरिएको खबर पढ्न सुन्न पाइएको छ ।
तेश्रो मुलुकमा हवाइ सेवा शुरु नभइसकेको हुँदा यस्ता सामुदायिक क्वारेन्टाइनहरु खासगरी भारतबाट आउनेहरुलाई लक्षित गरी बनाइएको पाइएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कोरोना सँक्रमण देखिनेहरु धेरैजसो भारततिरैबाट आएका बढी छन् । मृत्यु हुनेहरु पनि भारतबाटै आएका बढी छन् ।
नेपालमा कोरोनाविरुद्ध लकडाउन शुरु हुँदादेखि नै मैले बारम्बार भन्दै आएको थिएँ, भारतबाट आउने नेपालीहरुलाई सीमा पारी भेँडाबाख्रा कोचे झैँ राख्न दिनुहुन्न । नेपाल भित्रको हकमा विभिन्न ठाउँमा मजदूरी गरेर बाँचेकाहरुलाई जतिसक्दो चाँडो राज्यका सबै सँयन्त्र प्रयोग गरेर उनीहरुलाई आफ्नो थातथलोमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक संजाल र लेखहरु मार्फत मैले मेरा विचारहरु राखिरहँदा सरकार समर्थकहरुको हूलले सरकारले गर्न लागेको राम्रो काममा भाँजो हाल्ने मध्येको एक करार गर्ने प्रयास गरेको देखियो ।
मैले यसो भन्नुका पछाडि मेरा आँखा अगाडि कोरोनाले स्याँ स्याँ गरेर अन्तिम दम लिइरहेको अनुहारहरु, मेरो वासस्थान नजिकको इटालीको कहर र फ्रान्सको पीडा, त्यसको नियन्त्रणको निम्ति राज्यको खटाइ सबै देखेरै थियो । हाम्रो जस्तो खेती किसानीमा बाँचेको देशमा बेलामा खेती नगरे पछि झन् महामारी हुनसक्ने अनुमान थियो । पहिलो कुरा त सीमाना पारीबाट आफ्नो भूमीमा आउन पाउने हक सबै नेपालीको जन्मजात हक हो । त्यो हक सरकारले खोस्न मिल्दैन । यदि सरकारले सोही अनुसार तयारी गरेर रोकेको भए विशेष परिस्थिति भन्न मिल्थ्यो तर नेपाली भूमीमा आउँदै गरेका भारतमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरुको व्यवस्थापनको बारेमा कुनै तयारी नै भएन । प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको मुख ताकिरहे । ढिलै शुरु भएपनि प्रदेशले फाटफूट काम गर्न थालेको देखियो । परीक्षण गर्ने थलो त बने तर फेरी पनि ती भारतबाट आउनेहरुको व्यवस्थापनको गतिलो योजना भएन ।
ढिलो चाँडो भारतमा बसेका नेपालीहरु मर्नै परे आफ्नो आँगनमा मर्छु भनेर आउनेहरु सबै आउनेनै छन् । हजारौँको सँख्यामा पश्चिम नेपालका पहाडहरुमा मानिसहरु उकालो लागिरहेकाछन् । हाम्रो कर्मकाण्डी मानसिकता, कर्मकाण्डी कर्मचारी सँयन्त्र र छिटोछरितो काम नगर्ने मनोवृत्तिको बीच दशौँ दिन हिडेर घरपुगेका सुत्केरी, बिरामी श्रमिकहरुको कहर सुनेपछि त्यो समस्या एकहदसम्म कम भएको देखियो ।
यस्तो महामारीको बेला सबै दोष सरकारलाई मात्र दिएर हुन्न । जनतामा पनि चेतनाको स्तर र कोरोना भाइरस जस्तो अदृश्य शत्रुसँग जोगिएर बस्न कडा अनुशासन पालन गर्ने काममा जनताहरुबाटै कमी कमजोरी देखियो । मलाई त क्यै हुन्न भन्ने बडो अल्पज्ञान र अहँकार बोकेर दशैँको रमाइलोमा घर फर्किए झैँ मानिसहरु गाउँ गाउँ घुम्न थाले । यसो गर्दा गाउँमै बसेकाहरुमा भय पैदा हुनेनै भयो, लुकिछिपी छिर्नेहरु मध्येका सँक्रमितहरुले समाजमा झन् डर बढाए । सरकारले सबै प्रदेशहरुमा सेना नै लगाएर किन नहोस्, निर्वाध नाकापारीका श्रमिकहरु आउन दिने, कडा क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण पछि घर पठाउने बन्दोबस्त गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
सबै कुरा सरकारले गरेर मात्र हुँदैन, त्यसका पनि तह छन् । यो बेलामा माथिल्लो निकायले नगरी नहुने काम भनेको स्वास्थ्यकर्मीलाई, एम्बुलेन्स चालकहरुलाई सुरक्षित तरीकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । त्यसको निम्ति आवश्यक उपकरणको बन्दोबस्त गर्नु हो । मानिसहरुले कति रुपियाँमा मास्क किन्नु भयो ? भनेर पछि हिसाब गर्लान् गर्न दिनोस् तर बिरामीको उपचारमा सँलग्न नर्सलाई मास्क भएन भने कसरी काम गर्छिन् ? कसरी यौटा डाक्टरले उचित सामग्री बिना सेवा दिन सक्छ ? कसरी एम्बुलेन्स चालकले बिरामी ल्याउँछ ? सत्तामा बस्नेहरुले विरोध सहन र सुन्न पर्छ । त्यसको लागि सामाजिक सन्जालमा उत्रिएर दोहोरी खेल्ने होइन बरु जतिसक्यो चाँडो चारपैसा बढि तिरेर भएपनि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । मास्क नलगाइ कुनै डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्दिन भन्यो भने त त्यो उसको अधिकारको कुरा भयो । मारमा त बिरामी नै पर्छ । राज्यले सामान ल्याउन नसक्नुका कथा र कहानीहरु त यत्रतत्र सर्वत्र पढिसुनिएकै छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु मैदानमा खटिएकै छन् । काम गरेकै छन् । रह्यो परीक्षणका कुरा, आरडिटी परीक्षणमा कोरोना नदेखिए पनि पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको कुरा मृत्युपछि मृतकका परिवारमा खबर पुग्ने दुर्भाग्यले प्रश्न जन्माएको छ,कतै यो आरडिटी प्रविधि नै अनुपयोगी भएको होइन ? होइन भने सरकारसँग त्यसको विकल्प के छ ? मन्त्री स्वयम्ले अब अति गलिसकेका बिरामीलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्ने, सामान्य कोरोना सँक्रमित घरै बस्ने भनेपछि सरकारसँग पर्याप्त परीक्षण सामानहरु नभएको प्रमाणित हुन्छ । किन ती सामानहरु पर्याप्त भएनन् भन्ने कुराको जवाफ मन्त्रीसँग त छैन कोसँग होला ?

युरोपको महामारीको प्रत्यक्षदर्शीका नाताले यति भन्न सकिन्छ, हामीकहाँ कोरोना बल्ल शुरु भएको छ । प्रार्थना गरौँ, समुदायमा फैलिएर यसले युरोपमा जस्तो तबाही नमच्चाओस् । तर यी नितान्त स्वास्थ्य, होशियारी र राज्यका धेरै पक्षसँग जोडिएका हुनाले प्रार्थनाले मात्र यहाँ काम गर्दैन । यहाँ उचित योजना, पर्याप्त सामाग्री, छिटोछरितो एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनका कुरा पनि जोडिएका हुन्छन् ।
यदि पर्याप्त सावधानीपूर्वक गाउँ गाउँमा खोलिएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भएन भने ती क्वारेन्टाइन नै कोरोना सँक्रमणका केन्द्र बन्न सक्छन् । जनस्वास्थ्य महाशाखाले नेपालमा फैलिएको कोरोनामा बेसरी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो भएर स्याँ स्याँ हुने, खोकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरु नदेखिएरै फैलिरहेको बताएको हुनाले यो झन् खतरनाक देखिन्छ । १४ दिनसम्म सार्न सकिने र सरिसकेपछि पनि नदेखिने हुनाले क्वारेन्टाइनमा असाध्यै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कसैमा देखिइहाले तत्कालै आइसोलेशनको व्यवस्था, भेन्टिलेटरको प्रबन्ध र सुरक्षित अस्पतालसम्म सुरक्षित यातायातको व्यवस्था भएन भने यो फैलिने खतरा झन् बढि हुन्छ ।
पहल हुनु राम्रो हो स्थानीय स्तरमा तर पर्याप्त तयारी बिना कतै कोरोना फैलाउने केन्द्र नबनुन्, ग्रामीण क्षेत्रमा खडा गरिएका क्वारेन्टिनको स्तर र अवस्थाले यस्तो देखाउँदैन । हुन त सरकारले तिब्र तयारी गरेको भए चन्दा उठाएर ज्यान जोगाउन गाउँलेहरुले किन क्वारेन्टाइन बनाउँथे र ?