प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ माघमा संसदको हिउँदे अधिवेशनको आरम्भ भएकै दिन सम्बोधन गर्दा आफूले कम्बोडियाको टेलिकमका अरबौँ लगानी र स्विस बैंकमा आफू र पत्नी राधिका शाक्यले धन लुकाएको आरोपको खण्डन गरे । उनले यी आरोपका विषय नै उल्लेख गर्दै झुट दाबी गरे ।
म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्दै आएका ओलीले आफ्ना तर्फबाट सन्तान नभएकाले धन थुपार्न जरुरी नभएको जिकिर समेत गर्दै आएका छन् । ओलीले जे जस्तो दाबी र बचाउका वाक्य बोलेपनि कम्बोडियाको टेलिकममा उनले लगानी गरेको र स्विस बैंकमा धन लुकाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने फ्रान्सेली पत्रकार रोलान्ड ज्याकार्डविरुद्ध कुनै उजुरी गर्न लगाएका छैनन् ।
फ्रान्सका तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याक सिराकका भित्री सल्लाहकार समेत रहिसकेका ज्याकार्ड आतंकवादसम्बन्धी गहिरो जानकार मानिन्छन् । उनले ओसामा बिन लादेन र आतंकवाद शीर्षकको चर्चित पुस्तक पनि प्रकाशित छ । यो स्तरका लेखकको नाममा प्रकाशित ओलीको विदेशमा धनबारेको रिपोर्टले सनसनी नै मच्चायो ।
फ्रान्सको कानुनअनुसार ज्याकार्डले प्रकाशित गरेको ओलीको विदेशमा लगानी र धन लुकाएको सम्बन्धी ग्लोबल वाच एनालिसिसमा १२ जुलाई सन् २०२० मा प्रकाशित रिपोर्ट गलत हो भने कडा कारबाही हुन्छ । ज्याकार्ड जेल जान्छन् र ठूलो रकम जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उजुरी परेको छैन अझै । ज्याकार्ड आतंकवाद, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार र कालो धनसम्बन्धी खबर प्रमाणसहित खोजी गरी प्रकाशित गर्ने भएकाले उनीविरुद्ध उजुरीमा जाने आँट नदेखिएको भन्न सकिन्छ ।
ज्याकार्डले खोजेको खबरलाई आधार मानेर दुर्गा प्रसाईँले ओलीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिए । उनीमाथि मुद्दा नै दायर भयो । ओली पछिल्लो समय विदेशी कम्पनीमा लगानी र बैंकमा धन राखेको आरोपको खण्डन गर्दै आए । देशमा भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड बाहिरिँदा ज्याकार्डको रिपोर्ट प्रकाशित भएको पाँच वर्षपछि निकै चर्चामा आएको हो । यसले नेताहरू त बदनाम नै भए व्यवस्थामाथि नै खतरा बढ्न थालेको छ ।
निरङ्कुश पञ्चायतीय व्यवस्था र राजसंस्थासहितको बहुदलीय व्यवस्था काललाई समेत माथ खुवाउने गरी गणतन्त्रकालमा देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा पर्दछ । विगतमा लाख र करोडमा हुने भ्रष्टाचार दशौं अर्बमा पुगेको छ । जसमध्ये नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको खेल, एनसेल कर छली प्रकरण, टेलिकमको ठेक्का देखि दूरसञ्चारसम्बन्धी खरिदविक्री, गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण मुख्य हुन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त नेताहरूबाट देशकै बदनामी भयो । बेचेन झा पक्राउ परेको घटनापछि धेरै तथ्य बाहिर आउने अवस्था बन्यो । प्रचण्डको सरकार ढल्नुमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको खेल र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नाम नै पक्राउ पर्न सक्ने कारण पनि एक हो । यो विषयबारे त माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूले बोलिसके ।
देशमा भ्रष्टाचार यति बढेर सत्ताको वरिपरि रहँदै आएका नेताहरू यति बदनाम भएका छन् कि जनताले विकल्पमा बरु सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने र ¥यापरबाट मेयर बनेर स्टन्टबाजी गर्दै आएका बालेन साहलाई देखिरहेका छन् । भ्रष्टाचार गरेको छताछुल्ल भइसक्दा पनि ओली साइबर सेनाहरुलाई प्रतिकारमा उत्रन भनिरहेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त नबोली नबोली भ्रष्टाचारको आरोप र आलोचना पचाउँछु भन्ने भ्रममा पत्नी आरजु राणाको सक्रियतामा बुढानिलकण्ठको क्षेत्रफल बढाएको बढायै छन् । जनताले जे आशामा गणतन्त्रको पक्षधरलाई मतदानबाट अनुमोदित गरेका थिए त्यो भन्दा भिन्न परिस्थिति विकास गरे नेताहरूले । भ्रष्टाचारको दलदलमा देशलाई जाकिदिए ।
विगतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मन्त्रीहरूलाई समेत मुद्दा लगायो । यसमा ठूलै साहस गरेको थियो अख्तियारले । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी जस्ता हस्तीहरूले मुद्दा खेपे । खड्का, वाग्ले र गुप्ता त जेल नै गए । जोशी मुद्दा किनारा लागेकाले जेल जाने पर्खाइमा छन् । तर, परिस्थिति बदलिएको छ । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ तर क्याबिनेट मन्त्री भइसकेकालाई जेल हाल्ने साहस कुनै निकायसँग छैन । अदालत ठूला भ्रष्टाचारीलाई चोख्याइरहेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र जोगिने छिद्र बनेको छ क्याबिनेटबाट गरिने कतिपय निर्णय । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, एनसेलको नवीकरण सहुलियत, एनसेलको कर छलीलाई वैधानिकता दिने, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी प्रावधानबाट भएका भ्रष्टाचार नै किन नहुन् सबैमा मन्त्रिपरिषद्लाई दुरुपयोग गरिएको छ ।
नेपालको इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचारमध्येको एनसेल प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण जस्ता प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ । यसमा सत्तानिकट ठूलै गिरोहले संगठित रूपमा भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया बढाउँदा भ्रष्टाचारको ग्रान्डडिजाइन छर्लंग छ ।
अरबौँ विद्युतको महशुल नतिर्ने उद्योगीलाई नतिर्न उक्साइरहेछन् प्रधानमन्त्री ओली आफै । यो प्रकरणमा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का नाङ्गेझार भएर भएपनि महसुल नतिर्ने उद्दोगीको पक्षमा उत्रिएका छन् । एनसेलको नवीकरणमा १६ अर्ब तिर्नुपर्नेमा राज्यलाई हानीनोक्सानी पुग्नेगरी सहुलियत दिइएको छ मन्त्रिपरिषद्बाट । एनसेलको कर छली देखि शेयर विक्रीको दशौं अर्बको घोटालामा नियमनकारी निकायको आँखा बन्द गर्न लगाइएको छ ।
हालै ल्याइएका अध्यादेशहरु पनि आर्थिक स्वार्थले भरिएको र नीतिगत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । आइटीसम्बन्धी भ्रष्टाचारले किर्तिमान नै कायम गरेको छ । यो प्रकरणमा विकल पौडेल र सुनिल पौडेल जेल गए । बहालवाला मुख्यसचिवलाई अख्तियार लाग्यो पहिलोपटक । तर, अरबौंको भ्रष्टाचारको मार्ग प्रशस्त गर्ने मन्त्रिपरिषद् नै थियो । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही नहुने कानुनको छिद्र दुरुपयोग भयो । जसका कारण भ्रष्टाचार अब मन्त्री, सचिव वा साना ओहदाका कर्मचारीबाट भन्दा संगठित रूपमा ग्रान्डडिजाइनमा हुन थालेको छ ।
जे हुन्छ क्याबिनेटबाट नै हुन्छ जसले जे गरेपनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैन क्याबिनेटबाट निर्णय भएकाले । सेना र प्रहरीमा पनि भ्रष्टाचारको काण्ड आइरहन्छन् । सेनामा त कतिपयको कोर्ट मार्सल नै भएको छ । तर, त्यहाँ पनि गहिरो अनुसन्धान हुनसकेको छैन । ठूलो ठेक्कापट्टा र खरिदमा विदेशमै घूसको लेनदेन भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नेपालमा हुने ठेक्का र खरिद बिक्रीवापतको घूसको लेनदेन युएई, हङकङ र सिंगापुरलगायत स्थानमा हुनेगरेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले संसदको समितिमै बोलेका थिए । यस्ता लेनदेनको स्टेशन नै बनाएर नेपालका केही बिचौलिया दुबई, हङकङ, सिंगापुर जस्ता स्थानमा सक्रिय छन् । उनीहरू देशमा भ्रष्टाचार मात्र बढाइरहेका छैनन् देशको धन बाहिर लाने गतिविधिमा संलग्न छन् ।
भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक जाक्किदै गएको छ । बजारमा लगानीकर्ता धन खोज्छन् तर धन भ्रष्टाचारको नयाँ तौरतरिकाले विदेशिएको छ या निष्क्रिय बसेको छ । केही व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । राज्यशक्तिको दोहन गरी भ्रष्टाचारवापत् अकूत सम्पत्ति कमाउनेको रजगुणका कारण समाजमा विकृति विसंगति मौलाएको छ ।
सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भएको छ । यसले समाजमा ठूलो संकट आउन सक्छ । यो संकटबाट देशलाई जोगाउन समयमै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउनुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त हुनुपर्छ । उच्च ओहदा भ्रष्टाचारको लाइसेन्स होइन । लोकतान्त्रिक सभ्य समाज तब मात्र सम्भव हुन्छ जब भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डहीनताको अन्त हुन्छ ।
