दुई तिहाइको सरकार अध्यादेशमा निरीह

काठमाडौं । संसद् अधिवेशन धकेलेर सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको जग नै हल्लाइदिएको छ । दुई तिहाइबाट संविधान नै संशोधन गर्ने सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको दाबीलाई सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने अध्यादेशले खण्डित गरिदिएको छ । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतका लागि संसद्मा सामान्य छलफलसमेत चलाउन सकेको छैन । कांग्रेस र एमाले सरकारको टेक्ने धरातल कति कमजोर छ भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको सहज बहुमत छ । तर राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत जुटाउन सरकारलाई सकस परेको छ । जसपा नेपालले समर्थन नगर्दा अध्यादेश छलफलको चरणमै प्रवेश नगरी निष्क्रिय हुने सम्भावना छ । संविधान नै संशोधन गर्ने दाबीसहित बनेको सरकारलाई अध्यादेशले झट्का दिएको छ ।

दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल माओवादीको साथ खोज्न थालेका छन् । ठुला दलको दम्भ र घमन्डले प्रतिपक्ष दलहरू चिढिएको अवस्था छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस–एमालेले असार १७ गते गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख थियो ।

दुई ठूला दल मिल्दा जस्तासुकै काम पनि सहज हुने आकलन उनीहरूको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा दुई तिहाइ मत पाएपछि सत्तापक्ष उत्साहित बनेको थियो । संविधान संशोधनसहित मुलुकका समस्या चमत्कारिक रूपमा समाधान हुने दाबी कांग्रेस र एमालेको थियो । तर, ६ महिनाको बिचमा सरकार कुहिरोको काग झैँ हराएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिको सारा दोष साना दललाई दिएर कांग्रेस र एमाले पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् । जबकि, ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सरकारको आलोपालो नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले नै छन् । देश बिग्रिनुको दोष उनीहरूकै हो ।

संसद्को अधिवेशन नभएका बेला सरकारले आवश्यक ठानेमा कानुन ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसद् अधिवेशन धकेलेर सरकार अध्यादेशको भरमा चल्न खोजेको छ । प्रतिपक्ष दलहरूको दबाबका कारण संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकार बाध्य भएको हो ।

संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, छलफलका लागि दुवै सदनले अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना भएपछि कार्यसूचीबाटै अध्यादेशको विषय हटाइएको छ । अध्यादेशले गिरीबन्धु टी इस्टेटसहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाको अवैध किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गरेको छ । भूमाफियाको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन खोजिएको छ ।

अध्यादेश र अन्य विधेयक अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थाले सरकारलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकले ‘पुलिस स्टेट’को झल्को दिन्छ । नागरिकले आलोचना गरेकै आधारमा प्रहरीलाई थुन्ने, धम्क्याउने, तर्साउने अधिकार दिएबाट सरकारको निरंकुश चरित्र स्पष्ट हुन्छ ।

अवैध आर्थिक गतिविधि बढेको छ । परिणामस्वरूप मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरामा पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकेल्ने काम भइरहेको छ । यस्ता काम संसद्ले रोक्न सक्नुपर्छ । सामान्य अध्ययनसमेत नगरी संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयलाई सतहमा ल्याएर कांग्रेस–एमालेले कच्चा राजनीति गरेका छन् । यही अवस्थामा संविधान संशोधन परको कुरो, अन्य कानुन पनि बन्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सरकारको खाँचो छ ।

कतिपय विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दुई ठूला दल एमाले, कांग्रेस गठबन्धन असफल भइसकेको अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजान केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक देखिन्छ ।