भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले माघ १९ गते आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ का लागि ५० लाख ६५ हजार करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ७.४ प्रतिशतले बजेटमा वृद्धि गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्रततर्फ उन्मुख भारतले यस वर्षको बजेटमा यातायात क्षेत्रको विकासलाई सर्वाधिक महत्त्व दिँदै ५ लाख ४८ हजार ६४९ करोड छुट्याएकोबाट स्पष्ट हुन्छ । भारत क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित हुन रक्षा बजेटमा ४ लाख ९१ हजार ७३२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
हालको केही दिनयता संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र छिमेकी चीनसित भारतको सम्बन्ध सुधार हुने क्रममा रहे तापनि जन्मजात शत्रु पाकिस्तानसितको सम्बन्धमा चिसोपना यथावत् छ भने हठात् बंगलादेशजस्तो मित्रवत् सम्बन्ध भएको शेख हसिनाको पतन, श्रीलंकामा वामपन्थी सरकारको पूर्ण बहुमतको सरकार गठनले उस (भारत)ले असहज महसुस गरिरहेको छ । र, त्यसैको परिणामस्वरु भारतले रक्षा बजेटमा वृद्धि गरेको सामरिक विज्ञहरू बताउँछन् ।
केही महिनाअघि सम्पन्न भारतीय आम चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बडो आत्मविश्वासका साथ ‘अब कि वार चार सय पार’ (यसपालि चार सय)ले उछिन्ने नारालाई ‘इन्डिया गठबन्धन’ले धुलिसात गरिदिएपछि उत्तरी राज्य विहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार तथा दक्षिण राज्य आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडुको समर्थनमा एनडिए–नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स)को सरकारलाई भारतको प्रभावशाली मध्यम वर्गीयलाई खुसी पार्न वार्षिक १२ लाखसम्म आयआर्जन गर्नेलाई करको दायराबाट मुक्त गरिएको अर्थमन्त्री सीतारमणले गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरूले करतल ध्वनिका साथ स्वागत गरेका थिए ।
यही ६ फेब्रुअरीमा दिल्ली विधानसभामा हुन गइरहेको चुनाव र दुई वर्षको दौरानमा भारतीय राजनीतिमा प्रभावशाली प्रभाव राख्ने यी दुवैको समर्थनमा सरकार टिकेको छ । उत्तर प्रदेश तथा विहारमा पनि विधानसभाको चुनावलाई मध्यनजमा राख्दै अनेकौँ लोकरिझाइका लागि बजेट मोदी सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
भारतीय मध्यम वर्गलाई खुसी पार्नका इलेक्ट्रिक तथा इलोक्ट्रोनिक उपकरणहरू जस्तै एलडिसी, एलइडी टेलिभिजन, मोबाइल फोन तथा क्यामेरामा लगाउँदै आएको करको दरमा कम गर्नाले भारतीय उपभोक्ताले कम मूल्य तिर्नुपर्ने छन् । विद्युतीय मोटरकारमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्रीमा छुट दिनाले त्यस्ता गाडीको मूल्य सस्तिने छ ।
भारतमा क्यान्सर रोगीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेकोले ठूला सहरहरुमा केन्द्रित क्यान्सर स्वास्थ्योपचार केन्द्रहरूलाई जिल्लास्तरमा विकेन्द्रित गर्दै क्यान्सरका साथै अन्य रोगका लागि प्रयोग गरिने औषधिमा समेत कर छुटको घोषणा गरिएको छ ।
यस वर्षको बजेटमा वैदेशिक सहायता अन्तर्गत क्षेत्रफल र जनसंख्याको दृष्टिकोणले सानो हिमाली राज्य भुटानलाई सबैभन्दा बढी दुई हजार एक सय ५० करोड विनियोजित गरिएको छभने नेपाललाई मात्र ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक आर्थिक सहायताअन्तर्गत माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड, म्यानमारलाई ३५० करोड, श्रीलंकालाई ३० करोड, बंगलादेशलाई १८० करोड र अफगानिस्तानलाई १०० करोड छुट्याइएको छ ।
पर्यावरणीयवादीहरुले चीन तथा भारतले थर्मल पावर (कोइला बालेर) ऊर्जा उत्पादन गरिरहेकोले वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको आलोचना खेपिरहेको भारतले स्वच्छ ऊर्जामा छिमेकी मुलुक नेपालमा संयुक्तरुपमा लगानी गरेर सरकारी स्वामित्वका ऊर्जासम्बन्धी ९ संस्थामा २१ प्रतिशतले बजेटमा बढोत्तरीको घोषणा गरेको छ । र, यसका लागि आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२५ का लागि भारु ६७२ अर्ब ८६ करोड छुट्याइएको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत्) उत्पादनका लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभीएन), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभीएन) र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया कम्पनीले आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२५ मा भारु ७१२ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेका थिए । तर तीन दशकभन्दा अघिको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाका साथै महत्वाकांक्षी कर्णाली र पश्चिम सेती बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबारे भारतीय बजेटमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।
भारतीय विपक्षी दलका नेताहरू तथा अर्थशास्त्रीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको गलत अर्थनीतिले भारतका धनी झन् झन् धनी र गरिब झन् झन् गरिब भइरहेको आरोप लगाउँदै गौतम अडानी एउटा व्यक्तिलाई एयरपोर्ट, बन्दरगाह पूर्वाधार निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादनजस्ता क्षेत्रहरूमा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै एउटा व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षका नेता राहुल गान्धीले सदन र सडकमा सशक्त रूपमा आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अमेरिकामा ट्रम्पको उदयपछि भारतमा खुसी मनाउन नपाउँदै ब्रिक्स समूहको एउटा प्रमुख सदस्य भई सक्रिय भई रुस, इरान तथा चीनजस्ता अमेरिकाको दुष्मन राष्ट्रहरूसित लहसिएको भारतसित अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प रुष्ट भएकोले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकासित सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कि ब्रिक्ससितको गठजोडमा सक्रिय भइरहने भन्ने दोधारमा परेका छन् ।
भारतमा विदेशी लगानी घट्दोक्रम, अस्थिर राजनीति, छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्ससित चिसिएको सम्बन्ध तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषि उत्पादन, जनस्वास्थ्य, सुक्खा, बाढी तथा पहिरोले भारतको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउने सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत विश्व गुरु हुने जति रटान लगाए तापनि त्यहाँ चार दशकको दौरानमा बेरोजगारीको ग्राफ भयावह रहेको र बढ्दो महँगीले गर्दा दैनिक जीवनयापन गर्न अत्यन्त कठिन भइरहेको स्वतन्त्र भारतीय विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ ।
नेहरुकालीन समाजवादी अर्थतन्त्रलाई पूरै तिलाञ्जली दिई भारतको अर्थतन्त्रलाई कारमोरेट सेक्टरको पोल्टोमा राखेको चर्को आरोप मोदीउपर विपक्षीद्वारा लगाइएको छ । र ठूला ठूला भारतीय पुँजीपतिहरूले यसै वर्ष सम्पन्न आम चुनावमा ‘इलेक्कट्रोल बण्ड’को नाममा अर्बौंको थैली सत्ताधारी बिजेपी पार्टीलाई बुझाएको आरोपबाट पुष्टि हुन्छ ।
आउँदा दिनहरूमा भारतमा मुद्रास्फीति बढ्नाले भारतीयहरूको क्रयशक्तिमा ह्रास आउने हुनाले बजारमा माग घटनाले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउने तथा मुद्रास्फीति बढ्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् ।
नेपालको विदेश व्यापार भारतसित दुईतिहाइभन्दा बढी भएकोले त्यहाँ (भारत)को यहाँ (नेपाल)को प्रभावले गिजोल्ने नै छ । अतः मलेसियाका वयोवृद्ध नेता डा. महारथी मोहम्मदले दशकौं अघि भनेको ‘ट्रेड नट एड’ (सहयोग होइन व्यापार)को मूलमन्त्र पछ्याउँदै भारतसितको डरलाग्दो व्यापारिक असन्तुलनलाई कम कसरी गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्दा नेपालका सत्तापक्ष तथा विपक्षले मुलुकले भोगिरहेको व्यापार घाटा कसरी घटाउने भन्नेबारे कुनै चिन्तन नै देखिँदैन, फगत सत्ताप्राप्तिबाहेक ।
भारतसँग आउँदा दिनहरूमा मुद्रास्फीति बढ्ने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिन थालेकोले त्यसको प्रभाव पर्ने नेपालमा निश्चित छ । र, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउँदा खाद्यान्न, दलहन तथा तेलहनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले भारतीय उक्त वस्तुहरूको आयातले नेपाली उपभोक्ताहरू महँगीको मारमा पर्ने छन् । भारतीय उत्पादनहरू जसले कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी तयारी माल उत्पादन गर्न डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको दरमा लगातार ह्रास आइरहेकोले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली उपभोक्ताहरूले भोग्नुपर्ने छ ।
