काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा जताततै धर्ना, जुलुस र आन्दोलन भइरहेको छ । चैत्र महिना सुरुभएयता प्रयाः दिनहुँ आन्दोलन हुने गरेको छ । यो चैत्र महिना प्रदर्शनमाथि प्रदर्शनको बहार बोकेको महिना जस्तै बन्न पुगेको छ । चाहे राजावादी भन्नेहरू हुन्, चाहे गणतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने राजनीतिक दलहरू हुन्, उनीहरू अहिले देशव्यापी प्रदर्शनमा जुटेको देखिन्छ ।
मुलुकमा आफ्नो पक्कड बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ कोही अभियानसहित अघि बढेका छन् त कोही खबरदारीको शैलीमा प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन् । राजावादीहरू व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैले व्यवस्थामाथिका प्रश्नको धरातलमा टेकेर मुलुकमा राजनीतिक माहौल गर्माएको छ ।
चैत्र १५ मा भएको राजावादी हिंसात्मक प्रदर्शन र समाजवादी मोर्चाको प्रदर्शन पश्चात् थप प्रदर्शनकै माहौलले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । चैत्र १५ मा राजावादीहरूले काठमाडौँको तीनकुनेमा विध्वंशनै मच्चाउने गरी प्रदर्शन गरेका थिए । त्यो प्रदर्शन केवल प्रदर्शनमा सीमित रहेन । उनीहरूले व्यक्तिका घरमा आगो लगाउनेदेखि मानिसको ज्यानै जानेसम्मको अवस्था सृजना गरे । राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनमा परि दुई जनाको मृत्यु नै भयो ।
सोही दिन समाजवादी मोर्चाको आयोजनामा गणतन्त्रको पक्षमा जनप्रदर्शन गरियो । वामपन्थी विचारधाराको अवलम्बन गर्ने दलहरू सम्मिलित यस मोर्चाले भने वृहत् जनसभा गर्यो । यी दुई प्रदर्शनको मूल मर्म हो मुलुकको शासन व्यवस्था । एक पक्षले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प उन्नत गणतन्त्र नै हुने दाबी गरिरहेको छ, भने अर्को पक्ष वंशीय शासन चाहियो भन्दै कुर्लिरहेको छ ।
यही पेरिफेरिमा, यही चैत्र २६ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजतन्त्र चाहियो भन्दै प्रदर्शनमा उत्रने तयारी गरिरहेको छ । यतिमात्रै होइन राप्रपाले चैत्र २६ मा प्रदर्शनको तयारी गर्दैगर्दा त्यसको एक दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
चैत्र २९ गते फेरि नेकपा एमालेले भेलाको तयारी थालेको छ । जुन भेलाले गणतन्त्रको रक्षाका लागि आगामी योजनाबारे खाका तयार गर्ने भनिएको छ । यो बीचमै अन्य सानातिना प्रदर्शनहरु पनि रहेका देखिन्छन् ।
शिक्षक पाँच दिनदेखि सडकमै
सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आइतबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । देशभरबाट बुधबारदेखि काठमाडौँमा भेला भएका शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । आज उनीहरूले सिटी फुकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल र पत्राचार गर्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि महासंघले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सोमबारदेखि आम शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले देशभरका सबै विद्यालयहरू बन्द गरी काठमाडौँको सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा देशभरका विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायत कार्य प्रभावित भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १८ मा एसईई परीक्षा सकिएर उत्तरपुस्तिका संकलन भइरहेको छ । शिक्षक आन्दोलन नरोकिए एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान श्रेष्ठको संयोजनमा शिक्षकसँग वार्ताको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने जनाएका छन् । शनिबार थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरू अहिलेको सरकारसँग विश्वास गरेर र यो सरकारले आफ्ना आवाज सुन्छ भनेर प्रदर्शनमा आएको भन्दै धन्यवाद दिए ।
उनले सरकार शिक्षक विरोधी नभएको र शिक्षकहरू पनि सरकारविरोधी नभएको उल्लेख गर्दै मागहरू परस्परमा बसेर छलफलबाट टुंग्याइने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं आएर प्रदर्शनको दुःख नगर्नसमेत आग्रह गरे । तर शिक्षकहरू आन्दोलनबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा शिक्षक महासंघसँग विद्यालय शिक्षालाई तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राख्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नेलगायतको सहमति गरिसकेको छ । सोही सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर दबाब दिएका हुन् । २०८० भदौमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षकले काठमाडौँमा ३ दिन प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले ऐन जारी हुँदा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गरेपछि शिक्षक विद्यालय फर्केका थिए । विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएकाले शिक्षकहरू पुनः आन्दोलित बनेका हुन् ।
शिक्षकसँगै चिकित्सक पनि सडकमा
विभिन्न माग राख्दै राहतलगायत शिक्षकले आन्दोलन जारी राख्दा चिकित्सकहरू पनि सडकमा आइपुगेका छन् । श्रम शोषण भन्दै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका आवासीय चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार पाउनु पर्नेमा नपाएको भन्दै उनीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले ‘स्वास्थ्य शिक्षा माथिको चरम व्यापारीकरण नियन्त्रण गर’, ‘पीजी सिटको कालोबजारी बन्द गर’, स्वास्थ्य शिक्षामाथि राजनीति बन्द गर, आवासीय चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण बन्द गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सरकारले पारित गरेको न्यूनतम तलब दिनुको साटो आफूहरूलाई कलेजले १९ हजार ५०० मात्र दिएर श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
कुलमान पक्षमा प्रदर्शन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाइमा गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘प्राधिकरणमाथिको राजनीति बन्द गर’ लगायतका नारासहित प्लेकार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले घिसिङको बर्खास्तीलाई अपमानजनक भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध आक्रोश प्रकट गरे।
गत चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाई हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध घिसिङले आफूलाई अवैधानिक ढंगले हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले त्यस अनुरोध अस्वीकार गरेको थियो।
प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, तामाङ संघलगायत विभिन्न संघसंस्थाको उपस्थिति रहेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले घिसिङको योगदानको कदर गर्नुपर्ने भन्दै उनीलाई पुनः प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
पूर्वमा छुट्टै आन्दोलन
यता, पूर्व अर्थात् कोसी प्रदेशमा भने दुई वर्षदेखि पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ । २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन सरकारले प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राखेसँगै पहिचानवादी आन्दोलित बनेका थिए । उक्त आन्दोलन अहिलेसम्म जारी छ भने सरकारले उनीहरूको आन्दोलनको नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
उक्त आन्दोलन अहिले पाथीभरा अर्थात् मुक्कुमलुङसँग जोडिन पुगेको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माण खारेजीको माग गर्दै विभिन्न समूहले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उक्त आन्दोलन पूर्वमा मात्रै सीमित छैन, संघीय राजधानी काठमाडौँमा समेत ‘नो केबलकार’ पक्षधरले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्न सकेको छैन ।
यी त राष्ट्रिय चासको बनेका केही आन्दाेलन मात्रै हुन् । अन्य आन्दोलनहरू पनि देशमा चलिरहेको छ । जताततै आन्दोलन भएपछि सर्वसाधारण जनताले भने दुःख पाएका छन् ।
नेपालमा सडक आन्दोलनको इतिहास धेरै पुरानो र लामो छ । तत्कालीन राणा शासनदेखि राजतन्त्र ढाल्ने काम सडक आन्दोलनकै बलमा भएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि त झन् सडक आन्दोलन गर्ने प्रमुखस्थल बनेको छ ।
