काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ र स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ शैलीमा बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी र अधिकृतहरूले केन्द्रीय बैंक मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो थप बर्चश्व राख्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा सोही अनुरूपको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि सोही अनुरूपको संशोधनको प्रस्ताव गर्नुले सबैलाई झस्काएको छ । आफू अनुकूलको व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र अनुभवले नखारिँदै उच्च तहमा पुगेका प्रभावशाली सीमित कर्मचारीले दुबै ऐनको संशोधनको प्रक्रियालाई उपयुक्त अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको पनि स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधनको लागि बैंक सञ्चालक समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रस्तावलाई बैंक सञ्चालक समितिले हालै पारित गरेपछि संशोधनको लागि प्रस्तावित राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बाफिया, २०७३ यतिखेर अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । मौकाको फाइदा उठाउ“दै राज्य पुनर्संरचनाको अवसर र मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेको आधारमा बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको आवश्यकता रहेको बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बताएका थिए । तर पूर्व गभर्नर तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका ज्वाईं एवम् हाल अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकार रहेका बैंकका निर्देशक रामशरण खरेललाई अनुकूल हुनेगरी अर्थ सचिव मार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा बैंक बाहिरबाट मौद्रिक तथा अर्थशास्त्रको विज्ञलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा राष्ट्र बैंकको प्रस्तुति थप बलियो हुने सन्देश प्रवाह गर्दै अर्थमन्त्रीलाई खुशी बनाउने प्रपञ्च रचिएको रहस्य एक जना सञ्चालकले हालै बताएका थिए । तर, स्वयम् अर्थमन्त्रीले बैंक ऐनमा गरिएको उक्त संशोधन प्रस्तावप्रति चर्को असन्तुष्टि पोखेपछि अब तीन जना डेपुटी गभर्नरको सम्भावना समाप्त भएको स्वयम् मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकहरूलाई सेवा निवृत्ती पश्चात् अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा गर्नबाट वञ्चित गराउने गरी यसअघिको संशोधनबाट उल्लेख गरिएको कुलिङ्ग पिरियडलाई पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ । पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा गभर्नर बाहेक डेपुटी गभर्नर तथा अन्य कर्मचारीको कुुलिङ्ग पिरियडमा एक वर्ष घटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावबमोजिम नै विधेयक पारित भएमा आगामी बैंक ऐनमा डेपुटी गभर्नर देखि सहायक निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान बैंक सेवाबाट निवृत्त भएपछि एक वर्ष मात्रै कुरे पुग्नेछ ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवा निवृत्त ३० वर्षको सेवा अवधि वा ५८ वर्षको उमेरमध्ये एउटा व्यवस्थाबाट हुने व्यवस्थालाई थप केही समयसम्म कायम राख्न विभिन्न हर्कत्का साथ उद्दत केही कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूले डेपुटी गभर्नर तीन जना बनाउन समेत चलखेल गरेका हुन् । उनीहरूकै दबावमा बाफियामा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि थप पकड राख्ने गरी सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद पनि तोक्ने व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ । बाफियाको प्रस्तावित संशोधनमा सीईओको उमेर हद ६५ वर्ष र सञ्चालकलाई ७० वर्षको उमेर हद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत निर्णयको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकमा अनुभवी र मानसिक रुपमा खट्ने कर्मचारी राख्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित पछिल्लो दिनमा आलाकाँचा र ठेट्ना कर्मचारीको संख्या र रवाफ बढीरहेको सन्दर्भमा अनावश्यक ढंगले निजी क्षेत्रका बैंकमा भने सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोक्नु नै अर्थपूूर्ण देखिन्छ । निजी क्षेत्रका बैंकमा पाका कर्मचारी भन्दा युवा र विशेषगरी कम उमेरका अनुभवी कर्मचारी हुनुपर्दछ । तर, मानसिक भन्दा शारिरिक रूपमा बढी खट्नुपर्ने निजी क्षेत्रका बैंकमा बढी उमेरको हद तोक्नु भनेको केन्द्रीय बैंकबाट सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि सीईओ र सञ्चालकमा घुस्न पाइने सम्भावनालाई कायम राख्नु नै हो । उता यहि मेसोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा रहेको दुई वर्षको कुलिङ्ग पिरियडलाई घटाएर एक वर्षमा झार्नुले पनि उक्त आशंकालाई थप पुष्टि गरेको एउटा वाणिज्य बैंकका सीईओ बताउँछन् ।
यसैबीच, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरू एउटा बैंकबाट अर्कोमा सर्ने गरेको अत्यधिक प्रवृत्तिलाई रोक्ने नाममा गत वर्षको पुसमा ६ महिनाको कुलिङ्ग पिरियड नै लगाएको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था नायब कार्यकारी अधिकृतमा समेत लागू गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकका उच्च तहका कर्मचारीको संलग्नतामा हुन लागेको बैंक ऐन र बाफियाको संशोधन, केन्द्रीय बैंकका उच्च तहका कर्मचारीको घट्दो कुलिङ्ग पिरियड, सीईओ र सञ्चालकको बढ्दो उमेरहद तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाँही आफू अगाडी सेवा प्रवेश गरेका अनुभवी कर्मचारीलाई ५० वर्षकै उमेरमा सेवा निवृत्त गराउने र उनीहरूको सेवा निवृत्तपछि छोटो समयमा आफूहरू माथि पुग्ने अनि आगामी दिनमा हुने आफ्नो सेवा निवृत्तपछि फेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान जाने मनशायको प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बैंकबाट सेवा निवृत्त पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु बताउँछन् । ‘यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका अन्य सरकारी संस्थान तथा निजामती कर्मचारी सरह ५८ वर्षको उमेरहदको सेवा निवृत्त व्यवस्था तोक्नुपर्ने र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको सेवा अवधि नेपाल सरकारका सचिव सरह ५ वर्ष र निर्देशकको सेवा अवधि पनि व्यवाहारिक ढंगले ८ वर्ष बनाउँदै सबै अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कुलिङ्ग पिरियड तीन वर्ष लगाउने हो भने हाल देखिएका र भविश्यमा देखिने सबै खाले विकृतिमा स्वतः कमी आउने देखिन्छ’ एक जना पूर्व गभर्नरले बताएका छन् ।
