काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि ७ दिनभित्र सिफारिस समिति र डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न नेपाल सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित १० जनाले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति ७ दिनभित्र गठन गरी १ महिना १५ दिनभित्र प्राधिकरण स्थापना गर्न आदेशमा उल्लेख छ । साथै, गठित व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पत्ति वा धितो बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सर्वोच्चले बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल कदम चाल्न र संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ का सुझावहरू तीव्रतापूर्वक लागू गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश जारी गरेको छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सरकारको उदासीनता, जबाफदेहिताको अभाव र सहकारी सञ्चालक तथा अन्य व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा बचत रकम अपचलन भएकाले सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदनमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न प्रभावकारी आयोग र सहकारी पीडित कोष गठनको माग गरिएको थियो ।
आदेशमा तीन तहका सरकारले समन्वयात्मक र गम्भीर प्रयासमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडित बचतकर्तालाई साँवा-ब्याजसहित रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण गठन अपरिहार्य रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
