काठमाडौ । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा समेट्न माग गरेको छ । आज काठमाडौंको रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रेड यूनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यूनियनको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३३ मा रोजगारीको हक तथा श्रमिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ तर सरकारले त्यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा अन्य क्षेत्रमा श्रम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिमा बेवास्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट विनियोजन भइसकेपछि श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण हुँदा सरकारी, अर्धसरकारी, निजी क्षेत्रलाई बजेटमा नसमेटेको अबस्थामा पछि लागू गर्न नसकिने जिकिर गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ मा प्रत्यक दुई– दुई वर्षमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण भई नयाँ आर्थिक वर्ष लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ । तसर्थ बजेट विनियोजन भई राजपत्रमा प्रकाशित पारिश्रमिक कार्यान्वयन नहुँदा मजदुरहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।’
मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनको लागि बजेटमा व्यवस्था नगरेर सरकारी श्रमिक र आउटसोर्सका श्रमिक तथा संस्थान, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेको ट्रेड यूनियनको बुझाइ छ ।
सरकारी स्तरका तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलब २६ हजार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अन्य श्रमिकको हकमा श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आधार भूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महंगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० सहित १७ हजार ३ सय तोकेको थियो । त्यो पनि निजी र राज्यका अन्य निकायका रोजगारदाताले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको र श्रम शोषणमा उद्दत रहेको पनि ारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
सरकारलाई सचेत गराउने उदेश्यले आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मजदुरका वास्तविक भोगाई समेत प्रष्ट पार्ने काम गरिएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ । ‘सरकारको नियामक निकायबाट उचित अनुगमन र कार्बाही प्रकृया अगाडी बढन नसकेको र श्रमिकलाई कानुनी र सामाजिक न्यायको लागि ’ मर या गरझ को अबस्थामा पुर्याएको छ । साथै थुप्रै श्रमिकहरु रोजगारीको निम्ति विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य भनिएता पनि धेरै कार्यालयले सो कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकलाई रोक लगाएको तितो यथार्थ जगजाहेर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषझमा सरकारले आफ्नो कर्मचारीको माग कार्यान्वयन नगराए निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिन नसकिने बताइएको छ । १७ हजार ३ सयले जीवन निर्वाह गर्न नसकिने भएकोले मानवताको नाताले पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरि श्रमको सम्मान र रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन माग गरिएको थियो । सरकार ,सरकारी कर्मचारी र उद्योगीको मात्रै नभई श्रमिक तथा मजदुरको पनि अभिभाबक रहेको यूनियनको ठम्याइ रहेको छ ।
श्रम मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक ३१ हजार हुनु पर्ने भनी बोलिएको कुरा कार्यान्वयन गराउन आम श्रमिकहरुले माग गरेका छन् । श्रमिकहरुको माग र आबाजलाई बेवास्ता गरि सरकारले एकलौटी कदम चालेको खण्डमा मजदुरले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जवाफदेहीता सरकार स्वंयमले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु लम्सालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सुनिता थापा महासचिव दिपक पौडेल र सचिव दिनेश घिमिरे लगायत मजदुर नेताहरू अतिथिको रुपमा रहेका थिए ।
कार्यक्रममा सुरक्षा र आउटसोर्सका क्षेत्रमा काम गर्ने एक सय ५० बढि श्रमिकहरुको उपस्थिति थियो । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका महासचिव बेद प्रसाद हुमागाँईले संचालन गरेको कार्यक्रममा पिडीत श्रमिकहरुको तर्फबाट कार्यस्थलमा भोग्नु परेका समस्या , न्यून ज्याला र कामबाट निस्काशित हुनु परेको बारे पत्रकारहरुलाई जानकारी गराइएका थिए ।
