पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा मिसिल प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा पेश भएको मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई थाहै नदिई सुनुवाइ अघि बढाएको भन्दै इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि इजलासले आइतबारका लागि निवेदनहरूलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएको थियो ।
रवि लामिछानेले आफू सामान्य तारिखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने सरकारी वकिलले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । दुवै निवेदनमाथि बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
रकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् भने उक्त धरौटी बढी भएको भन्दै लामिछानेले पनि निवेदन दिएका छन् । दुवै पक्षका निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ अगाडि बढेको छ ।
लामिछानेसँगै उनका व्यावसायिक साझेदार एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल र लीला पछाईसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकसाथ राखिएको छ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने आफूहरूलाई थाहै नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाएको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए ।
यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगीमा जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् ।
