काठमाडौं । नेपाली एउटा उखान छ– दूधको साक्षी बिरालो । यसले मानव स्वभाव र नैतिकताको गहिरो सन्देश बोकेको छ । यसको अर्थ हो, जसलाई कुनै कुराको जिम्मेवारी दिइन्छ, ऊ स्वयं त्यसमा लोभिन्छ वा गलत फाइदा लिन्छ । बिरालोलाई दूधको रेखदेख गर्न दिनु भनेको दूध चोर्ने अवसर दिनुजस्तै हो, किनकि बिरालो स्वाभाविक रूपमा दूधप्रति आकर्षित हुन्छ ।
यो उखानसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा परेकी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मञ्जु खाँणलाई भैरहवा विमानस्थल निर्माण अनियमितता अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
लेखा समितिका सचिव एवं संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आइतबार बसेको बैठकले खाँणलाई अध्ययन उपसमितिको संयोजक तोकेको हो । उपसमितिमा एमालेका योगेश भट्टराई, सराज अहमद फारूकी र अच्युतप्रसाद मैनाली, कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे र मञ्जु खाँण, रास्वपाका मनिष झा, राप्रपाका विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन् ।
यसअघि उक्त उपसमितिको संयोजक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद तथा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए । उनी नेतृत्वको उपसिमितिले रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन नै नगरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रश्न उठेको थियो ।
उपसमिति संयोजकका रूपमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि शुक्रबारको बैठकले खाँणलाई यो जिम्मेवारी दिएको हो ।
के हो मञ्जुरविद्धको मुद्दा ?
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास गरेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका व्यक्तिविरुद्ध ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो प्रकरणमा उनकी पत्नी मञ्जु खाँण पनि अनुसन्धानको दायरामा परेकी छन् । लेखा समितिले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा परेकी सांसदलाई नै भ्रष्टाचारको उजुरी अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
लेखा समितिले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा परेकी सांसदलाई नै भ्रष्टाचारको उजुरी अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० साउन–भदौमा खाँण दम्पत्तिमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम भराउनुका साथै सोधपुछ गरिएको थियो ।
बालकृष्ण खाँण २०७४ देखि २०७९ पुससम्म गृहमन्त्री थिए । २०७४ को निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट पराजित भएपछि उनकी पत्नी मञ्जु समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बालकृष्णमाथि १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको छ । आरोपित केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले बयानमा मञ्जुको नामसमेत जोडेका थिए ।
प्रहरीले मञ्जुमाथि अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरेको भनी प्रश्न समेत उठेको थियो । शरणार्थी प्रकरणका आरोपित केशवप्रसाद दुलालबाट बरामद भएको फोनमा खाँण र सचिव टेकनारायण पाठकबीचको संवादमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘मन्त्रीज्यूको सामान रेडी भएन ?’ भनी रकम लेनदेनलाई संकेत गरेको सरकारी दावी छ ।
शरणार्थी मामिलामा आरोपितहरु पक्राउ पर्ने र अनुसन्धान अघि बढ्न थालेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत सानु भण्डारीका दाजु राजु भण्डारीलाई एक करोड रुपैंया दिएको र त्यो मध्ये ३० लाख रुपैंया शेर्पाले राजुलाई बुझाएको प्रहरीको दावी थियो । त्यो सम्पत्ति छानविनका क्रममा कांग्रेस समानूपातिक सांसद मञ्जु खाँण पनि अनुसन्धानको दायरामा थिइन् ।
भैरहवा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार
सार्वजनिक लेखा समितिले २७ जेठ २०८१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सोही दिन राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ ।
भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बाँकी छलफल गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिनको विषयमै प्रवेश नगरेपछि विवादमा परेको 5।
भट्टराई संयोजकत्वको उपसमितिलाई आयोजना निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । ‘निर्माणमा कुनै त्रुटि छ भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के कस्तो अवस्था हो < जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमै केही समस्या रहेका भन्ने सम्बन्धमा जग्गा व्यवस्थापन कसरी भएको थियो <’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उपसमितिको उद्देश्यबारे लेखिएको छ, ‘र, विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्न अन्य के कस्ता चुनौती र समस्या छन् <’
विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको देखिएको खण्डमा कारबाहीका लागि अख्तियारलगायतका निकायलाई लेखी पठाउने उद्देश्यले स्थलगत अवलोकन गरिएको पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
भैरहवा विमानस्थल निर्माण, जग्गा अधिग्रहण र ट्याक्सी–वे विस्तारमा अनियमितता भएको अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पनि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले विमानस्थल निर्माण गरेको थियो । २०७१ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको यो विमानस्थल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नीतिका कारण निर्माण साढे ४ वर्ष ढिलो भई २०७९ जेठ २ बाट व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब, जग्गा अधिग्रहणमा २२ अर्ब ४७ करोड र कार्गो भवनलगायत पूर्वाधारमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो अनियमितता भएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत जेठमा ट्याक्सी–वे, एप्रोन, सडक र पुल निर्माणका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ४९ हजार रुपैयाँको ठेक्का आषिश क्षमादेवी र बुद्ध हिमालीको संयुक्त उपक्रमलाई दिएको थियो ।
विमानस्थल सुनसान
३६ अर्ब खर्चेर निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन छ । सन् २०२४ नोभेम्बरदेखि २०२५ मार्चसम्म २९९ उडानमार्फत २३,३२५ यात्रुले यात्रा गरे पनि यात्रु अभावका कारण सबै एयरलाइन्सले उडान रोकेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले समेत मलेसिया–भैरहवा उडान बन्द गरेको छ ।
सरकारले २७ बुँदे छुटसहितको कार्ययोजना ल्याए पनि यात्रु र आवश्यक सेवा केन्द्रको अभावमा विमान कम्पनीहरू भैरहवा उडानमा इच्छुक छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ६१ अर्ब खर्च भएको छ, जसमध्ये पोखरामा १० अर्बको अनियमितता भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।
