काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश विषय वस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाािजक सञ्जालमार्फत एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश विषयबस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सुवेदीले सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका पटक–पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एक महिने आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार पारिएको टिप्पणी छ ।
उनले भनेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो ।’
यस्तो प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो। सरूवा झन् शिक्षक मारा भयो। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन। विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन,’ अध्यक्ष सुवेदीदे भनेका छन् ।
साथै उनले सबैलाई अन्याय गर्न खोजिएको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१÷०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन ।’
शिक्षक महासंघ फेरि असन्तुष्ट, सबै सहमति लत्याइएको आरोप
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश विषय वस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाािजक सञ्जालमार्फत एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश विषयबस्तुलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सुवेदीले सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका पटक–पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एक महिने आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार पारिएको टिप्पणी छ ।
उनले भनेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो ।’
यस्तो प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो। सरूवा झन् शिक्षक मारा भयो। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन। विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन,’ अध्यक्ष सुवेदीदे भनेका छन् ।
साथै उनले सबैलाई अन्याय गर्न खोजिएको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१÷०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन ।’
