काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्रीको अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।
यो मुद्दाले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई पहिलोपटक भ्रष्टाचारको कठघरामा उभ्याएको छ,जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अन्य शीर्ष नेताहरूमाथि पनि अनुसन्धानको सम्भावना बढाएको छ ।
तर, सत्ताको प्रभाव र संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्वमा ओलीको पकडले यस्ता अनुसन्धानलाई कति स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ढाल भत्किँदै
हालसम्म मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारको छानबिनबाट जोगाउने प्रचलन थियो । तर, अख्तियारले माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दाले यो परम्परालाई चुनौती दिएको छ । यो नजिरले ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजस्ता नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका विवादास्पद निर्णयहरूलाई पनि कठघरामा ल्याउन सक्छ । प्रश्न उठ्छ– यदि नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन हुने हो भने सत्ताको आडमा लुकेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू कति खुल्लान् ?
ओलीमाथि उठेका गम्भीर आरोप
केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका विभिन्न मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू भ्रष्टाचारका आरोपले घेरिएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि संसदीय समितिसम्म यी प्रकरणहरूमा अनुसन्धानको माग उठ्दै आएको छ ।
१. औषधि खरिद प्रकरण
कोरोना महामारीका बेला ओली सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ओबीसीआई प्रालिसँग महँगो मूल्यमा सामग्री खरिद गरिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ मा यो प्रकरणमा ऐन–नियमावली उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर प्रगति शून्य छ ।
२.वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा ठुलो अनियमितता भएको आरोप छ । विशेष अदालतले यसमा फैसला सुनाएको छ, र अमेरिकी कम्पनीमाथि नेपाली अधिकारीलाई घुस दिएको अभियोगमा कारबाही भएको छ । तर, शीर्ष नेतृत्वमाथि किन छानबिन भएन ?
३. गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण
ओली सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा यति ग्रुपलाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । महालेखापरीक्षकले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउन सुझाए पनि कार्यान्वयन भएन ।
४.गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गा सट्टापट्टा
झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटको ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अर्बौँको चलखेल भएको अनुमान छ, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको कारण अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।
५। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण स्
ओलीको कार्यकालमा सुरु भएको भनिएको यो प्रकरणमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर कमिसन लिइएको आरोप छ । टोपबहादुर रायमाझी, प्रतीक थापालगायत पुर्पक्षमा छन् । मिडियाले तत्कालीन गृहसचिव ९हालका अख्तियार प्रमुख० प्रेमकुमार राई र ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई जोडेका छन्, तर उच्च तहमा छानबिन भएको छैन ।
अख्तियारको भूमिका र ओलीको प्रभाव
अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित धेरै संवैधानिक पदाधिकारीहरू ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका थिए । यी नियुक्तिहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । राईको नेतृत्वमा अख्तियारले ओलीमाथि कुनै अनुसन्धान अघि नबढाए पनि माधव नेपालविरुद्धको मुद्दाले नयाँ नजिर बनेको छ ।
माधव नेपालविरुद्धको मुद्दालाई कतिपयले ओलीको प्रभावमा चालिएको कदम ठान्छन् । माधव नेपालविरुद्धको मुद्दाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ, जसले ओली, देउवा र दाहालजस्ता नेताहरूलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन सक्छ ।
तर, अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व र सत्ताको प्रभावले यस्ता अनुसन्धानलाई कति निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ, त्यो ठुलो चुनौती हो । यदि स्वतन्त्र छानबिन भएन भने यो नजिर केवल राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बन्न सक्छ, र सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार लुकाउने प्रवृत्ति झन् बलियो हुनेछ । जनताको प्रश्न स्पष्ट छ– केपी ओलीमाथि उठेका यी गम्भीर आरोपहरूको जवाफ कसले दिने ?
