काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबीच सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा छलफल भएको छ । छलफलमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामञ्जस्यता सम्बन्धमा कुराकानी भएको हो ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकको पूर्वसन्ध्या र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको हो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले विद्यमान कार्यप्रणाली र आर्थिक मोडेलमाथि बहस गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले २० देखि २५ वर्ष लाग्ने केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने बताए । हाल सही समय र पर्याप्त स्रोत उपलब्ध भएकोले यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न गरी देशलाई ठुलो प्रगति गराउन सकिने उनको दाबी छ ।
उनले विकास मोडेलहरूलाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्ने र प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्र बैङ्कलाई यस्तो सुझाव दिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । देश ग्रे लिस्टमा परेकोमा दुख व्यक्त गर्दै त्यसबाट बाहिर निस्कन बैङ्कले आफ्नोतर्फबाट प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । गभर्नर पौडेलले योजना आयोगले आयोजना गरेको छलफलको विशेष महत्त्व रहेको बताए ।
छलफलमा आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीहरूलाई सुधार गरी चलायमान बनाउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, दीर्घकालीन योजनासहित आर्थिक र सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जोड्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले बैङ्कका शाखा विस्तार नीतिले सहरमा अत्यधिक भीड र दुर्गम क्षेत्रमा अपर्याप्तता देखिएको, गैर–निष्पादित ऋण (एनपिएल) बढिरहेको, निजी क्षेत्रले ब्याजदर कम हुँदा योजना नबनाउने तर बढ्दा लगानी गर्न नसकेको गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरूले यी विषयहरूलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
