काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उपहार लिन निषेध गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो ।
यो विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ मा सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि प्रकारको उपहार लिन नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदा कसैबाट कुनै पनि उपहार लिनुहुँदैन ।”
सार्वजनिक पदाधिकारीअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सबै तहका न्यायाधीश, सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी पर्छन् ।
यी पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि उपहार लिन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ। यद्यपि, पदीय हैसियतमा प्राप्त उपहारलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानुनअनुसार दाखिला गर्नुपर्नेछ । दाखिला नगरेमा उपहार जफत गरी त्यसको मूल्य बराबरको जरिवाना तिराउन सकिनेछ, जुन दफा १५ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारले तोकेको निश्चित मूल्यसम्मको उपहार सार्वजनिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
