काठमाडौं । प्रहरी ऐन र घातक हतियार किन्ने विषय ६ महिना टाढा हुने संकेत देखिएको छ । घातक हतियार खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि टाढिएको हो भने निजामति कर्मचारीको कुलिङ पिरियड विवादमा परेपछि प्रहरी ऐन टाढिएको हो । प्रहरीलाई आवश्यक परेको भिड नियन्त्रण सामग्रीभन्दा पेस्तोललगायत घातक हतियार खरिदको तयारी भएपछि विवाद भएको थियो ।
प्रहरीले हतियार खरिदको प्रकृया अब नयाँ बजेटको बाँडफाँडसँगै अघि बढ्ने भएको छ । ‘नयाँ बजेट आएपछि मात्रै हतियार खरिदका लागि प्रकृया अघि बढ्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो । प्रहरी ऐन पनि राज्य व्यवस्था समितिमा कम्तीमा २२ दिन छलफल हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । ‘प्रहरी ऐन तत्कालका लागि रोकिएको छ, २२ दिनसम्म छलफल हुँदैन बाँकी दिनपछि अन्य ऐन प्राथमिकतामा छन्’, राज्य व्यवस्था समितिका एक सांसदले दृष्टिसँग भने ।
स्रोतका अनुसार यी दुवै विषय कम्तीमा ६ महिनाका लागि पछि हटेको छ । सरकारले नयाँ बजेट तर्जुमा गरेर नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार पेस्तोल, १५ सय ५० सटगन, दुई लाख राउन्ड सटगन गोली (कार्टिज), तीन लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्नेछ ।
यसका लागि ६० दिनको ग्लोबल टेण्डर हुनेछ । त्यसपछि सर्टलिष्टिङ गर्दा अर्को १५ दिन लाग्नेछ । त्यसो हुँदा कात्तिकको पहिलो सातामात्रै प्रहरीले हतियार खरिदका लागि एलसी खोल्ने प्रकृयामा जानेछ । कात्तिकमा एसली खोल्दा मंसिरको तेस्रो साता वा अन्तिम साता मात्रै हतियार नेपाल आइपुग्नेछ ।
यसैगरी, ऐन पनि बजेट अधिवेशन सकिएपछि हिउदे अधिवेशनको आसपासमा मात्रै आउने बताइएको छ । यसरी ६ महिनापछि ऐन आउने हो भने चन्द्र कुवेर खापुङ सहजै आइजीपी हुनेछन् । यसरी हेर्दा हतियार भने खापुङको समयमा पनि आउने अवस्था छैन ।
३० वर्षे सेवा अवधि कायम भए दानबहादुर कार्कीको समूहबाट हुने आइजीपीको पालमा मात्रै हतियार आउने अवस्था छ । प्रहरीले यी हतियार किन्ने तयारी २०७९ असारमै गरेको थियो । त्यबिेला र अहिले स्वार्थ समूहको दबाबमा घातक हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।
बिचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारले ‘घातक हतियार’ किन्ने तयारी गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा लागेर प्रहरीका लागि घातक हतियार किन्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बौल्दै उनले प्रहरीलाई उद्धारमा आवश्यक सामग्री दिनुको साटो हतियार किन्नतिर लागेको दाबी गरेका थिए । ‘सरकारले तीन वर्षअघि नै विवाद आएर स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा ब्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्बको हतियार किन्न सूचना सार्वजनिक गर्दै छ ।
हतियार किन्नकै लागि यसपटकको बजेटमा पनि एक अर्ब नौ करोड विनियोजन गरिएको छ । माग गरिएका सामग्री दमकल, गोताखोर सामग्री, मोटरबोर्ड, आपतकालीन उद्धार सामग्री भए पनि घातक हतियार र उपकरण किन्न सरकार उद्यत छ,’ सांसद ज्वालाले भने ।
सशस्त्र प्रहरीको हतियार किन्न पनि पहिले नै खारेज भएको सम्झौता ब्युँताउन खोजिएको सांसद ज्वालाले बताएका थिए । ‘अर्कातर्फ सशस्त्र प्रहरीका लागि तीन वर्षअघि खोलिएको एलसीबाट हतियार किन्न खोजिएको छ, जुन गैरकानुनी हो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो खारेज गरिएको थियो । अहिले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेर बदर भएको सम्झौता ब्युँताएर म्याद थपिएको छ,’ सांसद ज्वालाले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यतिबेला हतियार खरिद गर्ने कार्यको विरोध गरेको बताउँदै उनले अहिले कमिसनका लागि खरिद कार्य अघि बढाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘यहीँ ठेक्कामा त्यतिबेला खरिदमा कमिसन खान लागेको भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँका कार्यकर्ताले सडकमा चर्का नारा लगाएका थिए । के आफैंले विरोध गरेको परियोजना कमिसनको चक्कर पुनः अघि बढाउन थालिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।
हतियार खरिद प्रक्रियामा पटकपटक विवाद उत्पन्न हुँदै आए पनि सरकारले अगाडि बढाउन खोजेकोप्रति संसदमा विरोध भएको थियो । यसपटक सरकारले कुनै हालतमा हतियार खरिद गर्ने योजना बनाइसकेको छ । हतियार खरिदका निम्ति सरकारले नेपाल प्रहरीलाई एक अर्ब नौ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीमा पुरानै प्रक्रियाबाट हतियार खरिदका लागि दबाब दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरीले केही दिनअघि पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) को बैठकमा समेत हतियार खरिद गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औं संशोधन गरेर स्वार्थ समूहहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिएपछि यसको विरोध भइरहेको बेला पिसिसी बैठकले साउनमा नयाँ बजेट आएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
तीन वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलको हतियार खरिदका लागि पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए । यी दुवै कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिए पनि सशस्त्र प्रहरीले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेर पुरानो ठेक्का नब्युँताउने जनाइसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार पुरानो प्रक्रिया ब्युँताउन नमिल्ने र हतियार खरिद गर्ने हो भने नयाँ टेन्डर गर्न पाउनुपर्ने अडान सशस्त्रले राखेपछि नेपाल प्रहरी पनि नयाँ ठेक्कामै प्रवेश गर्न लागेको हो । तर पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले खरिद नियमावली देखाएर पुरानो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन दिइसकेका छन् । संशोधनमा पहिला स्थगन गरिएका खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
गत वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको चौधौं संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप नहुन नसकेका खरिद सम्झौताका हकमा संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सक्ने उल्लेख गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र होइन, नेपाल प्रहरीलाई पनि बाध्य पारिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई गैरघातक सुरक्षा उपकरणको खाँचो रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । प्रहरीले यसअघि नै दंगा नियन्त्रण गर्ने ‘राइट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्ल्यांक फायर’, रबर बुलेट, मल्टी ग्यासगन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीका फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोरका उपकरण, रबरबोट÷मोटरबोट, विपद्का लागि चाहिने अन्य ‘आपत्कालीन उद्धार सामग्री’ जस्ता सामग्रीको सूची गृहमा बुझाएको थियो । तर गृह मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले घातक हतियारको सूची पनि राखेर यसअघि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लगाएका छन् ।
