काठमाडौं । आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढिरहेको सरकारलाई विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकले अर्को झट्का दिएको छ । अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि विश्वका अन्य मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपालको अवस्था खस्किएको छ ।
क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता, २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा सीमित भएको छ । नयाँ सरकार बन्नुअगाडि गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंक ६.५८ बाट बढेर ६.५९ पुगेको छ । तर, अंकमा देखिएको सामान्य सुधारले नेपालको आर्थिक वातावरणमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको संकेत गर्दैन । बरु, अन्य देशले आर्थिक स्वतन्त्रता विस्तारमा गरेको प्रगतिसँग तुलना गर्दा नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक स्थान जोगाउन सकेन । सरकारका लागि यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा एक स्थान तल झरेको विषय होइन, आर्थिक सुधारको गति, नीतिगत स्थिरता र संस्थागत क्षमतामाथि उठेको प्रश्न पनि हो ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांकले कुनै देशका नीति तथा संस्थाले नागरिकलाई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, सम्पत्ति आर्जन गर्न, व्यापार गर्न र आफ्ना आर्थिक निर्णय आफैँ लिन कति सहज बनाएका छन् भन्ने मापन गर्छ । त्यसैले यसको नतिजालाई सामान्य अंकको उतारचढावका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन । लगानीको वातावरण, कानुनी शासन, सम्पत्तिको सुरक्षा, मौद्रिक स्थिरता र नियामकीय व्यवस्थाको प्रभावकारितासँग यो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ ।
नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको यात्राले पछिल्ला वर्षमा मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१९ मा ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थानमा रहेको नेपाल कोभिड–१९ महामारीका क्रममा कमजोर बन्दै सन् २०२० मा ६.३१ अंकसहित १००औँ स्थानमा पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमिक सुधार हुँदै यस वर्ष अंक ६.५९ पुगेको छ । यस हिसाबले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता महामारीअघिको अवस्थाभन्दा केही सुधारिएको छ ।
तर, सुधारको गति पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । अंकमा ०.०१ को वृद्धि हुँदा पनि वरीयता एक स्थान खस्किनुले नेपालको प्रगति तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको देखाउँछ । अन्य देशले आफ्नो आर्थिक वातावरण सुधार गर्दै जाँदा नेपालले सामान्य सुधारमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।
सरकारले लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा यस्तो प्रतिवेदनले नीतिगत घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको नतिजा महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश दिएको छ । सरकारको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ सूचकांकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीले खोजिरहेका छन् । तर चित्तबुझ्दो जवाफ अझै आएको छैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुले लगानीका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजे पनि निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।
कानुनी शासन र सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न
प्रतिवेदनमा नेपालको सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा देखिएको छ । यस क्षेत्रमा नेपालको अंक ४.९२ बाट घटेर ४.८२ मा झरेको छ भने वरीयता ९१औँबाट ९६औँ स्थानमा पुगेको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार नागरिक तथा व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित हुने, करार कार्यान्वयन हुने र विवादको निष्पक्ष निरूपण हुने विश्वास हो । सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा कमजोर हुँदा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन निर्णय लिन हिचकिचाउँछन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कानुनी अनिश्चितता, विवाद समाधानमा ढिलाइ र नीतिगत अस्थिरताको जोखिम बढेमा पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन कठिन हुन्छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नीतिगत स्थिरता, सहज व्यावसायिक वातावरण, प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण र कानुनी निश्चितताको माग गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी सूचक खस्किनु सरकार र सम्बन्धित संस्थाका लागि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।
यो नतिजाले मात्रै नेपालमा सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन भएको कुनै निश्चित घटना प्रमाणित गर्दैन । तर, कानुनी तथा संस्थागत वातावरणमा सुधारको आवश्यकता रहेको संकेत भने स्पष्ट गर्छ । लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राख्ने सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक स्वतन्त्रता विस्तारको अपेक्षा गर्न सक्दैन ।
नेपालको अर्को कमजोर पक्ष नियमनसम्बन्धी सूचक बनेको छ । यस क्षेत्रमा नेपालको अंक ७.१२ बाट घटेर ६.९० मा पुगेको छ भने वरीयता ३७औँ स्थानबाट ५०औँ स्थानमा झरेको छ । पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये वरीयतामा देखिएको यो गिरावटले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनका लागि नियामकीय व्यवस्था कति प्रभावकारी र सहज छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँछ ।
नियमनको उद्देश्य बजारलाई व्यवस्थित गर्नु, उपभोक्ताको हित रक्षा गर्नु र आर्थिक गतिविधिमा अनुशासन कायम गर्नु हो । तर, अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट, अस्पष्ट नियम, अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ र बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले निजी क्षेत्रको लागत बढाउन सक्छ । अर्कोतर्फ, कमजोर नियमनले बजारमा विकृति र अनुचित प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले समस्या नियमन हुनुमा होइन, नियमनको गुणस्तर, स्पष्टता र कार्यान्वयनमा हो ।
नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्नेदेखि सञ्चालन र विस्तारसम्म विभिन्न झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । नियमनको सूचक खस्किँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको सहुलियत र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका घोषणाको वास्तविक प्रभावबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
