०७२ अघि विवाह गरेकी छोरीले अंश नपाउने सर्वाेच्चको फैसला, न्यायाधीश सपना र महेशको फरक राय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ०७२ मा मुलुकी ऐन संशोधन हुनुअघि विवाह गरेकी छोरीले पिताको सम्पत्तिमा अंश नपाउने फैसला गरेको छ । १२ वर्षदेखि चलिरहेको अंशसम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले लोप हुने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै नयाँ नजिर कायम गरेको हो ।

शिवांगी साहविरुद्ध प्रतिवादी भोलाप्रसाद साहसमेत रहेको अंश चलन मुद्दामा सर्वोच्चले बहुमतका आधारमा यस्तो फैसला सुनाएको हो । संयुक्तबाट पूर्ण र बृहत् पूर्ण हुँदै यो मुद्दामा मंगलबार फैसला भएको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो । जसमध्ये शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको रायबाट यो फैसला भएको हो ।

शिवांगी साहले सुरु अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा ०६६ वैशाखमा अविवाहित भए पनि ०६९ को वैशाखमा उज्ज्वलबहादुर सिंहसँग विवाह गरेकी थिइन् । जिल्लाले अविवाहित भन्दै शिवांगीलाई पनि अंसियार कायम गरेको थियो, यद्यपि पुनरावेदन गर्दा भने उनले विवाह गरिसकेकी थिइन् ।

‘पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विवाह गरेको भन्नेसम्मको कारणले बाबुतर्फको अंश प्राप्त हुँदैन भन्नु न्यायको रोहमा उचित र मनासिव देखिँदैन । सारवान् कानुनबमोजिम निर्विवाद रूपमा अंशहक स्थापित भइसकेको अवस्थामा अन्य प्रकृति र अवस्था परिवर्तन भएको भन्नेसम्मको आधार कारणले कानुनप्रदत्त हक–अधिकार स्वतस् समाप्त हुने वा लोप हुने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ तीन न्यायाधीशले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

यो मुद्दामा दुवै पक्षबाट पुनरावेदन परेपछि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा उस्तै प्रश्न समावेश रहेको भन्दै ०७६ जेठमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो । जसपछि वादी–प्रतिवादीका तर्फबाट परेका दुईसहित राममणि मुडभरीविरुद्ध पुनम मुडभरीसमेतको गरी तीन मुद्दा लगाउमा राखी सुनुवाइ भएको थियो ।

‘अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कानुनमा संशोधन भएको स्थिति हुँदा फिराद पर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुन कुन कानुनको आधारमा मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने हो’ भन्ने प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त फरक–फरक भएकाले एकरूपताका लागि फेरि पूर्णबाट यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । यसमा पाँच न्यायाधीशले दुईथरी राय व्यक्त गरेका हुन् ।

बुवाले लालन–पालन, शिक्षादीक्षा दिएको तथा हाल विवाहसमेत भइसकेकाले आमाले गरिदिएको बकपत्रको जग्गामा भोला र शिवांगी दुवैको आधा–आधा हक लाग्ने सर्वोच्चको ठहर छ । तर, पछि बनाएको घरमा भने विवाहित छोरीको हक नलाग्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय फरक रहेको छ । दुवैले विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने फैसला गरेका छन् । श्रीमान्, श्रीमती र दुई सन्तानका साथै विवाहित छोरीको समेत गरी सबै सम्पत्तिमा पाँच भाग लाग्ने भन्दै सुरु अदालतको फैसला केही उल्टी गर्ने राय दुवै न्यायाधीशको छ ।

फरक रायमा के छ ?
न्यायाधीश प्रधान र पौडेलले राखेको फरक मतमा भने १५ बुँदाको फरक राय अनुसार संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंश हकलाई सङ्कुचन गर्ने गरि सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि किसिमको दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन भनिएको छ ।

कानून र समाजको अन्तरसम्बन्ध हुने भएकोले कानूनले पनि सामाजिक मान्यतालाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतामा आधारित भएर कानूनको प्रयोजनपरक रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने तर्क दुई न्यायाधीशले फरक मतमा राखेका छन् ।

जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सदर गर्नुपर्ने तर्कसहित राखिएको फरक रायमा अंश फिराद विचाराधीन रहेको अवस्थामा अंश प्राप्त गर्न विवाह नगरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हटिसकेपछि विचाराधीन मुद्दामा संशोधित व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्नु न्यायलाई इन्कार गरेको देखिने उल्लेख छ ।

‘न्याया, समानता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने संवैधानिक र कानूनी सादृश्यतामा मुद्दालाई हेरिनु पर्दछ । कानूनको कार्यान्वयनमा विधायकी मनसाय हेरि लाभदायक व्याख्या हुनु पर्दछ, संक्षिप्त फैैसलाको फरक रायमा भनिएको छ, ‘छोरीको समान अंशलाई प्रवद्र्धन हुनेगरि तथा छोरी अंश हकबाट वञ्चितिमा नपर्ने गरि व्याख्या गर्नु समुचित हुन्छ । यहि नै न्याय, समन्याय र समानताका सिद्धान्तको मूल मर्म र मान्यता हो ।’

सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गर्दै दुई न्यायाधीशले सम्पत्तिको अधिकार सारवान कानून भएकोले सर्वोच्च अदालतले प्रकृयागत जटिलता भन्दा मौलिक हकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि मत राखेका छन् । दुई न्यायाधीशले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बिर्सन नहुने तर्क दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १८, उपधारा ३ बमोजिम पूर्वगामी विभेद सच्याउनुपर्ने भएकोले अदालतले संशोधित व्यवस्था लागु हुने वा नहुनेलाई यन्त्रिक रुपमा व्याख्या गर्नुहुन्न भन्ने राय समेत उनीहरुको रहेको छ । उनीहरुले अहिलेको कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबाट बिना शर्त छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमा हकको सिर्जना हुन्छ भन्ने अवस्थामा पूर्वव्यपी प्रयोगको अवधारणाको आलोकबाट हेरिनुपर्दछ ।

यस फैसलामा अंशमुद्दाको व्याख्या सँगै संशोधित कानूनी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन कहिलेबाट हुनुपर्छ भन्ने स्पष्टरुपमा खुलाउनुपर्ने पनि न्यायाधीशहरुले तर्क छ । साथै सर्वोच्च अदालतले उस्तै खाले मुद्दामा स्थापित गरेका फरक नजिरहरुलाई पनि मत बाझिने अवस्थामा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

मुडवरीको मुद्दामा प्रधान र पौडेलले दुई फरक नजिरको व्याख्यामा फरक पृष्ठभूमीका मुद्दा भएको बाझिएको रुपमा नै लिन नहुने राय दिएका छन् । भने तीन न्यायाधीशले दुईवटाको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशबीच नै राय बाझिने अवस्थामा सारवान कानूनको पश्चातदर्शी असर नहुने अर्थात पछि जारी भएको कानूनले कानून जारी हुनुभन्दा पहिले गरेको काम कारबाहीमा असर नपार्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्दान्तको आधारमा बुझ्नुपर्ने राय राखेका छन्