गाई संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ कात्तिक २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । 

याङ्जाको सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र गुल्मीका रामहरि ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सरकारले गाई संरक्षणमा ध्यान नदिएको उल्लेख थियो । उनीहरूले संविधानमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिइए पनि राज्यले कुनै नीति र कानुन नबनाएको जिकिर गरेका थिए । 

सर्वोच्चको १० बुँदे परमादेश