विश्वासको मत लिन किन डराए ओली ?

काठमाडौं । संविधानको रक्षा र पालना गराउने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानको उल्लंघन हुनुलाई संसदीय अभ्यासमा गम्भीर रुपमा लिइन्छ । संविधान उल्लंघन गर्ने र कार्यकारी तहबाट जनतालाई शासन गरिरहने थिति प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हुनु सभ्य समाजका लागि पच्ने कुरा होइन । तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदासमेत विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका छैनन् ।

विश्वासको मत लिन ओली किन डराइरहेका छन् भन्ने प्रश्न सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले उठाउन थालेका छन् । कांग्रेसको समर्थन देखाउँदै संविधानले दिएको प्रावधानलाई समेत उल्लंघन गर्ने ओलीको दम्भले थिति विधि र कानुनको धज्जी उडाएको छ ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गरेका दुई पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा चासो नदेखाई विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका दुई पार्टी जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत असारमा समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

‘संविधानमा उल्लेख भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित भएको छैन’, गठबन्धन सरकारमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले दृष्टिसँग भने । ति नेताका अनुसार शेखर कोइराला, गगन थापा पक्षका सांसदहरूले भोट नहाल्ने सूचना पाएरै ओली विश्वासको मत लिन टाढिएका हुन् । देउवाइतर कांग्रेसका नेताहरूले ओलीको सरकार ढालेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास थालेका छन् ।

यसका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर दबाब पनि दिएका छन् । तर प्रचण्डको भर नभएकोले आफू ओलीलाई टिकाउन बाध्य भएको कुरा देउवाले आफू निकट नेताहरूलाई बताउने गरेका छन् । ओलीले कांग्रेससँगको सहमति अनुसार ०८३ मै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शेखर कोइरालाले त्यो कुरा पत्याएका छैनन् र कोइराला जतिसक्दो चाँडो ओलीलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन प्रयासरत छन् ।

सरकारमा सहभागी दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएको तीन हप्ता बिते पनि विश्वासको मत लिनेबारे कुनै जानकारी नआएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दुवै दल संसदमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने गरेका छन् । कांग्रेसका देउवा पक्षले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘सरकार बनाउने बेलामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर रहेको छ, अरू दल कसैको पनि हस्ताक्षर छैन ।’ उनका अनुसार अरू दलले हस्ताक्षर नगरेका कारण उनीहरू बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन ।

सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असारको २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो भने अर्को दल जसपा नेपालले असार ३२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

संसदमा जसपा नेपालको ५ सिट छ भने नागरिक उन्मुक्तिको ४ सिट रहेको छ । यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि नागरिक उन्मुक्तिबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएका अरुणकुमार चौधरी अझै राज्यमन्त्री कायम छन् । उनले राजीनामा पनि दिएका छैनन्, प्रधानमन्त्रीले हटाएका पनि छैनन् ।

संसदमा कतिपय विधेयकमा कांग्रेसको एउटा समूहको असहमति छ । यस बिचमा विश्वासको मत लिँदा जोखिम पनि हुनसक्ने भएकाले विश्वासको मत लिन नखोजेको कतिपयको विश्लेषण छ । २ सय ७५ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुग्नका लागि १ सय ३८ मतको आवश्यकता पर्दछ ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने पाँच पटक विश्वासको मत लिएका थिए । चार पटक विश्वासको मत पाएका उनले पाँचौँ पटकमा भने विश्वास गुमाउन पुगेका थिए । एमालेको सहयोगमा ०७९ पुस १० मा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

त्यसको दुई महिनापछि नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्रले नसघाएपछि एमालेले सरकार छाडेको थियो । ०७९ फागुन १६ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक संविधानको धारा १००(२) बमोजिम ०७९ चैत ६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेससँगको साथमा विश्वास पाएका उनले झन्डै ११ महिना सरकार चलाए ।

एकाएक २०८० फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर अध्यक्ष दाहाल एमाले, रास्वपाको सहकार्यमा जोडिए । त्यसपछि २०८० फागुन ३० गते संविधानको धारा १००(२) बमोजिम तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यस्तै, २०८१ जेठमा सरकारमा सहभागी जसपा नेपाल विभाजन भएर प्रतिपक्षमा बसेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत लिए । यति बेला सहकारी ठगी प्रकरण मुद्दाका कारण कांग्रेस लगायतका विपक्षी दल संसद् अवरुद्ध गर्दै आन्दोलनमा थिए । प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेको सहयोगमा मर्यादा पालकको घेराबन्दीमा २०८१ जेठ ७ गते विश्वासको मत लिए ।

विपक्षीले मतदानमा भाग नै लिएन । २०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष दाहालको सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यस क्रममा दाहालले राजीनामा नगरेर असार २८ गते पाँचौँ पटक विश्वासको मतको सामना गरेका थिए । मत विभाजनमा संसदमा उपस्थित २५८ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा जम्मा ६३ मत मात्रै खस्यो । विपक्षमा १९४ मत परेको थियो ।

संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले समेत ओली सरकारले कानुनको धज्जी उडाएको आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारका फाइल बन्द गर्नका लागि ओली सरकार बनेको आरोप लगाएका छन् । योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा हतोत्साहित गर्ने, आतंकित पार्ने, सरूवा तथा कारबाही गर्न ओली सरकार उद्यत रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विपक्षीहरूले सरकार असफल देखिएको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको जनाएका छन् । संघीय संसद्ले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले तलब निर्धारण गर्ने अधिकार पाएपछि सुशासनमा अहिले सरकार थप कमजोर रहेको पुष्टि हुँदै आएको छ ।