काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा भूमि विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकबाट पास गर्न खोजेपनि संसदीय समितिमा पुगेपछि व्यापक हेरफेर भएको छ । समितिमा विधेयक पुगेपछि गिरिबन्धु र त्यस्तै प्रकृतिका जग्गा खरिद बिक्रीमा रोक लगाउने प्रावधान राखिएको छ । साथै, मन्त्रालयको अधिकार पनि कटौती भएको छ ।
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन नगरी फास्ट ट्याकमा पारित गर्न खोजिएपछि व्यापक विरोधका बाबजुद संसदीय समितिमा पुगेर संशोधन हुने चरणमा पुग्दा मन्त्रालयको अधिकार कटौती हुनुका साथै विवादित जग्गा खरिद बिक्रीमा समेत रोक लगाउने प्रावधान थप गरिएको हो ।
समितिले विधेयकमा यो प्रावधान थपेपछि भूमाफियाहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलमा रहेको भूमि विधेयकमा परेको संशोधन मध्ये ६० प्रतिशत संशोधन विधेयकमा सम्बोधन हुने गरी अघि बढेको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसका नै १५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेको यो विधेयकमा ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । मुख्यगरी व्यवसाय गर्न लिइएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई प्लटिङ गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले यो विधेयक समितिमा पठाउन सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै भूमिका खेलेको थियो । फास्ट ट्रयाकबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओली लागि परे पनि सत्तारुढ दल कांग्रेसले असहमति गरेपछि यो विधेयक संसदीय समितिमा पुग्यो ।
चिया उद्योग खोल्न लिइएको गिरिबन्धु टी–ईस्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गर्न मिल्ने आशयका साथ ल्याइएको भन्दै यस विरुद्धमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई सम्बोधन गरिने समितिका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार अन्य संशोधनलाई पनि मिलाउने कुरा भएको छ, संशोधन प्रस्तावमा आएका करिब ६० प्रतिशत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि समिति अघि बढेको छ ।
गत असार २५ गते एक पटक सम्भावित कार्यसूचीमा जस्ताको जस्तै पारित गर्ने गरी परेपछि विधेयकमा संशोधन राखेका कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रुपमा नै विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कार्यसूचीमा भूमि विधेयकलाई राखिएको थिएन । तर,फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी भने कायम नै थियो ।
त्यसपछि सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भूमि विधेयकमा संशोधन राखेका कांग्रेस सांसदहरूसँग गृहमन्त्री र भूमि मन्त्रीरले गरेको छलफलमा विधेयकका केही विवादित व्यवस्था विपरीत कांग्रेसले नेता तथा सांसदले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा गिरिबन्धु टी–ईस्टेटको जग्गा बिक्री गर्न रोक्ने आशय रहेको छ ।
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको एउटा दफामा जग्गाको वर्गीकरण अघि अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा (जस्तै कृषिमा) प्रयोग भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसमा गिरिबन्धुको जग्गा पनि व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यसमा कित्ता काट गर्न सकिने छ । अर्कोतर्फ घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी विक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको जग्गा सर्त बमोजिम उपयोग नगरी बाँझो राखेमा वा त्यस्तो जग्गामा घर घडेरी निर्माण गरेर विक्री गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यो प्रस्तावमा चिया उद्योगका लागि लिएको जग्गा पनि घर घडेरी निर्माण गरेर विक्री गर्न पाइने छैन भनेकाले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई घर घडेरी निर्माण गरेर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । गिरिबन्धुले लिएका मध्येको ५१ बिघा जमिनमा अहिले घर–घडेरी बनेका छन् अरू जग्गालाई पनि कानुन बनाइ प्लटिङ गर्दै व्यक्तिलाई विक्री गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ ।
यता, विधेयकको व्यवस्था बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण अघि जग्गा किनेर राख्ने, प्लटिङ भनेर किनेको जग्गा कृषिमा परेको छ तर, त्यस्तो जग्गा घरजग्गा भनेर किनेको तर कृषिमा परेकाले म बेच्छु भनेकाले एक पटक सरकारको स्वीकृति लिएर विक्री गर्न पाउने र अर्कोतर्फ, अपार्टमेन्ट बनाउँछु भनेर किनेर राखेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने छैन । त्यस्तै पूर्व स्वीकृति प्रयोजनका लागि भनेर सरकारबाट लिइएको छ भने त्यही प्रयोजनमा विक्री गर्न पाइयो तर, कृषि गर्छु भनेर लिएको जग्गा घर बनाएर विक्री गर्न पाउँदैन ।
२०६६ माघ २८ अर्थात् भूमि ऐन आठौँ संशोधन अगावै घर टहरा बनाएका (जस्तै, भालु वाङ, रुकुमको जग्गा) जे कामका लागि लिएको हो त्यसको प्रयोग भएको छैन भन्ने कुरा पालिकाले सिफारिस गरेमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि हदबन्दीभित्र परेको नेपालभर रहेका कुनै पनि जग्गा तत्कालीन समयमा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो पालना नभएको भए तुरुन्तै सरकारको हुने फैसला गरेको छ । जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही सर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिन सक्ने बाटो खुलाएको थियो । त्यसपछि गिरिबन्धुले लिएका मध्येको ५१ बिघा जमिनमा अहिले घर–घडेरी बनेका छन् ।
