काठमाडौं । अहिले ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक चर्चामा छन् । जलस्रोत विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित पारित गरेको छ, जसमा बाँध संरचनाको सुरक्षामा विदेशी संलग्नताको सम्भावनाबारे चर्चा भएको थियो ।
तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल सरकारले नै सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका थिए । अर्कोतर्फ, प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रमा ठूलो चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
विद्युत् विधेयकको परिच्छेद ३ मा प्रस्तावित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रावधानले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूलाई त्रसित बनाएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
उनीहरूले २०४९ को ऐनभन्दा फरक ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको कुरा ल्याइएको र जसले निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा ५(१) मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल देशमा ३,५०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये २,७०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ । निजी क्षेत्रले ३,४०० मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेको र ३,६०० मेगावाटका लागि खरिद सम्झौता भइसकेको छ । साथै, २०,००० मेगावाटका आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिइसकेका छन्, जसमध्ये १०,००० मेगावाटले उत्पादन लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । लाइसेन्स प्रक्रियामा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको नीतिले लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्न उनीहरूको गुनासो छ ।
विधेयकमा लाइसेन्स अवधिलाई ५० वर्षबाट घटाएर ३५ वर्ष बनाइएको र त्यसपछिको व्यवस्था अस्पष्ट रहेकोमा पनि निजी क्षेत्रको आपत्ति छ । पहिले लाइसेन्स लिइसकेकाहरूलाई २०४९ को ऐनअनुसार काम गर्न दिने प्रावधान स्पष्ट लेखिनुपर्न उनीहरूको माग छ ।
जलस्रोत जानकारहरू प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्र डामाडोल हुन सक्ने बताउँछन् । जलविद्युत्मा लगानी कम रहेको समयमा, प्रतिस्पर्धाले झन् हानि हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
विधेयकको दफा ५७ मा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धाबिना नै आयोजना दिन सकिने प्रावधानले पनि विवाद निम्त्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई यसलाई नेपाली निजी क्षेत्रमाथिको विभेद ठानेको छ । यी प्रावधानले जलविद्युत् क्षेत्रमा राज्यको नीति नकारात्मक भएको आशङ्का निजी क्षेत्रमा बढेको छ ।
