काठमाडौं । न्यायपालिकाभित्र न्यायधीशहरूको राय बाझिनु सामान्यजस्तै हो । तर, अहिले प्रधानन्याधीश र वरिष्ठतम न्यायधीशबीच दिनदिनैजसो विवाद भएका सूचनाहरू बाहिर आउन थालेका छन् । जुन विषय न्यायपालिकाको सन्दर्भमा राम्रो मानिदैन । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास बस्न नसकेपछि अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिबारे असार १८ गते फैसला आएपछि न्यायाधीशहरूबीच बढेको मनमुटावको असर संवैधानिक इजलासमा पर्न थालेको छ । खासगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको नियुक्ति फैसलाको क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबीच देखिएको मतभेदले इजलास बस्न नसकेपछि अधिवक्तहरूले दुवैको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको थियो ।
संवैधानिक निकायमा भएका ५२ व्यक्तिको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा असार १८ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापछि सर्वोच्चमा विवाद सुरू भएको थियो ।
उक्त फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा परेका थिए । संवैधानिक नियुक्तिबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैयौँ नजिर प्रतिपादन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि चुकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलासको फैसलाका कारण सबै न्यायाधीशहरूले गाली खानु परेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।
त्यसपछि साउनको पहिलो साता प्रधानन्यायाधीश राउतले विषय उल्लेख नगरी फुलकोर्टको बैठक राखेका थिए । सामान्यतया फुलकोर्टको बैठक राख्दा न्यायाधीशहरूलाई एजेण्डाबारे पहिला नै जानकारी दिने गरिएको थियो । त्यसबेला एजेण्डा नै उल्लेख नगरेको भन्दै सपना प्रधान मल्लले आपत्ति जनाएकी थिइन । त्यसपछि बैठक नै बस्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
गत जेठ २७ गते न्यायपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा दुई जना फरक–फरक कित्तामा उभिएका थिए । सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश रिक्त हुँदासमेत केबल ३ जनाको मात्र नाम सिफारिस गरिएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधाननले वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र सशी अधिकारीमध्ये एक जनालाई सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् तर राउतले अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यसपछि संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिमा भएका ५२ जनाको मुद्दामा पनि प्रधान न्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायधीश प्रधान फरक–फरक कित्तामा उभिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी थिए । न्यायाधीशहरू मल्ल, शर्मा र चुडालले रिटलाई खारेज गर्ने राय पेस गरे ।
प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने संवैधानिक परिषदले २०७७ मंसिर ३० गते गरेको नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने र २०७८ वैशाख २६ गतेको नियुक्ति ठिक भएको राय पेस गरे, जुन राय अल्पमतमा प¥यो । अल्पमतमा परेसँगै उक्त रिट खारेज भयो र ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भयो ।
संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहनेछन् ।’ संवैधानिक इजलासको गठन प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई नियमावली संशोधन गरी गोला प्रक्रियामा लैजान नसकिने वरिष्ठहरूको तर्क छ ।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा रोलक्रमका १० न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ तय हुने र त्यसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रचलन २०७४ मा सुरु भएको थियो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिट हेर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्कालाई पन्छाएर इजलास गठन गरेपछि विवाद भएको थियो ।
अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले इजलास बस्न अस्वीकार गरेपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । त्यसयता यही क्रममा संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले आममुद्दामा गोला प्रक्रिया सुरु गराएका थिए ।
यसका लागि सर्वोच्चले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको थियो । समितिले अन्य मुद्दामा गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्न र संवैधानिक इजलासमा ‘रोस्टर’ बाटै प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम पाँच न्यायाधीश तोक्न सिफारिस गरेको थियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा संवैधानिक इजलास भने पूर्ववत् रूपमा गठन हुँदै आएको थियो । अब भने संवैधानिक मुद्दामा पनि गोला प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश छन् ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्याय परिषद्ले वरिष्ठहरूको ‘रोस्टर’ बनाउने गरेको छ । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा वरिष्ठतम चार न्यायाधीश एकैपटक उपस्थित हुन नसकेपछि र तोकिएका न्यायाधीशको अवकाश भएपछि एक वर्षसम्म पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन । अहिले पनि यस्तै अवस्था आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
