काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा सधैँ बल्झिरहने घाउ बनेको छ–लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद । ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा र सन्धिहरूले यी क्षेत्रहरू नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट पार्छ । तर, भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाउँदै आएको छ ।
विशेषतः लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने विषयमा चीन र भारतबिच भएको सहमति पछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको छ । नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुराबाट ५६ किमियताको भूमि लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा दुवै देशले नेपाललाई जानकारीसमेत दिएका छैनन् । ६ दशक पुरानो यो सीमा विवादमा नेपालले करिब एक दशकदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
सन् २०१५ मा भारतले चीनसँगको व्यापारका लागि लिपुलेक हुँदै नयाँ सडक निर्माणको घोषणा गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध जनाएको थियो । सन् २०२० मा भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालभरि विरोधको लहर चल्यो । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै संविधानमै त्यसलाई समेट्यो ।
२०७२ को भूकम्पपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको घटनाले भारतप्रति असन्तुष्टि चुलिएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएर आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी गरेकोमा ओली त्यसको डटेर सामना गरेका थिए । त्यस्तै, २०७७ मा भारतले लिपुलेक क्षेत्रमै सडक निर्माण गरेपछि ओली सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो ।
यस कदमले ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई थप बलियो बनाएको भए पनि, भारतसँगको सम्बन्ध भने चिसिएको थियो । त्यसपछि पनि ओलीले बारम्बार भारतप्रति लक्षित कटाक्षपूर्ण टिप्पणीहरू गर्दै आएका छन् । तर, आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोज्दा ओली आफै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परा झैँ रहँदै आएको छ । तर, चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक वर्ष बित्दासमेत भारत भ्रमण गर्न पाएका छैनन् ।
यद्यपि, यही भदौको अन्तिम साता उनको भारत भ्रमण तय भएको छ । तर भारत भ्रमणको ठीक अगाडि भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेक पास प्रयोग गरी द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन्, जसले ओलीको भ्रमणलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा भारत भ्रमणको क्रममा उठाउन चौतर्फी दबाब छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै देशको भ्रमण रोक्नुपर्ने मागसम्म उठिरहेको छ ।
संसद्का सबै दल एकमत
दुई छिमेकी देश भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले एक स्वरमा विरोध गरेका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनीको विषयमा भारत–चीनले गरेको सम्झौताको विरोधमा सांसदहरू एक स्वरमा सुनिए ।
बिहीबारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दुई ठूला देशले नेपालकै भूमि प्रयोग गर्दा नेपाललाई सहमति र स्वीकृति आवश्यक नठानेको भन्दै विरोध जनाए । उनले भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्याको आधारमा नेपाल सानो भए पनि स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसाबले नेपाल उनीहरू जत्तिकै रहेको पनि बताए। ‘एमाले संसदीय दल उक्त सहमतिको विरोध गर्छ, असहमति जाहेर गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि काहीँ कतैबाट आघात पुग्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ, सशक्त विरोध गर्छौँ।’
त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले भारत र चीनले नेपालाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक पास भएर व्यापार सञ्चालन गर्नेगरि गरेको सहमतिप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको बताए।
उनले यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको समेत उल्लेख गरे। उनले भने, ‘‘हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले हाम्रो भूमिका बारेमा हाम्रो अनुपस्थितिमा एउटा सम्झौता गरेको हामीहरूले पढ्यौँ, सुन्यौँ, जान्यौँ, नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा यी दुई छिमेकीले गरेको व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ। यो आपत्तिजनक छ। अस्वीकार्य छ ।’’
यो विषयमा पहिले पनि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको र अहिले पनि उभिनुपर्ने भन्दै उनले यसलाई कसैले पनि घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ, हिजो पनि उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्ने छ, हाम्रा मत–मतान्तर आफ्ना ठाउँमा छन्। हाम्रा प्रतिस्पर्धा आफ्ना ठाउँमा छन्। हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऊँ।’’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन–भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक नाकाबाट व्यापार खोल्ने सहमति गरेकोप्रति आफ्नो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले भने, ‘‘हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे हाम्रो देशलाई जानकारीसमेत नदिई गरिएको भनिएको यो सहमतिमा आपत्ति छ, विरोध गर्छौँ, सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको यस प्रकारको काममा दह्रोसँग उभिन, आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन, नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं हितको पक्षमा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्रभावकारी, कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन सदनको प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौँ ।’’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले दुई देशको सम्झौता आपत्तिजनक भएको भन्दै खेद व्यक्त गरे । उनले भने, ‘‘नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई भारत–चीनले एकतर्फी सौदाबाजी गरेका छन्। हाम्रो दलको तर्फबाट खेद प्रकट गर्दछौँ, यो मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति भएन र? महाकाली नदीपूर्वका कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन्। हामीसँग लालपुर्जा छन्। यस विषयमा सरकारले कूटनीतिक तवरले कुरा गरोस् ।’’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशले प्रयोग गर्ने समझदारी भएको जानकारीबारे सरकारले तत्काल कूटनीतिक तवरले कुराकानी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आमसञ्चार माध्यममा आएको छ, नेपालको भूभागको संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्ने छ भन्ने आशा र विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’’
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भारतले १९५४ बाटै व्यापार गरेको भन्ने दाबी औचित्यहीन भएको बताए । उनले यस विषयमा नेपाल सरकारकै कमजोरी पनि औंल्याएका छन्। सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराएको–नगराएको विषय प्रश्न सोधे ।
नेपालको अडान
-संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
-नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ, उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको पनि अवगत नै छ ।
-नेपाल–भारतबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहिआएको छ।
भारतको जवाफ
-भूभागबारे हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ, भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार दशकौंदेखि चल्दै आएको छ, पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको थियो, अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन् ।
-जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरूको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित, यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ ।
-थाती रहेका सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्न भारत खुला छ ।
ओलीले भारत र चीनसँग उठाउलान् सीमा विवाद ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली १४ भदौमा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन जाँदै छन्, जहाँ उनको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट तय भएको छ । चीनको तियान्जिन सहरमा ओली र मोदीबिच भेट हुने पक्का भइसकेको छ । यस्तै, १८ भदौमा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबिच भेट तय भएको छ ।
लिपुलेकको विषय प्राथमिकता साथ उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यी भेट उपयुक्त अवसर हुन् । एससिओको शिखर सम्मेलनमा चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीले दुवै देशका शीर्ष नेतासँगको भेटमा यो मुद्दा उठाउनु पर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले पनि सुझाव दिएका छन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । यो भ्रमणमा पनि ओलीले भारत–चीनबिचको पछिल्लो सहमतिबारे नेपालको असन्तुष्टि जनाई सच्याउन दबाब दिन सक्नेछन् ।
यसअघि १ जेठ ०७१ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गर्दै ‘नेपालको लिपुलेकबारे चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारले चीन सरकारलाई पनि त्यसवेला विरोधपत्र पठाएको थियो । ऐतिहासिक दस्ताबेज, सन्धि र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत् समाधान खोज्नुपर्ने विषयलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपाली भूभागमा अनधिकृत गतिविधि र ऐतिहासिक अधिकारको अस्वीकारले सीमा विवादलाई समाधानभन्दा पनि थप जटिल बनाउने काम भइरहेको छ ।
