काठमाडौं । नेपाली चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक–पटक सत्याग्रह गर्ने डा. गोविन्द केसी अनशनकै पर्याय बनेका छन् ।
आइतबारदेखि उनी फेरि कैलालीको गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय पुगेर अनशनमा बसेका छन् । यो उनको २३औँ अनशन हो । यसपटक चार बुँदे मागसहित तीन दिनसम्म मात्र बस्ने गरी उनले अनशन सुरु गरेका छन् ।
गत साउन २९ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औँ बैठकले ९ वटा निजी मेडिकल कलेजका सीट बढाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डा. केसीले अनशन थालेका हुन् ।
आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले एमबीबीएसको कोटा अधिकतम १०० बाट बढाएर १३० र बीडीएसको ५० बाट बढाएर ६० पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
डा. केसीले आफ्नो मागमा मेडिकल कलेजहरूको शुल्क नबढाउन, इलाम, उदयपुर, डडेल्धुरा लगायतका क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन पारित गर्न, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक बनाउन र सरकारी अस्पतालसहित सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी बढाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
यसैगरी उनले हालै अत्यन्त विवादास्पद बनेको लिपुलेकको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्दै त्यसको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, युक्रेन र गाजामा भइरहेको नरसंहारकारी युद्ध तुरुन्त बन्द गर्न रुस र इजरायललाई समेत आग्रह गरेका छन् ।
जहाँबाट लखेटिए, त्यहीँ सत्याग्रह
गत मंसिरमा पनि डा. केसी गेटा मेडिकलमै अनशन बस्न पुगेका थिए । तर, त्यतिबेला गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले उनलाई सत्याग्रह बस्न दिएन । समितिले प्रदेशवासीको माग मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना भएको बेला डा. केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अघि सारेको भन्दै असहमति जनाएको थियो ।
त्यसपछि उनी धनगढी फर्केर कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनशनमा बसे । तर, त्यहाँ पनि उनको विरोधमा प्रदर्शन भयो । त्यतिबेला डा. केसीले आफूलाई दलका माफियाले सत्याग्रह गर्न नदिएको गुनासो गरेका थिए ।
