काठमाडौं । भ्रष्टाचार, कुशासनका कारण देश चुर्लुम्म डुबिसक्यो । भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, तस्कर, माफियालाई देशमा मालामाल छ, आम नागरिकलाई जीवन धान्न नै मुस्किल छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारकै देश विकास हुन सकेको छैन । युवाले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण लाखौँ नागरिक बिदेसिएका छन् । सर्वसाधारण हातमुख जोड्नकै लागि अरबको तातो घाममा काम गर्न बाध्य छन् ।
नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा बिचौलियाको सेटिङमा कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएर तिनै बिचौलियाको पक्षमा काम गरे । कांग्रेस र एमाले मिलेपछि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने दम्भले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भ्रष्ट, बिचौलियाहरूको संरक्षणमा उत्रिए ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूकै कारण भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नै नहुने स्थिति बन्यो । कतिपय भ्रष्टाचारीलाई मुद्दा नचलाई उम्काइयो । सुशासन कायम गर्ने अदालत, अख्तियार, निजामतीजस्ता राज्यका सबै निकायलाई निकम्मा बनाउने काम भयो । जसले राज्यका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलायो । बाहिर भ्रष्टहरूका अनुहार पनि नहेर्ने भन्ने तर भित्र त्यही भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेपछि जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
पैसा, शक्ति र पहुँच भयो भने मात्र राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने सोच विकास हुँदा सदाचार र सुशासनका विषय ओझेलमा परे । विसंगतिको चाङमा नेपाल डुबिसक्दा पनि जनताले आशा जनाउने नेतृत्व पाएनन् ।
विगत तिन दशकदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले देश लुटेको सहन नसकेर युवाहरूले जेन–जी आन्दोलन गरे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी आन्दोलन दबाएरै सत्तामा बस्ने सपना देखेका थिए । तर, सुरक्षाकर्मीको दबाबमा बालुवाटारबाट शिवपुरी ब्यारेक भाग्न बाध्य भए । बिचौलिया, तस्करको कालो धनबाट बालकोटमा बनेको ओलीको दुईवटा घर आगोले ध्वस्त भयो ।
नेताहरूले कति लुट मच्याएका रहेछन् भन्ने कुरा तिनका घर जल्दा घरभित्र जलेका नोटका बिटाबाट पुष्टि हुन्छ । त्यो अवैध सम्पत्तिको स्रोत के हो ? त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गरेर भ्रष्ट नेतालाई आजीवन कारावास कोच्नुका साथै भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । यो कठिन चुनौती र अवसर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलमा बनेको नयाँ सरकारलाई छ ।
जनतामा बढेको अत्यधिक निराशालाई कम गर्ने र भ्रष्टाचारबाट कमाएको अकूत सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने बेला यही भएकाले अनुसन्धान गर्नु यो सरकारको पहिलो दायित्व पनि हो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाले सुशासनको पक्षमा काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर २०४८ देखि २०८२ सम्म सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, निजामती कर्मचारी, न्यायाधीश र प्रहरीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले तत्कालीन समयमा भ्रष्टाचारजन्य फाइलहरू खोलेर विधिसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् । कार्कीले न्यायालयमा बसेर दर्जनौँ भ्रष्टाचारका मुद्दालाई किनारा लगाएकी छिन् । कांग्रेस नेता जेपी गुप्तालाई उनको आदेशले जेलसम्म पु¥याएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको तेजोवधलाई उनकै आदेशले खारेज गरेको थियो ।
जेन–जी पुस्ताले आफ्नो प्रमुख माग २०४६ सालयता बनेका सरकार र ती सरकार सञ्चालनको क्रममा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको माग गरेका छन् । उनीहरूको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकारले कामकारबाही अघि नबढाए फेरि आन्दोलन चर्किन सक्छ ।
२०४६ सालदेखि ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको धेरैवटा आयोगका प्रतिवेदनहरू थन्किएर बसेका छन् । तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको संयोजकत्वमा बनेका आयोग हुन् वा सर्वोच्च अदालतका कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन ग¥यो । तर यी दुवै आयोगमा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएनन् । जसको परिणाम देशमा दण्डहीनता मौलायो । भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लियो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र तिनका आसेपासे देश लुट्नमै व्यस्त भए ।
त्यसपछि पनि आन्दोलनको क्रममा भ्रष्ट, अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्न दर्जनौँ यस्ता आयोगहरू बनेका थिए । तर आयोगमा कुनै प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएनन् । आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिदेखि समाजका हरेक क्षेत्रमा निराशा छायो । त्यसकै परिणाम राजनीतिक दलका नेताहरू आन्दोलनको सिकार बने ।
अहिले उनीहरूमाथि सबैभन्दा बढी प्रहार भएको छ र नागरिकले व्यवस्था परिवर्तन नभई अवस्था परिवर्तनको माग गरेका छन् । उनीहरूले अवस्था परिवर्तनका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर त्यसको छानबिन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार नै अहिलेको अवस्थाबाट निकास निकाल्नुपर्ने जेनजीहरुको माग रहेको छ । २०४६ सालदेखि ०६२÷६३ को परिवर्तनपछि बनेका सबैजसो सरकार सञ्चालन गरेका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको मागमा सर्वसाधारणको समेत सहमति रहेको देखिन्छ । निजामती कर्मचारी, तत्कालीन न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, नेताहरूको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरेर अनुसन्धान गर्ने हो भने अहिलेको आन्दोलन र सरकारको औचित्य रहनेछ ।
२०४८ देखिका निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामा सुरक्षित छ । न्यायधीशहरुको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषदमा सुरक्षित छ । त्यसैगरी नेता अन्य सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सुरक्षित रहेको छ ।
पछिल्लोपटक ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठनपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ ।
२०८१ असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओली सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको थियो । तर वेबसाइट खोल्दा ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त’ भएको लेखिएको मात्र देखिन्छ, अन्य विवरण देखिँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि सार्वजनिक भने गरिएको थिएन । यसले गर्दा पनि सचेत नागरिकहरूमा असन्तोष बढ्दै गएको थियो । जेनजी युवाहरूको माग नै आफूहरूले तिरेको कर दुरुपयोग भएको र त्यसले नेता र उनीहरूको परिवारले मोजमस्ती गरेको कारण सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्नु रहेको छ ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलका घुसपैठहरूले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदतलालदेखि प्रायःजसो सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्नुका साथै व्यावसायिक घराना र वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरू आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको सिकार भएका छन् । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । निजी क्षेत्रको २ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र देशमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु यो सरकारको अर्को चुनौती हो ।
६ महिने सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्नेछ । निर्वाचन नभए देश अन्योल र संकटको भुमरीमा पर्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा कार्कीको प्रधानमन्त्री पद मात्रै होइन, व्यवस्था नै उल्टने जोखिम रहन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने चुनौती कार्की नेतृत्वको सरकारलाई छ ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई पनि यो सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । क्षतिको बृहत् मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दै पुनर्निर्माणको खाका तयार गरेर काम थाल्नुपर्ने छ । लगानीकर्तालाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति दिन पनि निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनुपर्छ ।
