काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले शुक्रवार आफ्नो दशौँ जन्मदिन मनाउँदै छ । वि.स.२०७२ को असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाबाट जारी यो दस्ताबेजले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिला राखेको थियो । तर, दश वर्षको यात्रामा यो संविधान बारम्बार राजनीतिक उथलपुथल, युवा आन्दोलन र बाह्य दबाबको सिकार बनेको छ ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन र ‘जेन-जी’ पुस्ताको आन्दोलनले यसलाई सङ्कटमा पु¥याएको छ । राजनीतिक सुझबुझ नभए यो उपलब्धि नै जोखिममा पर्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहास सात दशक पुरानो छ । २००७ मा प्रजातन्त्रको उदयसँगै संवैधानिक कानुन कार्यान्वयनमा आयो । त्यसयता सात वटा संविधान बने, जसमध्ये सन् २०४७ को संविधान दोस्रो जनआन्दोलनले विस्थापित ग¥यो । सन् २०६३ को आन्दोलनले माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछि अन्तरिम संविधानको मार्ग प्रशस्त ग¥यो ।
दुई संविधानसभाको सङ्घर्षपछि २०७२ को संविधान जारी भयो-यो प्रक्रिया २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पकै बीच तीव्र भएको थियो । तर, तराईकेन्द्रित दल र छिमेकी भारतको असन्तुष्टिमा जारी यो संविधानले मधेशी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यकका मागहरूलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो ।
पछिल्लो समयमा युवा आन्दोलन र संसद् विघटनको घाउले नेपालको राजनीतिलाई हल्लाएको छ । युवाहरू (जेन-जी)भ्रष्टाचार, कुशासन र नेतृत्वको असक्षमताविरुद्ध उनीहरू सडकमा उत्रिए । दमनका क्रममा कम्तीमा ७३ जनाको ज्यान गयो । यो हिंसाको चर्को आलोचना भयो । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । अघिल्लो साता पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ मा आमचुनावको घोषणा गर्दै भने,’विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपछि एउटा निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । तर, यो ‘निकास’ कति टिक्छ ? आईसीयूमा सास फेरे पनि फर्किने नबुझिने अवस्था संविधानको रहेको छ । संविधानले नचिनेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपरेको छ । राष्ट्रपतिको भनाइ छ महिनाभित्र चुनाव भयो भने सही ठहरिन्छ, नभए संविधान र गणतन्त्र नै जोखिममा पर्छ । निर्वाचन भाँडियो भने संविधानको आधार नै कमजोर हुन सक्ने जोखिम पनि छ ।
संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । आठ वर्ष लगाएर बनेको यो संविधानमा राज्यको ठूलो लगानी छ । यसलाई खराब भन्न सकिँदैन, तर कार्यान्वयनमा व्यापक त्रुटि रहेको छ । देशको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरूले यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्दै आए । जसको परिणाम आजको संसद्ले भोग्नु प¥यो ।
राजनीतिक दलहरूले जनहितभन्दा पार्टीगत हित हेरेका कारण असन्तुष्टि पराकाष्ठामा पुगेको छ । अख्तियारजस्ता निकायहरू राजनीतिक भागबन्डामा फसे, जसले युवालाई निराश बनायो । संविधान जारी भएयता दुई आमचुनाव भए, तर सरकारहरूको सङ्ख्या झन्डै त्यत्तिकै । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सबैभन्दा बढी पटक सत्तामा आए । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका प्रचण्डले पनि नेतृत्व गरे । यो तीन नेताको वरिपरि घुम्ने राजनीतिले स्थायित्वलाई कमजोर बनायो । अहिले सरकार संविधानअनुसार बनेको छैन । निर्वाचन जरुरी छ, तर राजनीतिक दलहरूको हुकार उही रहनुले भने चिन्ता थपिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको दमनका जिम्मेवारलाई कारबाही नगरे संविधानको भविष्य अनिश्चित हुने पक्का जस्तै छ । राजनीतिक दलहरूले छेपारे पवृतीले गर्दा नै अहिलेको अवस्था आएको हो । हरेक पुस्ताले नयाँ संविधान लेख्दै गए स्थिरता आउने सम्भावना पनि रहन्न । युवा विद्रोह संविधान विरोधी थिएन । नयाँ संसद्ले मागहरू सम्बोधन ग¥यो भने उपलब्धि गुम्ने सम्भावना छैन । यदि यो संविधान फ्याँकियो भने, २०५२-२०६२ को ‘अँध्यारो सुरुङ’ फेरि फर्किन्छ ।
संविधान निर्माणकै क्रममा भारतको भूमिका विवादास्पद रह्यो । भारतले ‘समावेशी’संविधान बनाउन सहयोग गरेको दाबी गरे पनि मधेशी ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि प्रदेश सिमाङ्कन, नागरिकता र प्रतिनिधित्वका प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो । तराईलाई दुई प्रदेशमा विभाजनले मधेसीहरूलाई कमजोर बनाउने आशङ्का थियो ।
संविधान जारी भएसँगै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नेपाल भारतबाट १०० प्रतिशत इन्धन र अधिकांश आयातमा निर्भर थियो । यसले इन्धन अभाव, स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक नोक्सानी निम्त्यायो । भूकम्पपीडित पुनर्निर्माण प्रभावित भयो । दिल्लीले आरोप अस्वीकार गरे पनि यो दबाब रणनीतिक हितसँग जोडिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग अघि सारेको छ । यसबाहेक हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सङ्घीयता खारेजीका आवाज पनि सडकबाट उठेका छन् । यसलाई संशोधन (संसद्को दुईतिहाइ बहुमत)वा जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर, जनमत सङ्ग्रहले जनतालाई चिरामा पार्न सक्छ । नयाँ पुस्तालाई दल र नेतृत्वमा स्थान दिनुपर्छ। पुरानो पुस्ताको ठूलो परिवर्तन जरुरी छ ।
दश वर्षमा नेपालले धेरै उथलपुथल झेल्यो-द्वन्द्व समाप्ति, भूकम्प, आन्दोलन र बाह्य दबाब । तर, संविधानमा कुनै ठूलो जनमत विरोध छैन । फागुन २१ को चुनावमा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले युवा माग सम्बोधन गरे, बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप रोके र सहमतिबाट संशोधन गरे भने यो संविधान मजबुत हुन सक्छ । अन्यथा, आईसीयूबाट बाहिर निस्कने बाटो झन् कठिन बन्छ । नेपालको भविष्य यसैमा निर्भर छ-किनकि यो केवल कागजको दस्ताबेज होइन, लाखौँ नेपालीको सङ्घर्षको प्रतीक हो ।
