काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) स्वीकृत गरेको छ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे छैटौं समीक्षाबाट विस्तारित ऋण सुविधा स्वीकृत गरेको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको छैटौं समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार आईएमएफ बोर्ड बैठकले नेपालको ईसीएफ छैटौं समीक्षालाई अनुमोदन गरेको हो । यस स्वीकृतिसँगै नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत थप वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट १० ठूला बैंकको कर्जाको गुणस्तरसम्बन्धी अध्ययन लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋणको छैटौं किस्तामा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको थियो ।
१० ठूला बैंकको एलपीआर गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । त्यो छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली फर्म सुवेदी एन्ड एसोसियट्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यो प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।
छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर लिएपछि नेपालले त्यसमध्ये ३३ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्नेछ ।
