काठमाडौं । इजरायलका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सुरेशकुमार कर्णले इजरायलसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउँदै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित रक्षाका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारेका छन् ।
मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उनले कूटनीतिक भ्रमण, श्रम लागत न्युनिकरण र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हुन् । प्रस्तावित राजदूत कर्णले सन् १९६० मा स्थापित नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आवश्यकता औँल्याए । पछिल्लो एक दशकदेखि रोकिएको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पदभार ग्रहण गरेको १२० दिनभित्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उाले दुवै देशबीचको व्यावसायिक तथा संस्थागत सहकार्यलाई सक्रिय बनाउने योजना सुनाएका हुन् ।
इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयलाई उनले विशेष जोड दिए । आधिकारिक रूपमा ५ हजार ५ सय र अनौपचारिक रूपमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको इजरायलमा हाल घरमा आधारित हेरचाह सेवा र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उनले इजरायली निकायसँग वार्ता गरी श्रमिकको आर्थिक भार घटाउन र बैङ्कमार्फत सहज किस्ताबन्दीमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन १०० दिनभित्र ठोस पहल गर्ने योजना रहेको बताए ।
प्रशासनिक सुधारका लागि उनले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए । इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न र गुनासो व्यवस्थापन गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) आधारित प्रणालीको विकास गर्ने उनको लक्ष्य छ । यस प्रणालीमार्फत दर्ता भएका गुनासाहरू ३० दिनभित्र समाधान गर्ने वा उच्च तहमा पठाउने गरी कार्यतालिका निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।
उनले भने, ‘मेरो कार्ययोजना चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित छ,कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोरासँगको सहकार्य, आर्थिक कूटनीति तथा प्रविधि र साइबर सुरक्षा । यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल र नेपालीको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनु हो । नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअनुसार इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्नेछु । पदभार ग्रहण गरेको १२० दिनभित्र उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि पहल गर्ने र संसदीय तथा संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ बनाउने योजना छ । इजरायलमा करिब ५ हजार ५ सय नेपाली रहेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ । सन् २०२० को श्रम सम्झौताअन्तर्गत संस्थागत हेरचाह सेवामा नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया सुरु भए पनि घरमा आधारित हेरचाह र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । श्रमिकको लागत घटाउन र सहज किस्ताबन्दीमा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकाय तथा बैङ्कहरूसँग छलफल गरी पहिलो १०० दिनभित्र प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छु । त्यसै गरी, इजरायलमा रहेका नेपालीको विवरण, ठेगाना, रोजगारी तथा कानुनी अवस्थाको अभिलेख राख्ने र गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रविधिमा आधारित प्रणाली पहिलो १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहयोगबाट गुनासोको अनुगमन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेछु । साथै, सन् २०२७ देखि नेपाली डायस्पोरासँग नियमित संवाद र सहकार्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु ।’
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै दुई–राज्य समाधानको पक्षमा नेपालको नीतिलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । सन् २०२७ सम्म डायस्पोरासँगको नियमित संवाद र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उनको दीर्घकालीन योजना रहेको छ ।
