काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको छ । पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ कात्तिक ९ गतेका लागि तोकेको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० को राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सीमित म्यान्डेट भएको उल्लेख छ। यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक दूरगामी राजनीतिक वा कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा संसदीय अनुमोदनबाट नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाउँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने रिटमा उल्लेख छ । साथै, संसदीय सुनुवाइ समिति नभएकाले नयाँ राजदूत नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रिया असम्भव भएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ मा पर्ने जोखिम रहेको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० को बैठकले ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा.धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् । रिटमा एकैदिन सिफारिस भएका राजदूतहरूमध्ये केहीलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हकविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
