काठमाडौं । २०८२ भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी विद्रोहले देशमा ठूलो उथलपुथल ल्याइदियो । उक्त विद्रोहले साढे तीन दशकदेखि सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारलाई दुई दिनमै सत्ताच्युत गराएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । नेपालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिको इतिहासमा २००७ साल, २०४६, २०५२ र २०६२÷६३ पछि २०८२ साल अर्को महत्वपूर्ण कडी हो ।
देशमा ब्रह्मलुट मच्चाउने तथा युवाहरूलाई रोजगारी र शिक्षाका निम्ति विदेश लखेट्ने भ्रष्ट र नालायक नेतृत्वविरुद्ध जेनजी आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । यही स्थिति कायम रहने हो भने डरलाग्दो दुई खतरा निम्तिन सक्छ । संविधानलाई भंग गरेर जनता र देशको सार्वभौमिकता खोस्न खोज्नेहरूबाट प्रतिक्रान्तिको खतरा एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधानप्रति ओठेभक्ति देखाएर आत्मा मार्ने र समयानुकूल परिमार्जन गर्न नदिने यथास्थितिवादी हाबी हुने खतरा छ । निर्वाचन नहुने तथा अलमल र अन्योल कायमै रहने स्थितिमा पश्चगामीहरू हाबी हुन सक्छन ।
भदौ २४ गतेको विध्वंसकारी घटनाहरूमा योजनाबद्ध ढंगले घुसपैठ गरेर जेन–जी विद्रोहलाई बदनाम गर्ने, राज्यका प्रमुख अंगहरूमाथि आक्रमण गरेर असफल राज्य बनाउने, देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेर जनअसन्तुष्टि अझै बढाउने र आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी अभीष्ट पूरा गर्ने ध्येयमा लाग्नेहरू अझै सक्रिय छन् । आन्दोलनकारी जेन–जी युवाहरू र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ विगतमा असंवैधानिक रुपमा पटक पछक संसद विघटन गरेर देशलाई अस्थिरताको चंगुलमा फसाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली संसद पुनस्र्थापनाको शर्त तेर्साइरहेका छन् । ओलीले सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दासमेत ओलीले दोहो¥याएर संसद विघटन गरेका थिए । तर, आज जेन–जी विद्रोहको जगमा अन्तरिम सरकार बनेर संसद विघटन गर्दै ताजा जनादेशका लागि आगामी फागनु २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । मुलुकलाई सही ट्र्याकमा अघि बढाउन तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । यसमा सरकार जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यतिकै जिम्मेवारी दलहरूको पनि हो ।
अहिलेको जेन–जी पुस्ताले खोजेको भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र आफ्नै जीवनकालमा दिगो र समतामूलक समृद्धिका निम्ति लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थिरता हो । जेन–जी भविश्यको नेतृत्व गर्ने पुस्ता हो । उक्त पुस्ताले भ्रष्टाचारप्रति देखाएको चिन्ता र सुशासनसहित देशलाई समृद्ध बनाऔँ भन्ने सपनालाई गहन रुपमा लिनुपर्छ ।
अलमलमा अन्तरिम सरकार
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र चुनाव सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने म्याण्डेट पाएको अन्तरिम सरकार अलमलमा परेको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिना बित्दा पनि सरकारले गति पक्रिन सकेको छैन । सरकार कुहिरोको कागजस्तै भएको छ । सरकारले प्राथमिकता के हो भन्ने किटान गर्नसमेत सकेको देखिँदैन ।
भदौ २३ गतेका दमनकारी र २४ गतेका विध्वंशकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य अहिलेका मुख्य मुद्धा हुन् । अधिकरसम्पन्न भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा कारबही गर्ने ज्वलन्त सवालमा राष्ट्रिय सहमतिसाथ काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै सरकारका मन्त्रीहरू जनमत भड्काउने र राजनीतिक दलहरूलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिने, अनुसन्धानमा बाधा पू¥याउने काम गरिरहेका छन् । म्यादी मन्त्रीहरू छोटो कार्यकालमा तोकिएको कार्यादेशमा केन्द्रित हुनेभन्दा ‘स्टन्टबाजी’ गर्ने, ठूल्ठूला कुरा गर्ने, सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो निर्वाचनका लागि बाधक प्रवृत्ति हो ।
जेन–जीका माग सम्बोधन गर्दै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने सरकार अलमलमा छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई जेनजी युवासँग संवादमा बस्न र स्थिति सामान्यीकरण गर्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न आह्वान गरेकी छिन् ।
पद सम्हालेको एक महिनापछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्कीले तिहारको छेको पारेर दलका नेताहरूसँग औपचारिक संवाद गरेकी हुन् । ‘सरकार भयरहित वातावरणमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन कटिबद्ध छ ।’ कार्कीले भनेकी छिन् ।
उनले दलहरूसँग संवादमा ढिलाइ हुनुको कारणसमेत स्पष्ट पार्दै भनेकी छिन्–हालसम्म सरकार घाइतेहरूको उपचार, सहिदका शव व्यवस्थापन र परिवारका लागि राहत, साथै आन्दोलनकारी पक्षका आवाज सुन्ने कार्यमा व्यस्त रह्यो । उनले जेन–जी र दलहरूसँग संवादमा रहदै निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइन् । तर, फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ठोस खाका उनले प्रस्तुत गर्न सकिनन् ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने प्रहरीको मनबल उठाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । हजारौँको संख्यामा कैदीबन्दी बाहिर छन् भने प्रहरीका लुटिएका हतियार अझै फिर्ता हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठोस खाका आउन जरुरी छ ।
अन्योलग्रस्त दलका चासो र चिन्ता
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका नेताहरूले चिन्ता र चासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विषयबस्तु राखेपछि दलका नेताहरूले पालैपालो आफ्नो धारणा राखे । शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, प्रेम सुवाल, राजेन्द्र गुरूङ, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्ले, रेशम चौधरी, चन्दन सिंह, राजेन्द्र पाण्डे, उपेन्द्र यादव र सर्वेन्द्र शुक्लाले धारणा राखेका थिए । सबै राजनितिक दलहरूको मुख्य सरोकार निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र भयरहित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
अन्तरिम सरकारमाथि नै एमालेको प्रश्न
‘जेन्जी आन्दोलन’ र हिंसाः एमालेले नयाँ पुस्ताले ‘जेन्जी’ का नाममा उठाएका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आएको भए पनि आन्दोलनमा आपराधिक र स्वार्थी तत्वहरूको घुसपैठ भई हिंसात्मक रूप दिइएको बताएको छ । २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ ।
सरकार गठन र संसद् विघटनः एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थिति सामान्य बनाउन राजीनामा दिएपछि संविधानसम्मत बाटोबाट नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने बताएको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ सरकार गठन पार्टीको सुझाव विपरीत भएकाले त्यसलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा लिइएको जनाएको छ । एमालेले देशलाई संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना आवश्यक रहेको जोड दिएको छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यादेशः वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा पुनस्र्थापना, छानबिन र ६ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित गठन भए पनि यसको संवैधानिक वैधता विवादास्पद रहेको एमालेको ठहर छ ।
घटनाको प्रकृति र छानबिन आयोगः भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालकै दुःखद अध्याय भनेको पार्टीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्व र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै जोखिममा परेको बताएको छ । एमालेले स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
‘कार्की आयोग’ खारेजको मागः एमालेले हाल गठन गरिएको कार्की आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रमुख नै आन्दोलन उक्साउने गतिविधिमा संलग्न थिए भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको भन्दै एमालेले नयाँ विश्वासयोग्य आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सुरक्षा कमजोरी र राज्यको प्रतिष्ठाः एमालेले घटनाक्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको र प्रहरीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गरेको छ । सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका प्रतीकात्मक संस्थामाथि भएको आक्रमणलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य बताउँदै सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन र सुरक्षा अवस्थाः भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर अहिले सुरक्षाको अवस्था कमजोर र प्रहरीको मनोबल खस्किएको एमालेको मूल्यांकन छ । प्रहरीका खोसिएका हतियार अझै नफर्किएको र जेलबाट भागेका कैदीहरू पुनः सक्रिय भएको तथ्य पनि उठाइएको छ ।
बल प्रयोग र मानवीय क्षतिः एमालेले भिड व्यवस्थापनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग र ठूलो मानवीय क्षति भएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारले गरेको राहदानी रोक्का र स्थानहदको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको बताउँदै यस्तो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूको निषेध अस्वीकार्यः एमालेले मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर हुने निर्वाचनले वैधता नपाउने चेतावनी दिएको छ । पार्टी नेताहरूको गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सरकारलाई संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।
गैर–सरकारी संस्थाको भूमिकाः एमालेले लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूले गर्ने भएकाले गैर–सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनका स्टेकहोल्डर बनाउन खोज्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । ‘जेन्जी’ नाममा यस्ता तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने प्रयास गरेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस भन्छ–निर्वाचनको वातावरण बनोस्
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको संवादमा नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन पूर्णप्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । तर, सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको आरोप कांग्रेसको छ ।
‘हामी राजनीतिक रूपले के कुरामा प्रस्ट छौं भने संसद विघटन संविधानसम्मत होइन । यसको संवैधानिक परीक्षण सम्बन्धित निकायले गर्ला । तर राष्ट्रपतिले विशिष्ट अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गरेर गइसकेपछि निर्वाचनबाटै संसद लिएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको धारणा छ । हामी निर्वाचनमा जान पूर्णप्रतिबद्ध छौं ।’ प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने ।
सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आवश्यक काम गर्न नसकेको थापाको आरोप छ । ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । यसमा हाम्रो पनि सहयोग रहन्छ । तर सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जुन प्रकारले काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन,’ थापाले भने ।
सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनायो भन्ने अनुभूति निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूलाई हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा कसैलाई पनि छुट दिँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक दलका मानिस हुन् वा आन्दोलनकारी हुन् भन्ने प्रत्याभूति यो सरकारले गराउनुपर्छ ।’ उनले भने । ‘कानुन उल्लंघन गर्नेहरू जो भए पनि, चाहे दलका मान्छे हुन् वा दल खोल्न खोजेका मान्छे हुन् । उनीहरू कसैलाई पनि कानुनले छुट दिँदैन भन्ने भाष्य स्थापति गर्न सरकार सफल भयो भने चुनावको वातवारण बन्दै जान्छ ।’
माओवादी निर्वाचनमा जान तयार
माओवादी केन्द्रले आफूहरू निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । माओवादी सचिवालय सदस्य पुनले बैठकमा राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
‘सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने भए पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेकाले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ’ उनले भने । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको बताउँदै उनले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न निर्देशन जारी गरेकोसमेत जानकारी दिएका थिए । घोषित मितिमा धाँधलीरहित, भयमुक्त र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकारले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने धारणा माओवादीको छ ।
प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध उभिन रास्वपाको माग
१. चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भदौ २३ मा जेन–जी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहारपछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो ।
२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेन–जी पुस्ताले गरेको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भदौ २६ मै गरेको अपिलको मर्म प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिनाभित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ‘स्थायी स्वरुप’ कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको छ ।
३. संसदमा ‘जेन–जी’ शब्दावली र स्पिरिट प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने रास्वपाका सुशासन–केन्द्रित मुद्दा एवं जेन–जीका मांग एउटै रहेकोले सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको, तर समर्थन निःशर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने । प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने ।
४. सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’ को खोजी गरिराख्नुपर्ने र फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी; भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध कडा कदम; आर्थिक सुधार; विकास–निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने ।
५. आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि
(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचयनका लागि भदौ २३ को नरसंहार र भदौ २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन; प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा ध्यान दिनुपर्ने । रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने ।
(ख) लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने । वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानकका रुपमा स्थापित हुनपर्ने ।
(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्नुपर्ने ।
(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने; नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता गराउनुपर्ने ।
(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक–प्राविधिक पहल, डायसपोराको घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम ‘पाइलट’ को ग्यारेन्टी । परिपक्व परराष्ट्रमन्त्रीको अविलम्ब नियुक्ति ।
एकीकृत समाजवादीको माग
पहिलोः अब सबैको अर्जुनदृष्टि चुनाव हुनुपर्दछ । निर्धारित समय फागुन २१ गते निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ ।
दोश्रोः निर्वाचनका लागि सरकारले नै विश्वसनीय वातावरण बनाउनु पर्छ ।
तेस्रोः निर्वाचनका लागि पहिलो शर्त शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ बनाइनु पर्छ ।
चौथोः अपराधिहरूलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ ।
पाँचौः उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र सुशासन कायम गर्ने काम तत्काल गरिनुपर्छ ।
छैठौंः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान लिकमा ल्याउनको लागि सबै राजनितिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागि हुनुपर्छ ।
सरकारविरुद्ध जेनजी प्रतिनिधिको आक्रोश
जेनजी प्रतिनिधिहरुले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । गत शनिबार माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका हुन् । जेनजीहरुलाई एकतावद्ध गराउने अभियानमा जुटेकाहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेको उनीहरूको आरोप छ । शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएका जेनजीहरुलाई पक्राउ गरेको भन्दै उनीहरूले कडा कदम चाल्न आफूहरु बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
जेनजी प्रतिनिधि मञ्जना राईले जेनजीले बनाएको सरकारले जेनजीकै माग नसुन्नु विडम्बना भएको बताउँछिन् । ‘अब हामी नयाँ कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं । हामी पछि हट्ने छैनौं, यही चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’ उनले भनिन् । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारले आफूहरूमाथि दमन गरेको भन्दै सैह्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
