काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र नेपाल प्रहरी नेतृत्वबीचको विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ।
आयोगले मागेको विवरण नबुझाएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कारबाहीको चेतावनी दिएपछि प्रहरीले अन्ततः आंशिक विवरण मात्र बुझाएको छ।
आयोगले आन्दोलनका दिन सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका प्रहरीको विवरण माग्दा पनि पूर्ण जानकारी नआएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्र कुवेर खापुङलाई कारबाही गर्न तयारी गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यका प्रहरी कार्यालयले आंशिक विवरण पठाएका हुन् ।
आयोगले पटक–पटक काठमाडौँ उपत्यका तथा उपत्यका बाहिर आन्दोलनका दिन खटिएका प्रहरी अधिकारी र कर्मचारीहरूको नाम विवरण मागेको थियो । फिल्डमा खटिएका सुरक्षा निकायका जवानदेखि फिल्ड अधिकृतसम्मको विवरण र आदेश दिने अधिकृतहरूको तहगत विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले जिम्मेवारीअनुसारको तह र व्यक्ति खुलाएर विवरण पठाउन भनेको थियो । ‘२३ गते कसले गोली चलायो ? कसले आदेश दियो ? किन चलायो ? लगायतका प्रश्न सोधेर अध्ययनका लागि विवरण माग गरेको थियो । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘आइजिपीदेखि जवानसम्म खटिएका थिए’ भन्ने सामान्य र अपूर्ण जवाफ मात्र पठाएको थियो ।
यसपछि आयोगले बुधबार आइजिपी खापुङलाई ‘आयोगलाई जाँचबुझमा असहयोग गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने’ भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागपत्र पठाएको थियो । स्पष्टीकरण मागेपछि केही विवरण आएको भए पनि आयोगले खोजेको पूर्ण जानकारी अझै पाएको छैन ।
आयोगले मुख्यतः भदौ २३ गते गोली चलेको नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भिड नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरी र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका विशेष कार्यदलका सदस्यहरूको नाम विवरण मागेको थियो । त्यसैगरी २४ गते मुख्य क्षति पुगेका क्षेत्रमा जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूको विवरण पनि मागिएको थियो ।
यसअघि आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा कमान्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा सोधपुछ गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूलाई उपत्यका बाहिर नपठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
आयोगको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाइसकेको छ । तर फिल्डमा प्रत्यक्ष कमान्ड सम्हालेका प्रहरी अधिकारीहरूको पूर्ण विवरण भने आयोगले अझै पाएको छैन। बिहीबार मात्र संसद् भवन सुरक्षामा खटिएका विशेष कार्यदलको आंशिक विवरण आयोगमा पुगेको बताइएको छ।
प्रहरीसँग बयान
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरुको बयान लिन आज (बिहीबार)देखि सुरु गरेको छ ।
जाँचबुझ आयोगले पहिलो चरणमा फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूसँग २३ गते कसरी गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भयो र २४ गते कसरी तोडफोडमा मोडियो भनी बयान लिने बताइएको छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीपछि उनीहरूलाई निर्देशन दिने अधिकृत हुँदै आईजीपीसम्म पुग्ने र सुरक्षा परिषद्का सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बयान लिने आयोगको तयारी छ ।
आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारीहरू, गृह सचिव, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पनि बयान लिने तयारी आयोगले गरेको छ ।
२४ भदौमा संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, होटल, मिडिया हाउस, भाटभटेनीलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको जाँचबुझ र संलग्नहरूलाई बयानमा बोलाउनेबारे भने आयोगले विधि बनाइसकेको छैन ।
सुरुमा २३ गतेको घटना अनि सरकारी संरचनामा भएको क्षतिबारे बयान लिने अनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिबारे आयोगले काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
