काठमाडौं । सरकारले ११ देशबाट नेपाली राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुने गरी बोलाएपछि उनीहरू नेपाल फर्किने क्रम सुरु भएको छ । यूकेका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले भने पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।कतिपय देशबाट राजदूतहरू हिँडिसकेका र केही स्वदेश नै पुगिसकेका बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती सबै राजदूतहरूलाई बिहावीरसम्म काठमाडौं फर्कन म्याद दिएको छ । कामकाज गर्ने गरी बोलाइएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयमा सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै ११ राजदूतहरू नेपाल फर्कने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई फिर्ताको लागि आजसम्मको समय दिइएको छ । मन्त्रालयले राजदूत आइरहेका बताएका पनि कुन-कुन देशका राजदूत आइरहेका हुन् त्यो भने खुलाएका छैन । सरकारको निर्णय बमोजिम उनीहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमै ठाउँ मिलाइने भएको छ ।
यूकेका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफूले प्रगति विवरणसँगै राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनी चार वर्षका लागि नियुक्त भएको भए पनि नौ महिना मै फिर्ता भएका हुन् । उनले मन्त्रालयलाई १५ पृष्ठ लामो प्रगति प्रतिवेदन बुझाउँदै राजिनामा दिएका हुन् । यसअघि घिमिरेले लन्डनस्थित दूतावासमा आफ्नो कार्यकक्षको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै इतिहासले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
सरकारले ‘अविश्वास’ गरेर फिर्ता बोलाएका अरू राजदूतहरूले अब के गर्छन् भन्ने हर्न बाँकी छ । सरकारले भनेअनुसार काठमाडौं पुगेर मन्त्रालयमा उपस्थित हुने अथवा नहुने भन्नेबारे उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । इजरेलका लागि राजदूत धनप्रसाद पण्डित पनि फिर्ताको तयारीमा रहेका छन् । उनी आज नेपाल फर्कन लागेका हुन् ।
अन्तरिम सरकारको निर्णय रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले निकास दिनेभन्दा उल्टै समस्या सिर्जना गरेको नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएको जानकारी सम्बन्धित देशहरूलाई गराइसकिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू यथास्थितिमै रहेका थिए । उनीहरूले जिम्मेवारीमा फर्किनलाई अब फेरि तत्तत् देशले एग्रिमो पठाउनुपर्ने छ ।
कतिपय कानुनविद्ले पनि अदालतको आदेशलाई ‘नजिरविपरीत’ र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा ‘प्रश्न उठेको देखिएको’भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा त्यसरी कतारकी राजदूत मायाकुमारी शर्माले आफूलाई फिर्ता बोलाइएपछि दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते गरेको निर्णयमा काठमाडौं बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, बोलाउनुपर्ने कारण निर्णयमा नदेखिएको, नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
भएको के हो ?
अमेरिका, चीन, यूके, रुस, जापान, कतार, मलेशिया, साउदी अरब, जर्मनी, इजरेल र स्पेनका राजदूतहरूलाई काठमाडौंमा काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वास नभएका कारण राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएकी हुन् । कार्तिक २० गतेसम्म काठमाडौं आइपुग्न भनिएका कारण फर्कन ठिक्क परेका राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन नपर्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार दिएपछि उनीहरू अलमलमा देखिएका थिए ।
राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् अङ्कुश लगाएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार उनीहरूलाई सिंहदरबारमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको गरेको थियो ।
