प्रवासीलाई मताधिकारको अधिकार कति सम्भव कति असम्भव ?

काठमाडौं । कांग्रेस-एमाले र माओवादी तीन दलले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिलाउने आश्वासन दिएको दश वर्ष बितिसकेको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा पुग्नु अगावै र पुगेपछि पनि यो विषयलाई बढी नै ध्यान दिएर मताधिकार दिलाउने भनेको थियो ।

लामो समय मुलुकको राजनीतिमा हालीमुहाली गरेका राजनीतिक दलहरूले कानुन बनाएर प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार दिलाउन नसकेको बेला रास्वपा पनि त्यही भीडमा मिसियो । तर कानुन बनाउन सकेको थिएन ।

भदौ २३ र २४ को राजनीतिक घटनापछि बनेको अन्तरिम सरकारले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई पनि मताधिकार दिलाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तथा राजनीतिक दलहरूलाई मनाउने प्रयासमा लागेका छन् । अन्तरिम सरकार यो विषयमा सफल हुने नहुनेभन्दा पनि प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ ।

अन्तरिम सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि आफ्नो प्रयास सुरु गरेको छ । जसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले प्रचलित ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि निर्वाचन आयोग पठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । यससम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेर गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । त्यसका लागि वर्तमान अन्तरिम सरकारले यसका लागि प्रचलित ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनाएर अगाडि बढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनिएको थियो ।

आयोगले कार्यविधि बनाउने

मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्मका विषय निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । सोही कार्यविधि अनुसार नै मताधिकार प्रयोग हुनेछ । विदेशमा बस्ने नागरिकले अहिले समानुपातिकमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले नै प्रचलित ऐन संशोधन गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एकीकृत मस्यौदामा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै १८ असोज २०८० मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यही मस्यौदालाई अहिलेको अवस्था अनुसार परिमार्जन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले खासगरी अग्रिम मतदान, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान तथा अनलाइन मतदानको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । अग्रिम मतदानको सन्दर्भमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका विदेशमा बस्ने नेपालीहरू निर्वाचनको समयमा नेपाल आएको बखत अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनलाइन भोटिङको व्यवस्था अन्तर्गत जहाँ बसेको हो त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने भनिएको छ । विगतको छलफल समेतको आधारमा सरकार अहिले अगाडि बढ्न खोजेको हो ।

‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपालमा चुनाव भएता पनि विदेशमा रहेका नेपालीले कुनै पनि चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कारण यस सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।

आयोग तयार छ त ?

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू आफूहरू विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएपनि त्यसको पूर्वाधार निर्माण र नीतिको बारेमा दबाब दिने काम गर्न सकेको छैन । यसका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुनी आधार तय हुनुपर्ने र यसका लागि कानुन बन्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पहिलो चरणमा खाडी मुलुकहरू युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, मलेसियामा मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयको मस्यौदा आएकाले निर्वाचन आयोगले चाहेको खण्डमा प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्राप्त गर्न सक्ने विषय थप अगाडि बढ्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले त्यसको सुझाव गृहमन्त्रालयमा पठाएपछि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदले अगाडि बढाउन चाहे अध्यादेशको रूपमा उक्त मस्यौदा अगाडि बढ्नेछ । हाल प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा रहेकाले अध्यादेश मार्फत प्रपवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

अध्यादेश ल्याउने तयारी

प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्ने प्रावधान राखिँदै छ । हाल कुन देशमा रहेको मतदाता हो भनेर विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नामावली ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । जस अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ । गृह मन्त्रालयको मस्यौदा अध्यादेशको रूपमा आए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले आफैँ तय गर्नेछ । प्रवासी नेपालीले मतदानका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमाण र अन्य व्यवस्था आयोगले बनाउने कार्यविधिअनुसार हुनेछ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यविधि बनाएर संकलन गरेको मतदाता नामावदलीमा नाम भएकाहरूले आफूँ रहेकै देशमा तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।

विदेशमा कति छन् नेपाली ?

मताधिकार प्रयोग गर्ने नेपालीहरू विदेशमा कति छन् भनेर कुनै अनुमान लगाउन सकिएको छैन । नेपालीहरू शिक्षा, रोजगारी, कूटनीतिक सेवा र व्यापारका लागि विदेशमा छन् । २०७८ सालको जनगणना अनुसार झन्डै २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेका छन् ।

जनगणनामा विदेशमा गएका नेपाली नागरिकहरूको तथ्याङ्कमा एक चौथाइ सङ्ख्या छुटेको अनुमान गरिएको छ । मताधिकार प्रयोग गर्ने नेपालीहरू करिब १० लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि यो आधिकारिक सङ्ख्या होइन । ८ देखि १० लाखको सङ्ख्यामा भारतमा रहेका नेपालीहरू छुट्ने अवस्था छ । यसले गर्दा कहाँ कसरी मताधिकार दिने भन्नेमा अझै अन्योल रहेको छ ।

दोहोरो नागरिकता समस्या

सरोकारवालाहरू विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्दा दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि सहभागी हुन सक्ने आशंकाले कानुन बन्न नदिएको कतिपयको आशंका छ । आशंका चिर्ने गरी प्रचलित ऐन संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा अठार वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसबाहेक हरेक तहको निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने हक संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको छ । तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेसम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा कूटनीतिक नियोगमा रहेका नेपालीहरूले मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न दिने कि भन्नेमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।

चार कानुन संशोधन

सरकारसँगको समन्वयमा निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोग हो । कानुन नभएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय जटिल भएको आयोग बताउँछ। यही फागुनको निर्वाचनमा विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने भए कम्तीमा चारवटा कानुनको संशोधन अनिवार्य भएको आयोगको ठहर छ । चुनाव गर्ने म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अबको करिब चार महिनाभित्र निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको साँचो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगको कानुन शाखाका अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने कानुनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ छन् । शाखाका कर्मचारीका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनमा संशोधन गरेर विदेशमा पनि निर्वाचन अधिकृत खटाउने प्रावधान थप्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष मतपत्र बनाउने, छपाउने, ढुवानी गर्ने, मतगणना कहाँ र कसरी गर्नेसम्मको व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ। मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरेर विदेशमा भएका बालिग व्यक्तिहरूलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने विषय थप्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई त्यहाँको कानुनअनुसार कुनै कसुर लागेमा मतदान प्रक्रियामा भाग लिन दिने या नदिनेजस्ता विषय खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।