काठमाडौं । सरकारले सम्झौता भएका तर काम नगरेर अलपत्र पारिएका २५ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० मा सम्झौता भएका तर काम नगरेर अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का सोमबार तोडेको हो ।
ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नुअघि ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए ।
कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले बताए । कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ ।
