काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहपछि गठित सरकारले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ भने दलहरू पनि निर्वाचनलक्षित अभियानमा छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न क्षेत्रसँग निर्वाचनकेन्द्रित छलफल गर्दै आएकी छिन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले गत बुधबार संयुक्त छलफल गरेकी छिन् । उक्त छलफलमा निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री कार्कीले जनाएकी छिन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने अवस्था नै थिएन । जेन–जीहरू आक्रोशित थिए । आक्रोश हुनु स्वाभाविक पनि थियो । त्यसैले सरकारले सुरुमा आन्दोलनकारी, घाइते र सहिद परिवारका कुरा सुन्न लाग्यो । उनीहरूको आक्रोश सुन्ने र मत्थर पार्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दियो । त्यसपछि सरकार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निर्वाचन वातावरण बनाउदैछ ।
चुलिएको भ्रष्टाचार र चरम निराशाले देश आक्रान्त थियो । त्यही जगमा जेन–जीको आन्दोलन भयो । २३ भदौको उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारको बर्बर दमन गर्दा र २४ भदौको विध्वंस निम्तियो । प्रधानमन्त्री नै हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने स्थितिबाट यति छोटो समयमा कानुनी शासनमा देश फर्किनु ठुलो कुरा हो ।
अन्तरिम सरकार नबनेसम्म आम जनताले ढुक्कले सास फेर्न पाएका थिएनन् । राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको भागाभाग थियो । अन्तरिम सरकार बनेपछि बिस्तारै लय समाल्दै छ । बिथोलिएको समाज बिस्तारै जोडिँदै छ । अब सबै निर्वाचनमा केन्द्रित भएर शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै देशलाई सही लयमा पु¥याउनुको विकल्प छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी छिन् । उनको चाहना छ–देश नयाँ पुस्ताको हातमा जाओस् । केही भिजन भएको मान्छेले यो देश सम्हालिदेओस् । त्यसका लागि निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत बिनापैसा, न्यूनतम खर्चमा, उम्मेदवार चयन हुन सकोस् भन्ने उनको उद्देश्य छ । कम खर्चमा चुनाव लड्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्की केन्द्रित छिन् ।
महात्मा गान्धीले सादा भेसमै सडकमा निस्केर बाटो देखाए । नेल्सन मन्डेलाले पनि देश सम्झेर गरेको त्याग विश्वले देखेको छ । त्यही त्यागको भावनाले प्रधानमन्त्री कार्की दिनरात खटिरहेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् ‘हामीमा देशप्रति एउटा भावनामा छ, माया छ, चिन्ता पनि छ । त्यसैले हामीलाई केही नगरी बस्न दिएको छैन ।’
अन्तरिम सरकार बनेको तीन दिनदेखि नै निर्वाचनको काम सुरु गरिसकेको थियो । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्रोत, साधनको कमी हुन दिएको छैन । आन्दोलनको क्रममा लुटिएका ८२१ हतियार फिर्ता भइसकेका छन् । भागेका ७ हजार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा आइसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा पनि नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ । प्रहरी एक्सनमा जाने अवस्थामा पुगिसकेको छ । प्रहरीको मनोबल उकास्ने काममा पनि सरकार लागेको छ । गैरघातक सामग्री र अरू बन्दोबस्तीका सामानको प्रबन्ध पनि मिलाएको छ । नेता र तिनका आफन्त नातेदारहरूका घरमा भाँडा माझ्न खटिएका प्रहरीलाई सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ ।
प्रहरीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण साधन जुटाउने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी छिन् । प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको शिर उठाउने र तिनले गर्व गर्न सक्ने सङ्गठन होस् भनेर काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
आन्दोलनपछिको म्यान्डेट
देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन, गैरजिम्मेवारीपन, अस्थिरताको अन्त्य र राजनीतिक निकासका निम्ति ताजा जनादेश आवश्यक छ । जसले युवा पुस्ताको नेतृत्व स्थपति गराउन सक्छ । त्यसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धा उदार र जीवन्त लोकतन्त्रको एक अभिन्न अंग हो ।
आन्दोलनपछिको निर्वाचन प्रायः जसो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलले जित्ने गरेको इतिहास पाइन्छ । नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक आन्दोलनपछिको निर्वाचन आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख शक्तिले जितेका छन् । विसं २००७ मा राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले २०१५ मा १०९ मध्ये ७४ सिट जितेको थियो ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उक्त आन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापित ग¥यो । त्यसपछि, विसं २०४८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्दै काँग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त ग¥यो ।
त्यसैगरी १० वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रोमा धकेलिए । प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले १२० सिट जित्यो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ५७५ निर्वाचित सिटहरूमध्ये २२० माओवादीले जित्यो ।
नेपाली जनताले आन्दोलनको अगुवाइ गरेका दललाई आन्दोलनपछिको स्थिति सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिँदै आएका छन् । तर, गत भदौको जेन–जी आन्दोलन कुनै दल वा समूहको होइन । यो त भ्रष्टाचारबाट आजित भएका जनताको आक्रोश जेन–जी पुस्ताको नामबाट विद्रोहमा परिणत भएको मात्रै हो । त्यसैले जनताको भावना हाल युवासँग छ । तर, युवा पुस्ता संगठित छैनन् । यद्यपि, मागहरू मानसपटलमा ताजै छन् । निर्वाचनमा त्यो झल्किने नै छ ।
जेन–जी विद्रोहको मुख्य मागहरू प्रणालीगत भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य, पारदर्शी र जबाफदेही शासन सुनिश्चित गर्ने र पुरानो राजनीतिक प्रणालीहरूको पुनःसंरचना गर्ने नै हुन् । यी मागको सम्बोधनका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिने काम निर्वाचनबाट मात्रै सम्भव छ ।
पहिलो चरणको तयारी पुरा
नियमित प्रक्रियाबाट २०८४ मंसिरमा हुनुपर्ने निर्वाचन २०८२ फागुनमै हुँदै छ । दुई वर्ष अघि हुन लागेको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको तयारी पुरा गरिसकेको छ । आयोग हाल दोस्रो प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
आयोगको काम नै निर्वाचन गराउने भएकाले जुनसुकै परिस्थितिमा घोषणा भए पनि निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्व भएका निर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन् । अहिले जेन–जी विद्रोहबाट बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार संविधान संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो ।
निर्वाचन तयारीमा निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचनभन्दा पछाडि मत गणना र परिणाम घोषणासम्मका काम पर्छन् । पूर्वतयारीमा सामग्री व्यवस्थापन, ऐन–नियमबमोजिम बनाउन पर्ने निर्देशिका, आचारसंहिता तर्जुमा लगायतका काम पर्छन् ।
भौतिक पूर्वाधारको सुपरिवेक्षण, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूको अध्ययन अवलोकन, मतदाताको संकलित नाममाथि उजुरबाजुर लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशनलगायत काम पूर्वतयारीमै पर्छन् । भौतिक तयारीमा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसपटक अघिल्लो पटककै सामानले काम चलाउने तयारी निर्वाचन आयोगको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका सामग्रीहरूको तयारीमा आयोग छ । त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान स्थलमा कर्मचारीहरू पठाउने तथा मतदानको व्यवस्थापनको काम सुरु हुन्छ । मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।
अधिकांश सामग्री पुरानै
धेरैजसो सामग्री पुरानै प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी छ । दुई÷तीनवटा सामग्री भने विदेशबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ति सामग्री टेन्डरमार्फत खरिद हुनेछन् । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा खरिद गरिएका केही सामग्रीहरू अहिलेको निर्वाचनमा प्रयोग गरेर पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत पुग्नेछन् । मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज पनि आयोगसँग सुरक्षित छ ।
निर्वाचनको खर्चलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास आयोगको छ । अघिल्लो पटक कोभिडको समय भएकाले ९४ प्रकारका सामग्री पहिचान गरिएको थियो । यस पटक त्यतिबेलाको जस्तै धेरै सामग्री आवश्यक पर्दैन । अहिले आयोगले ७९ प्रकारका सामग्री पहिचान गरेको छ । आयोगले केन्द्रबाटै खरिद गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित मतदानस्थल र मतदान केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको पनि पहिचान गरिएको छ । ४० भन्दा बढी प्रकारका सामग्री स्थानीयस्तरमै खरिद गर्दा पुग्ने देखिएको छ ।
मित्रराष्ट्रको सहयोग
निर्वाचन आयोगले सोझै विदेशी मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिँदैन । त्यस्तो सहयोग सरकारमार्फत आउने हो । यसपटक पनि भारत, चीन लगायतका मित्र राष्ट्रहरूले राम्रै समीक्षा देखाएका छन् । कतिपयले सहयोगको हात बढाएका छन् ।
जेन–जी विद्रोहका कारण दुई वर्ष अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले मित्रराष्ट्रहरूले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभिन्न देशमा आन्दोलन र विद्रोह भएपछि चुनावको घोषणा गरिएका छन् । तर, बंगलादेशलगायतका कतिपय देशमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएको छैन । त्यसैले नेपालमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर मित्रराष्ट्रहरूले नियालिरहेका छन् ।
चुनावी मैदानमा दल
फागुन २१ को निर्वाचनको विकल्प छैन । सरकार र निर्वाचन आयोगले रफ्तारमा काम गरिरहेका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगले वातावरण तयार पारिदिने हो । निर्वाचन मैदानमा उत्रिने त दलहरू नै हुन् । नयाँ–पुराना दल आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म निर्वाचन केन्द्रित अभियानमा लागेका छन् ।
निर्वाचनको सरोकारवाला पक्ष भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् । नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना नीति र घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष जान्छन् । उनीहरूले आफ्ना नीति र घोषणापत्रको परीक्षण जनतामा पुगेर गर्छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय लिएको छ । संविधानको रक्षा र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका परिवर्तनका आवाज संस्थागत गर्न निर्वाचन नै उचित मार्ग भएको निष्कर्ष कांग्रेसले ढिलो गरी निकालेको छ । तर, कांग्रेसले तत्काल शान्ति–सुरक्षा सुधारका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेसको निर्णयले निर्वाचनमा जान आनाकानी गरिरहेको एमालेमाथि दबाब परेको छ । जबकि एमालेले संसद् पुनस्र्थापनामा काँग्रेससँग सहयोग माग्दै आएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी देशव्यापी अभियानमा जाँदै छ । यही मंसिर १२ गतेदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेशगत पार्टी एकता सन्देश सभा गर्दै छ । सोही सभामार्फत निर्वाचन वातावरण बनाउने तयारी उक्त पार्टीको छ ।
अनावश्यक आशंंका
विगतमा केही दलहरूले असन्तुष्टि राखेर निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए । कतिपयले त निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । जति पनि संगठित समूह र दल छन्, ति सबै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन् ।
विगतमा सरकारकै समानान्तर भएर हतियार बोकेको एउटा शक्ति बाहिर थियो । त्यसबेला पनि निर्वाचन भयो । अहिले सीमित हतियार बाहिर छ । त्यसैलाई देखाएर निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाउनु ठीक होइन । सरकारले र सुरक्षा संयन्त्रले शान्ति–सुरक्षा प्रदान गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको विषयलाई शंकाको घेरामा राखिराख्नु उचित हुँदैन ।
निर्वाचनमा शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै आएका छन् । तर, बारा घटनाबाट शान्ति–सुरक्षाको सवालमा प्रश्न उठेको छ । एमाले र जेन–जीको झगडाले गत हप्ता बारा अशान्त बन्न पुग्यो । त्यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । त्यसैलाई ठुलो विषय बनाएर निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने प्रयास कोही कसैबाट पनि हुनुहुँदैन ।
संवाद र समन्वयबाट सबै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यही बाटोबाट नयाँ र पुराना शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने होइन, स्वच्छ वातावरणमा खुला प्रतिस्पर्धामा जान पाउनुपर्छ ।
