काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्ब बरारबर भन्सार महशुलमा कर छुट दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महशुल छुट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरूको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाखबराबरका वस्तुहरूमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख कर छुट दिइएको हो ।
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्दै कुटनीतिक सुविधि अन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महशुल छुट दिएको छ ।
भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधा अन्तर्गत ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरूको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख कर छुट दिएको छ । मुनाफा रहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरूले गरेको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख कर छुट दिएको छ । त्यस्तै साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरुमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको कर छुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ ।
विविध छुट सुविधा शीर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ ।
सरकारले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महशुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा खर्बभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो कर छुटमा प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ ।
