काठमाडौं, २५ कात्तिक । नेपाल प्रहरी संगठनमा सुधारको प्रयास थालेका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री छोटो अवधिमै निराश भएका छन् । माथिल्ला निकायबाट सहयोग प्राप्त नहुँदा उनी दिक्क भएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहयोग तथा गृह मन्त्रालयको असक्षमताका कारण प्रहरीका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु रोकिएका छन् । सरुवा बढुवा जस्ता नियमित काम पनि भएको छैन ।
प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पुगेको तीन महिना भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले समेत प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर सयौं प्रहरी अधिकारीहरुको करिअरमा परेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको डिआईजीको पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव छ । त्यो प्रस्ताव पास नहुँदा डिआईजी बढुवा रोकिएको छ । चार महिनादेखि डिआईजीमा बढुवा नहुँदा त्यसको असर तल्लो तहसम्म परेको छ । यसले संगठनभित्र उत्साह घटाएको छ ।
त्यस्तै माथिल्लो निकायको सहमति नहुँदा एसएसपीको सरुवा समेत समयमा हुन सकेको छैन । सामान्यतया एक वर्षमा एसएसपीको सरुवा हुन्छ । ललितपुर परिसर, ट्राफिक महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संघीय प्रहरी इकाई तथा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका इन्चार्जहरुको अवधि एक वर्ष नाघिसकेको छ । बढुवामा छुटेका एसएसपीहरुलाई इन्चार्जमा पठाउने प्रहरी महानिरीक्षकको तयारी छ । तर, बढुवा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेपछि एसएसपी सरुवा पनि अनिश्चित भएको हो ।
इमान्दार छवी भएका आईजिपी क्षेत्रीले प्रहरीमा सुधार गर्न चाहेका छन् । त्यसका लागि उनले सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । प्रहरीको खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया थालेका छन् । युएन मिसन छनोटमा हुने चलखेल पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । जवान तथा हवल्दारका समस्या समाधानका लागि काम सुरु गरेका छन् ।
तर, महानिरीक्षक क्षेत्रीको क्षमता प्रहरीको सरुवा बढुवामा कति वास्तविक मूल्याङकन हुन्छ, त्यसैमा झल्किन्छ । यी कुरामा महानिरीक्षक क्षेत्रीलाई सफलता छैन । रनजीतिक दबाबका कारण भ्रष्टाचारमा लिप्त कतिपय प्रहरीलाई पनि उनले कारबाही गर्न नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । शक्तिकेन्द्रको आशिर्वाद पाएका भ्रष्ट कार्यशैली भएका प्रहरीहरुमा कमाउधन्दा उस्तै चलिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनिरहेका छन् ।
