नेपालमा आठ बर्षमा कति जलवायु वित्त भित्रियो ?

काठमाडौं । अनुदानको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
पेरिस सम्झौता पछिको आठ वर्षमा नेपालले करिव ३ दशमलब १९ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ३० प्रतिशत अनुदान र ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

यो तथ्यांकले जलवायुकार्यका लागि नेपालले लिएको अनुदान भन्दा ऋण दोब्बर बढी देखाउँछ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य: पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्शाङ्कन (२०१६–२०२३)’ अध्ययनअनुसार कुल जलवायु वित्तमध्ये २ दशमलव ०२ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९ सय ६९ दशमलव ०६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहेको छ ।

गैर–सहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्युन छ । अनुसन्धानले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ । कुल वित्तको ६६ दशमलव ८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५ दशमलब ९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधालगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५ दशमलव ०४ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ ।

बहुपक्षीय बिकास बकहरुले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । अध्ययनले जलवायु वित्तको कुल रकमलाई मात्र उपलब्धि मानेर नहुने भन्दै ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, ऋणको सहुलियत र अनुदानको अनुपातको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

अध्ययनले बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्तता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यस्ता काम समुदायको जलवायु उत्थानशीलताका लागि महत्वपूर्ण भएपनि ऋण तिर्न आवश्यक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक हुने अध्ययनको तर्क छ ।

विषयगत रूपमा भने कुल जलवायु वित्तको ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२ दशमलव ३६ प्रतिशत न्युनिकरणमा परिचालन भएको छ । तर अनुकूलन वित्तमा प्राप्त रकममा एकरुपता छैन । कुनै वर्ष धेरै त कुनै बर्ष कम छ । सन् २०२० मा ६ सय १० दशमलव ०५ मिलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा ६४ दशमलव ४७ मिलियन र सन् २०२३ मा १ सय ५ दशमलव शुन्य ९ मिलियन डलर प्राप्त भएको छ । हानि तथा नोक्शानीका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजन नरहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

प्राप्त जलवायु वित्त क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ९ सय ८२ दशमलव ९१ मिलियन डलर, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५ सय ७४ दशमलव ९२ मिलियन डलर र विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा ५ सय १९ दशमलव ६० मिलियन डलर खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २ सय ६५ दशमलव ६६ मिलियन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईमा २ सय १७ दशमलव ४५ मिलियन र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३६ दशमलव २२ मिलियन डलर मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । जलवायुजन्य विपद्ले पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति गरेको स्थिति भएपनि यी क्षेत्रमा भने जलवायु वित्त प्राप्त भएको देखिदैन ।

नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योजना कार्यान्वयका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ दशमलब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये ६२ दशमलब ९२ अर्ब डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । जसमा अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनले जलवायु कार्यका लागि अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन बढाउन सुझाव दिएको छ । जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन, कार्यक्रमगत र परिणाममा आधारित बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको अध्ययनकर्ता यम कुमारी उचाईले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो अनुसन्धानले क्लाइमेट फाइनान्सको स्रोत हेर्दा ६७ प्रतिशत एमडीबीबाट, २६ प्रतिशत बाइल्याटरलबाट, ५ प्रतिशत क्लाइमेट फन्डबाट र २ प्रतिशत अन्य मल्टिल्याटरल मेकानिजमबाट आएको देखाउँछ । फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको संरचना हेर्दा कन्सेसनल लोनको हिस्सा ६३ प्रतिशत, ग्रान्टको ३० प्रतिशत, नन–कन्सेसनल लोनको ६ प्रतिशत र इक्विटीको १ प्रतिशत छ । नेपालमा मिटिगेसनमा भन्दा क्लाइमेट एडाप्टेसनमा लगानी बढी आएको छ । तर एडाप्टेसनमा आएको ठूलो हिस्सा कन्सेसनल लोनका रूपमा छ । एडाप्टेसनमा रिटर्न नआउने भएकाले त्यसका लागि हामीलाई ग्रान्ट चाहिन्छ । क्लाइमेट फाइनान्सको कुरा उठ्नेबित्तिकै सबैजना क्लाइमेट फन्डको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ । तर हाम्रो अनुसन्धानले त्यसको ठीक विपरीत अवस्था देखाउँछ । क्लाइमेट फन्डको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै छ भने एमडीबीको योगदान ६७ प्रतिशत छ । पब्लिक सेक्टरबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइमेट फाइनान्समा पनि कन्सेसनल लोनको हिस्सा ठूलो छ । त्यसैले यसलाई कसरी ग्रान्ट–बेस्ड फाइनान्समा लैजाने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । हामीकहाँ क्लाईमेट फाइनान्सको एकीकृत तथ्यांक राख्ने पद्धती छैन । हामीसँग डेटा भयो भने वास्तवमा हामीलाई के चाहिएको हो भन्ने थाहा हुन्छ । मिटिगेसनका लागि हो कि एडाप्टेसनका लागि ? लोन चाहिएको हो कि ग्रान्ट ? क्रस–कटिङका लागि हो कि लस एन्ड ड्यामेजका लागि ? जलवायु वित्तको एकीकृत तथ्यांक एकै स्थानबाट प्राप्त हुने गरि तथ्यांक राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । तथ्यांकका आधारमा हामीले हामीलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो वित्त आवश्यक परेको छ भन्ने थाहा हुन्छ र सोही अनुसार हामी अघि बढ्न सक्छौ । ’

रिपोर्टले सरकारलाई जलवायु वित्तको अभाव पूरा गर्न केवल थप रकम खोज्न नभई अनुदानमुखी वित्तमा पहुँच बढाउन, कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, एनडिसी र न्यापअनुसार बजेट तथा परियोजना मिलाउन र जलवायु वित्तको वास्तविक प्रवाह मापन गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ ।

कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनजस्ता कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई अनुदान परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । सामान्य विकास सहायता र वास्तविक जलवायु वित्तबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन पनि रिपोर्टले जोड दिएको छ । यी सुझावहरूमा सरकारले वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न कुन स्रोतबाट कति रकम जुटाउने भन्ने परिमाणात्मक योजना वा निश्चित समयसीमा दिइएको छैन ।

रिपोर्टले मुख्यतः वित्त परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण, संस्थागत क्षमता र पारदर्शितासम्बन्धी नीतिगत दिशा दिएको छ । रिपोर्टमा विकास साझेदारहरूका लागि छुट्टै सिफारिस पनि गरिएको छ । जलवायु वित्तको वास्तविक अनुदान र समतुल्य मूल्य खुलाउने, रिपोर्टिङ प्रणाली मिलाउने र जलवायु वित्तलाई सामान्य विकास सहायताबाट स्पष्ट छुट्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

एनडीसी र न्यापमा देखाइएको जलवायु वित्तको ठूलो ग्याप सबै अनुदानबाट पूरा हुने अपेक्षा नभई, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै निजी क्षेत्र र लगानीयोग्य पूर्वाधारमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको रणनीति छ । प्रकृति रिसोर्स सेन्टर (पीआरसी) को जलवायु वित्त प्राप्तिसम्बन्धी अध्ययनले नेपालले प्राप्त गरेको वित्त र राष्ट्रिय लक्ष्यबीच ठूलो अन्तर देखाएको सन्दर्भमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, जलवायु परिर्वतन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) मा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र विकासको भिजन मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपालले जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेको रकम सबै अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभएकाले विकासका प्राथमिकता र लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जलवायु वित्तको परिभाषा र त्यसअन्तर्गत समेटिने आयोजनाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विकासका सबै लागतलाई जलवायु वित्त मान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न कठिन भएको बताए ।

उनकाअनुसार,जलवायु वित्तमा ठूलो ग्याप देखिनुको अर्थ सबै रकम विदेशी अनुदानबाटै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले आफ्नो विकास बजेटलाई जलवायुमैत्री बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ ।
मानवीय जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक हुन्छ । तर जलवायुमैत्री ऊर्जा, जलविद्युत तथा ठूला पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । ढकालले वन संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री विकासका सम्भावित लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जलवायु न्यायलाई अनुदानको मागमा मात्र सिमित नगरी विपद्बाट प्रभावित समुदाय, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको आवश्यकता समेटेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘जलवायु वित्त भन्ने शब्द बोल्न जति सजिलो छ, यसको अन्तरवस्तु बुझ्न त्यति नै कठिन छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा लिएको पोजिसन भनेको हामी कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने र प्रकृति संरक्षणमा योगदान पु¥याउने उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो हाम्रो न्याप र एनडीसीले माग गरेअनुसार र सरल प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । एनडीसी र न्यापमा हामीले रकम राख्नुको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको आवश्यकता स्पष्ट पार्नु र जलवायु न्यायका आधारमा सहयोगको दायित्व सम्झाउनु हो । त्यो सबै रकम विदेशीले दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी होइन । त्यसले नेपालले जलवायुमैत्री विकास गर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउँछ, साथै निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ ।

अनुकूलनभित्र मानिसको जीवन, स्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडिएका विषयमा अनुदान नै हुनुपर्छ । तर जलविद्युत, ठूला पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनै हुँदैन भन्ने होइन । त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि जलवायु अनुकूलन र विकासको अङ्ग बन्न सक्छ । जलवायु न्यायलाई हामीले बुझेको एउटै भाष्यमा सीमित गर्नु हुँदैन । भोटेकोशीमा लगानी गरेको निजी क्षेत्र पनि प्रभावित छ, विपद्मा परिवार गुमाएका समुदायको न्याय पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालको विकासको मोडालिटीलाई जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री र जनमैत्री बनाउँदै लागत घटाउन सक्यौँ भने समाजलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन सहज हुन्छ ।’

डा. ढकालले पूर्वाधार विकासको मोडालिटीलाई जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री र जनमैत्री बनाउँदै लागत घटाउन सके नेपालले जलवायु उत्थानशील विकासलाई अघि बढाउन सक्ने बताए । जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले नेपालले पेरिस सम्झौतापछि विकसित राष्ट्रबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ र आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्न अध्ययन गरिएको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसघलाई विकसित राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन गरेको वित्तको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्राप्त गरेको रकमको लेखाजोखा गरिएको थियो । नेपालले युएनफसिसिसिमा बुझाएको तेस्रो एनडिसी र न्याप कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम सबै अनुदानमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा जलवायु वित्तको क्षेत्रगत लगानी र प्राप्त हुने स्रोतको लेखाजोखा गर्दा जलवायु कार्यको रणनीति तर्जुमा गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘जलवायु वित्त भन्नेबित्तिकै हामी जलवायु कार्यका लागि प्राप्त गरिने रकमलाई बुझ्छौँ । यसले मुख्यतः न्युनिकरण, अनुकूलन र हानि तथा नोक्शानीलाई सम्बोधन गर्छ । हाम्रो अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य पेरिस सम्झौतापछि नेपालले विकसित राष्ट्रहरू, विशेषगरी ओईसीडी सदस्यहरूबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ भन्ने लेखाजोखा गर्नु थियो । यसले अनुकूलन, न्युनिकरण, ऋण, अनुदान र विभिन्न जलवायु कोषबाट आएको रकमको अवस्था देखाउँछ । नेपालले बुझाएको एनडीसीको लागत लगभग ७४ अर्ब अमेरिकी डलर र न्यापको ४७ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ । तर त्यो नेपालको जलवायुमैत्री विकासका लागि आवश्यक लागतको अनुमान हो, सबै रकम विदेशीले दिन्छन् भन्ने होइन। दस्तावेज बुझाउँदैमा रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हुन्छ । नेपालले कुन क्षेत्रमा, कुन कोषबाट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट कति रकम ल्याउने भन्ने गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइमेट फाइनान्सको ल्यान्डस्केपबारे अध्ययन नगरी दस्तावेज बुझाउँदैमा रकम आउने अवस्था बन्दैन । हाम्रो अध्ययनले कुन क्षेत्रमा बढी वा कम जलवायु वित्त आएको, ऋण वा अनुदानमध्ये कुन औजार प्रयोग भएको र प्रमुख सहयोगी निकाय को हुन् भन्ने देखाएको छ । अब नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रअनुसार दातृ निकायसँग रणनीति बनाउनुपर्छ । सरकारी तथा दातृ निकायबीच समन्वय गरी कसले अनुकूलन, कसले न्युनिकरण र कसले अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।’

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिव ४ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा विपद्को पुनर्निर्माण लागत नै नेपालले आठ वर्षमा प्राप्त गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तभन्दा बढी देखिनुले जलवायु वित्त र उपलब्ध स्रोतबीचको संरचनागत खाडल स्पष्ट पारेको छ ।